काठमाडौँ — अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेविरुद्ध सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अवहेलनाको प्रतिवेदन अगाडि बढाएको छ । न्याय परिषद्ले गरेका निर्णयको आलोचना गरेको विषयलाई लिएर सर्वोच्च अदालत प्रशासनले बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी कार्तिक १ गते तोकिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारीसमेत रहेका उपरजिष्ट्रार गोविन्दप्रसाद घिमिरेले अघि सारेको अवहेलनाको प्रतिवेदनका आधारमा बारका अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध मुद्दा अगाडि बढेको हो । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले अगाडि बढाएको बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद घिमिरेविरुद्ध भ्रामक, आधारहीन अभिव्यक्ति दिएको दाबी छ ।

न्यायपारिषद्को असोज ११ को बैठकले नृपध्वज निरौला र नित्यानन्द पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि बार अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले ‘लेनदेनका आधारमा तथा आफूले लिएको हिसाबकिताब मिलान गर्नको लागि न्यायाधीश सिफारिस गरेको’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएर अदालतको अवहेलना गरेको सर्वोच्च प्रशासनको जिकिर छ ।

‘यस्ता भ्रमात्मक, आधारहिन अभिव्यक्तिहरू दिई अदालतप्रतिको आस्था एवं विश्वासमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी र स्वतन्त्र न्यायालयको मर्मविपरीतका अभिव्यक्तिहरू विभिन्न सामाजिक संजालहरूमा समेत प्रचारप्रसार गरी, गराई नेपालको न्यायालयको जनआस्थामा गम्भीर आँच पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतको अवहेलनाजन्य कार्य गरेको’ निवेदनमा उल्लेख छ । 

बार अध्यक्ष घिमिरेलाई ‘अदालतमा झिकाई, बयान गराई आवश्यक कानुनी कारबाही गरी भविष्यमा समेत न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र यसको जनआस्थाप्रति कहिँकतैबाट हुने आक्रमणलाई निषेध गर्न आवश्यक आदेश जारी गरी पाउँ’ भन्ने माग सर्वोच्च अदालतले अघि बढाएको अवहेलनाको निवेदनमा उल्लेख छ ।

सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठको विषयमा टिप्पणी गर्दा आफूमाथि अवहेलना मुद्दा अगाडि बढाएको बारका अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ छ । ‘मैले न्याय परिषद्को अध्यक्षको विषयमा बोलेको हुँ । न्यायपारिषद्को अध्यक्षको विषयमा बोलेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासन अगाडि बढ्ने कि नबढ्ने ? अनि प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवार हुनुपर्ने कि नपर्ने ? प्रधानन्यायाधीशले कहिँ जवाफ दिन हुने कि नहुने ?,’ घिमिरेले भने । न्यायपालिकामा हुने विकृति, बिसंगती, भ्रष्टाचार र अनियमितताको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएको र आफूविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले दायर गरेको अवहेलनाको मुद्दा ‘फेस’ गर्ने अध्यक्ष घिमिरेको भनाइ थियो ।

सर्वोच्च अदालतको तर्फबाट रिट निवेदक उपरजिष्ट्रार घिमिरेले भने संस्थाको गरिमा बचाउनका लागि अवहेलनाको प्रतिवेदन अगाडि बढाइएको बताए । ‘न्याय परिषद्का अध्यक्ष भनेपनि, संवैधानिक परिषद्को सदस्य भनेपनि हाम्रै प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ । संस्थामाथि आँच आउने विषय आएपछि सर्वोच्च प्रशासनको उपरिजिष्ट्रार भएकाले मेरो नामबाट निवेदन अगाडि बढेको हो । जुनसुकै विषय र सरोकार आउँदा संस्थाको तर्फबाट सर्वोच्च प्रशासनको उपरजिष्ट्राले मुद्दा अगाडि बढाउँछ,’ उपरजिष्ट्रार घिमिरेले भने । 

नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने न्याय परिषद्का सबै विषय सर्वोच्च अदालतले बोकेर हिँड्न नहुने तर्क गरे । अदालत र परिषद् फरक–फरक संवैधानिक निकाय भएको कुरा बुझ्नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यो अवहेलना मुद्दा बन्ने विषय नै थिएन, यो अदालतको विषय नै होइन । अदालतमा मुद्दा चल्दाको विषय नै होइन । न्याय परिषद्का सबै विषय सर्वोच्च अदालतले बोकेर हिँड्नुपर्ने जरुरत छैन । यो न्यायपरिषद्को विषय हो, न्याय परिषद्को विषयलाई सर्वोच्च अदालतले आफ्नो मान्नु हुँदैन,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यसरी त घुमाउरो पाराले अधिकारबाट कुण्ठित गर्ने प्रपञ्च हुँदैछ भन्ने ठान्नुपर्दछ ।’

नेपाल बार एसोसिएसन न्याय परिषद् सम्बन्धी नियमावली संशोधन मार्फत गरिएको व्यवस्थाको विरुद्धमा आन्दोलनमा छ । न्याय परिषद् सम्बन्धी नियमावलीलाई २०८० असोज १ मा संशोधन गरी न्यायाधीशहरूको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरिएको थियो । मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशपछि र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त व्यक्ति निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्ति भन्दा अगाडिको क्रममा राख्ने व्यवस्था गरिएको थियो । 

उक्त संशोधन खारेजीको माग राख्दै आएको बार आन्दोलनमा रहेकै बखत प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अध्यक्षताको न्याय परिषद्ले निरौला र पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि बारका अध्यक्ष घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशको आलोचना गरेका थिए । ‘लेनदेन र हिसाबकिताब मिलान’ का लागि अवकाशमा जाँदै गरेका प्रधानन्यायाधीशले न्यायाधीश सिफारिस गरेको उनको आरोप थियो । उनले सरकार र संसद्लाई नियमावलीको संशोधनमाथि हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ असोज १९ मा अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । 

बारका अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिविरुद्ध न्याय परिषद्ले पनि खेद प्रस्ताव पारित गरेको थियो । न्याय परिषद्ले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष तथा प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठविरुद्ध नेपाल बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले व्यक्तिगत लान्छना लगाएको भन्दै खेद व्यक्त गरेको थियो । न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया नियमित रहेको उल्लेख गर्दै न्याय परिषद्ले सर्वसम्मत निर्णय गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘कपोलकल्पीत, दुरासयपूर्ण एवम् वदनियतपूर्वक सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूलाई अनर्गल र आधारहीन लान्छना लगाउने प्रवृत्त धारणाबाट ग्रसित भई वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेद्वारा गरिएको सार्वजनिक टिप्पणी प्रति यस सचिवालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीश जस्तो जिम्मेवार एवम् न्याय सम्पादनमा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिहरुलाई उहाँहरुको कार्यसम्पादन, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, वरिष्ठता, कार्यकुशलता, निष्पक्षता, निष्ठा, इमान्दारिता, नैतिकता, आचरण, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र न्यायिक क्षेत्रमा पु¥याएको योगदानसमेतलाई दृष्टिगत गरी न्याय परिषदको सामूहिक विवेकद्वारा गरिएको सर्वसम्मत सिफारिसलाई अनुचित रुपमा सर्वसाधारण समक्ष भ्रम उत्पन्न हुने गरी न्यायिक मूल्य र मान्यतालाई समेत विचारै नगरी न्यायको आस्थाको धरोहरको रुपमा रहेको न्यायपालिकाको नेतृत्वलाई व्यक्तिगत रुपमा लान्छित गर्ने गरी गरिएको उक्त टिप्पणी प्रति सचिवालयले खेद प्रकट गर्दछ ।’