संस्थागत रूपमा मुद्दा लड्ने बार केन्द्रीय समिति र सल्लाहकार समितिको सर्वसम्मत निर्णय
काठमाडौँ — नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेको छ । न्यायपरिषद्को न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी निर्णयमाथि आलोचना गरेको विषयलाई लिएर बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको हो । मुद्दाको पेसी कात्तिक १ लाई तोकिएको छ ।
अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च प्रशासनले अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेपछि नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकारहरूको बैठक मंगलबार नै बसेको थियो । बैठकले संस्थागत रूपमा अध्यक्षविरुद्धको मुद्दा लड्ने निर्णय गरेको छ । ‘नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध दर्ता भएको अवहेलना मुद्दा सल्लाहकार समितिसहित बार एसोसिएसनको तर्फबाट संस्थागत तवरले मुद्दामा उपस्थित भई बहसपैरवीको व्यस्थापन गर्ने गरी सर्वसम्मत निर्णय भएको छ,’ बारको निर्णयमा उल्लेख छ ।
सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपरजिस्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको अवहेलनाको प्रतिवेदनका आधारमा बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध मुद्दा चलाइएको हो । मुद्दामा घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध भ्रामक र आधारहीन अभिव्यक्ति दिएको दाबी गरिएको छ ।
शुक्रबार काठमाडौं जिल्ला बारले आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष घिमिरेले भनेका थिए, ‘तपाईं (श्रेष्ठ) ले लेनदेनका आधारमा नियुक्ति गर्नुभयो भनेर भनिसकें, तपाईंले आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलानका लागि न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो । सक्नुहुन्छ भने थुन्नुस् । के कानुन लगाउने हो, तपाईंले सबै कानुन लगाउन सक्नुहुन्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई लक्षित गर्दै घिमिरेले यो अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर छ । ‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहीन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी, गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको न्यायपरिषद्ले असोज ११ मा नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतमा अझै ४ जना न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने छ । ६ जनालाई गर्नुपर्नेमा निरौला र पाण्डेलाई मात्र गरेर ४ रिक्त न्यायाधीश पदमा सिफारिस नगरेको हो ।
घिमिरेले न्यायपालिकामा हुने विकृति, विसंगति, भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध आफूले अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै अवहेलना सामना गर्ने बताएका छन् । उनले न्यायपरिषद्का सबै विषयलाई सर्वोच्च अदालतले बोकेर हिँड्न नहुने तर्क पनि गरे । अदालत र परिषद् फरक–फरक संवैधानिक निकाय भएको बुझ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो अवहेलना मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन, यो अदालतको विषय नै होइन । न्यायपरिषद्का सबै विषय सर्वोच्च अदालतले बोकेर हिँड्न जरुरत छैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यसरी त घुमाउरो पाराले अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदै छ भन्ने ठान्नुपर्छ ।’
सर्वोच्च अदालतका तर्फबाट रिट निवेदक उपरजिस्ट्रार घिमिरेले भने संस्थाको गरिमा बचाउनका लागि अवहेलनाको प्रतिवेदन अगाडि बढाइएको बताए । ‘न्यायपरिषद्को अध्यक्ष भने पनि, संवैधानिक परिषद्को सदस्य भने पनि प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । संस्थामाथि आँच आउने विषय आएपछि सर्वोच्च प्रशासनको उपरजिस्ट्रार भएकाले मेरो नामबाट निवेदन अगाडि बढेको हो,’ उनले भने, ‘जुनसुकै विषय र सरोकार आउँदा संस्थाका तर्फबाट सर्वोच्च प्रशासनको उपरजिस्ट्रारले मुद्दा अगाडि बढाउँछ ।’
न्यायपरिषद्सम्बन्धी नियमावली संशोधनविरुद्ध बारले आन्दोलन गर्दै आएको छ । नियमावलीलाई गत वर्ष असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रम परिवर्तन गरिएको थियो । त्यसमा मुख्य रजिस्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति मुख्य न्यायाधीशपछि र न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्चको न्यायाधीशमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडि रहने व्यवस्था छ ।
बार आन्दोलनमा रहेकै बखत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्षताको न्यायपरिषद्ले निरौला र पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो । त्यसपछि घिमिरेले ‘लेनदेन र हिसाबकिताब मिलान’ का लागि अवकाशमा जाँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले न्यायाधीश सिफारिस गरेको टिप्पणी गरेका थिए । बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिविरुद्ध न्यायपरिषद्ले पनि खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसप्रति पनि बार अध्यक्ष घिमिरेको टिप्पणी छ, ‘न्यायपरिषद्ले हिजो मेराविरुद्ध खेद प्रस्ताव पास गरेको रहेछ । उहाँहरू गैरसंवैधानिक काम गर्ने, खेद जति हामीले खाने भएको रहेछ ।’
