काठमाडौँ — नेपालका लागि युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत भेरोनिक लोरेन्जोले नेपालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायका रुपमा विभाजन गर्ने कानुन पारित भए युरोपको आकाशमा ११ वर्षअघि लगाइएको निषेध हटाउन सकिने संकेत गरेकी  छन् ।

हालको नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक निकाय दुवै भूमिकामा क्रियाशील छ । सरकारले प्राधिकरणलाई विभाजन गरी दुई वटा संस्था बनाउने प्रस्तावित विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ ।

सोमबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा युरोपेली संघ (ईयू) की राजदूत लोरेन्जोले उक्त विधेयक पारित भए युरोपेली संघले लगाएको प्रतिबन्ध हटाउन सकिने बताएकी हुन् ।

युरोपेली संघ (इयु)ले दक्षिण एशिया उड्डयन साझेदारी कार्यक्रम अर्न्तगत नेपालसहित ८ वटा मुलुकका हवाई नियनकारी निकायका लागि सोमबार काठमाडौंमा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यशाला गरेको थियो । कार्यक्रममा सहभागी राजदूत लोरेन्जोले नेपालले ईयूले लगाएको प्रतिबन्धका विषयमा यस्तो सन्देश दिएकी हुन् । युरोपेली संघले यो मुद्दा सन् २०१३ यता उठाउँदै आएको छ । 

कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्री पाण्डे, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित उच्च अधिकारीहरू समेत सहभागी थिए । 

उनले भनिन्, ‘हामीले नेपालको हवाई सुरक्षा अभिवृद्धि गर्न सन् २०१३ देखि सहकार्य गर्दै आइरहेका छौं । त्यसयता प्राधिकरणको संचालक समितिमा वायुसेवाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था हटाउने निर्णय स्वागत योग्य छ ।’

उच्च पर्वतीय भूभागमा हुने हेलिकोप्टर संचालन तथा नियमनबारेको कार्यशालामा उनले भनिन्, ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्न बनाइएको बिधेयक पारित नहुन्ञ्जेलसम्म दुई वटा संस्थाले गर्ने काम एउटै संस्थामार्फत हुँदा स्वार्थको द्धन्दको अन्त्य हुदैन । त्यसका लागि पनि विधेयक चाँडो पारित गर्न म नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्दछु । त्यसपछि मात्रै नेपाललाई युरोपियन संघमा लगाइएको निषेध (एयर सेफ्टी लिस्ट) बाट हटाउन ईयूले सोचविचार गर्न सक्छ ।’

प्राधिकरण विभाजनको चर्चा चलिरहँदा प्राधिकरणले कोभिडपछि कार्यगत विभाजनको कानुन बनाई नियमन गर्ने प्राधिकरणभित्रको निकाय ‘एभिएसन सेफ्टी एण्ड सेक्युरीटी रेगुलेसन डाइरेक्टोरेट (निर्देशनालय) मा रहने कर्मचारीलाई स्वार्थको टकराव रोक्न एभिएसन सर्भिसेस डाइरेक्टोरेट (सेवाप्रदायक निर्देशनालय) मा  सरुवामा रोक लगाएको थियो ।

राजदूत लोरेन्जोले कर्मचारी सेवा सम्वन्धीको उक्त नियम संसोधन गरेर लागू गरिएपनि पर्याप्त नभएको बताइन् । 

कार्यक्रममा मन्त्री पाण्डेले ईयूले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कार्यशाला नेपालमा अयोजना गरेकामा खुसी व्यक्त गरे । उनले नेपालमा हेलिकोप्टर सम्बन्धी धेरै घटना र दुर्घटनाहरु भएको स्मरण गर्दै यो कार्यशालाले नेपाली हेलिकोप्टर उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनी र पाइलटहरुका लागि गहिरो ज्ञान र सीप प्रदान गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए ।

प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीले कार्यशालाले उच्च उचाईमा हुने हेलिकोप्टर उडानबारे निर्णायक क्षमता, जोखिम पहिचान, विश्लेषण, मौशम अनुमगन, योजना, शुरक्षा उपकरण–आवश्यकता, आपतकालीन योजना आदिमा समृद्ध ज्ञान अभिवृद्धि हुने बताए । उनले नेपालमा दुर्गम उडानमा हेलिकोप्टर सुरक्षालाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायहरुबाट जारी शुरक्षा सिफारिस, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरु लागू गर्दै प्राधिकरणले बलियो नियामक संरचना विकास गरेको बताए ।