शून्य लागत : 'वैदेशिक रोजगारीमा जाने छोरीका परिवारले अब ऋणको भारी बोक्नु परेन'

सन् २०१९ मा नेपाल र युएईबीच नेपाली श्रमिकलाई शून्य लागतमा लैजाने गरी श्रम सम्झौता भएको थियो । हाल उक्त सम्झौता आंशिक कार्यान्वयनमा छ ।

कार्तिक ४, २०८१

होम कार्की

Zero cost: 'The families of daughters who go for foreign employment no longer have to carry the burden of debt'

काठमाडौँ — तनहुँकी सलिना कुमाल आफ्नो कमाइबाट राजधानीमा टिक्न नसक्ने भएपछि गाउँ फर्किइन् । उनी काठमाडौंमा ‘कफी बारिस्ता’ सिक्नेलाई तालिम दिने गर्थिन् ।

‘काठमाडौं महँगो छ । १५ हजार रुपैयाँ तलवले यहाँ बस्न पुगेन । जसले पनि सरकारी कामलाई मात्रै दिगो देख्छन् । अरु रोजगारीमा सुनिश्चितता देखिंदैन । बाहिर जान म्यानपावरतिर धाएँ । यूएई जान एउटा म्यानपावरले दुई लाख रुपैयाँ माग्यो,’ २१ वर्षीया सलिनाले भनिन्, ‘यत्रो पैसा तिर्न सक्ने हैसियत मेरो परिवारसँग छैन । गाउँ नै फर्किनुपर्‍यो ।’

उनका बुबा पूर्वसैनिक हुन् । ‘पेन्सनबाहेक अन्य आम्दानीको स्रोत छैन । चार दिदीबहिनी र एक भाइ छौं । परिवारलाई मेरा लागि मात्रै ऋणको भारी बोकाउन मिलेन,’ उनले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘लाखौं ऋण तिरेर वैदेशिक रोजगारी जान अवस्था थिएन । धन्न मैले बिनाखर्च यूएई जान पाउने एउटा विज्ञापन देखें । जसले मेरो भाग्य खोलिदियो ।’ 

उक्त विज्ञापन 'भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिज'को थियो । जसले यूएईको आवुधावी नेसनल होटल्स (क्याटरिङ)मा वेटर र क्लिनर पदमा न्यायोचित भर्ना गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो । यो कम्पनीमा जाने श्रमिकले भिसा, टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, सेवा शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो । म्यानपावरलाई अग्रिम नगद जम्मा गर्न मनाही गरिएको थियो ।

Zero cost: 'The families of daughters who go for foreign employment no longer have to carry the burden of debt'

बायाँबाट क्रमश: ऐश्वर्या साह, सलिना कुमाल र दिया तामाङ ।

‘विज्ञापन देख्नेबित्तिकै म्यानपावरलाई सिधै फोन गरेर अन्तर्वार्ता दिन गएँ । सबै काम फटाफट भयो,’ उनले भनिन्, ‘छोरी यूएई उड्न लागेको ऋणको भारी कहिले भुक्तानी गर्ने भनेर परिवारले चिन्ता लिइराख्नै परेन ।’ 

सलिना शनिबार आवुधावी नेसनल होटल्समा ‘वेट्रेस’को काम गर्न यूएई उडिन् । जसमा ५० जना पुरुष र ३७ जना महिला थिए । 

त्यसरी सित्तैँमा उड्न पाएकी कोलमुदा गोदावरी–१२, कैलालीकी २४ वर्षीया दुर्गाकुमारी कुमालले शून्य लागतको नीतिले आफ्नो खुट्टामा आफैं उभिने बाटो खोलिदिएको बताइन् ।

‘हामी जस्ता कमजोर आर्थिक अवस्था भएका मान्छेले कसैलाई एक पैसा नतिरी जान पाउँदा धेरै खुसी लागेको छ । नत्र परिवारमा ऋण लिएर गयो भने दिनैपिच्छे परिवारको भनाइ सुन्नुपर्दथ्यो । ऋण नतिरेसम्म सधैं चिन्ता मात्रै थपिन्थ्यो । परिवारमा तनाव बढ्थ्यो,’ उड्नुअघि निकै हर्षित देखिएकी उनले भनिन्, ‘अब मैले अरुको कुरा सुन्नुपर्दैन ।’ 

उनले यूएईको रोजगारीलाई बाध्यता नभई अवसरको रूपमा लिएको पनि बताइन् । ‘हामी अछामबाट कैलालीमा बसाइँ सरेका हौं । पाँच वर्षअघि नै बुवाको भारतमा मृत्यु भयो । कुनै क्षतिपूर्ति पाइएन । पाँच दिदीबहिनी र एक भाइ छौं । परिवारको जिम्मेवारी समाल्न मेरो दिदी र बहिनी दुबईमा छन् । अब मैले पनि परिवारलाई थप सहयोग गर्न पाउने भएँ । भाइबहिनीलाई पढाउन सक्ने भयौं,’ उनले भनिन्, ‘मैले आजसम्म सबैभन्दा बढी १० हजार रुपैयाँ कमाउन सकेको छु । अब ३० हजार रुपैयाँ कमाउन सक्ने भएँ । यो मेरा लागि निकै ठूलो कुरा हो । यसमा म खुसी छु ।’ 

Zero cost: 'The families of daughters who go for foreign employment no longer have to carry the burden of debt'

दायाँबाट कालो टीसर्टमा दुर्गाकुमारी 

दुर्गाकुमारीले क्लिनर पदमा काम गर्दा खाना र आवासबाहेक न्यूनतम तलब ८ सय दिराम तोकिएको छ । ‘वैदेशिक रोजगारीले मलाई आत्मविश्वास बढाउनेछ । चनाखो भइन्छ । सुरुवातमा क्लिनर भए पनि सिक्दै गएपछि नयाँ नयाँ अवसर आउँछ जस्तो लाग्छ,’ उनले भनिन्, ‘गाउँघरतिर बिहे गर्ने उमेरमा विदेश जानुहुन्न भन्थे । विवाह त जीवनमा एकपटक भइहाल्छ । अहिले कमाउने उमेर हो । बेकार दुनियाँलाई देखाउनका लागि मात्रै के विवाह गर्नू ?’ 

दुर्गाकुमारीको साथमा रहेकी सिद्देश्वर नगरपालिका–२, धनुषाकी ३० वर्षीया ऐश्वर्य शाह ६ वर्षका छोरालाई सासू–ससुराको जिम्मा लगाएर यूएई उडेकी छन् । जीवनमा एक रुपैयाँ नकमाएकी ऐश्वर्यले अर्को महिनादेखि १२ सय दिराम (करिब ४३ हजार रुपैयाँ) हात पार्ने छिन् ।

‘मेरो श्रीमान् पनि यही कम्पनीमा तीन महिनाअगाडि शून्य लागतमा गएका हुन् । मेरो श्रीमान्ले नै कोसिस गर भने । मैले आएर अन्तर्वार्ता दिएँ । पास पनि भएँ । मेरो सपना जहिले पनि काम गर्न देखेको थिएँ । त्यो अवसर पाएँ,’ उनले भनिन्, ‘पैसा खोजेर जानु परेको भए म जानेवाला थिइनँ । अब मैले गएको महिनादेखि नै बच्चाको भविष्यका लागि बचत गर्न सक्छु । ऋण लिएको भए हामीलाई कर्जा सकाउन नै एक वर्ष लाग्थ्यो ।’ 

२३ वर्षीया दिया तामाङको गाउँ सिन्धुपाल्चोक मेलच्ची बजारबाट माथि दुई घण्टा लाग्ने बोताङमा पर्छ । उनी केही वर्ष भारतमा बुवासँग बसेर फर्केकी हुन् । बोताङमा अझै राम्रो बाटो छैन ।

‘मेरो बुवा भारतमा काम गर्नुहुन्थ्यो । म पनि केही वर्ष बुवाआमासँग भारतमा बस्नुपर्‍यो । बुवा भारतको रोजगारी छोडेर दुवई जानुभयो । अहिले यो कम्पनीबारे बुवाले नै जानकारी दिनुभएको हो,’ वेट्रेसमा गएकी तामाङले भनिन्, ‘बुवाले कोसिस गर्दा हुन्छ भन्नुभयो । मैले अन्तर्वार्ता दिंदा नाम निस्कियो ।’ 

शून्य लागतको नीतिले निम्न वर्गका परिवारको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन बाटो खुलेको उनले बताइन् ।

‘बाहिरको अनुभव छुट्टै हुन्छ । काम पनि छुट्टै हुन्छ । यहाँ धेरै स्कोप छैन । बाहिर काम सिकेर नेपाल फर्किने मेरो लक्ष्य छ । यहाँ आएर आफ्नो बिजनेस खोल्ने हो,’ उनले भनिन्, ‘यस्तो अवसरका लागि कतै एक पैसा तिर्नुपरेन । पैसा नतिरेर जाँदा आफ्नो पैसा मात्रै बचेन, हाम्रो तनाव पनि जिरो भयो । भविष्य बनाउने बाटो खुल्यो ।’

सन् २०१९ मा तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले नेपाली श्रमिकलाई शून्य लागतमा जान पाउने गरी यूएईसँग श्रम सम्झौता गरेका थिए । त्यो सम्झौता आंशिक रूपमा मात्रै कार्यान्वयनमा आइरहेको छ । भिजन एण्ड भ्यालु ओभरसिजका अध्यक्ष पदमराज पौडेलले आफूहरूले पूर्ण रूपमा शून्य लागतमा श्रमिक लैजाने रोजगारदातासँग मात्रै काम गर्ने बताए ।

‘जुन रोजगारदाता शून्य लागतमा श्रमिक भर्ना गर्न तयार हुन्छन् । हामीले त्यो कम्पनीलाई मात्रै श्रमिक पठाउने नीतिलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘आवुधावी नेसनल होटल्सले पूर्ण रूपमा शून्य लागतसहितको न्यायोचित भर्ना प्रक्रियालाई अभ्यास गरिरहेको छ । यसको हामी साझेदार हुन पाएका छौं ।’

होम दुई दशकदेखि पत्रकारिता गरिरहेका कार्कीले श्रम तथा आप्रवासन मामिलामा दख्खल राख्छन् । उनले खाडी क्षेत्र तथा मलेसियामा कार्यरत आप्रवासी श्रमिकमाथि रिपोटिङ गर्दै आएका छन् । उनकाे श्रम र आप्रवासनमा केन्द्रीत गैरआख्यान पुस्तक 'सनैया' प्रकाशित छ ।

Link copied successfully