प्रधानमन्त्रीले गैरकानुनी निर्णय गर्न दबाब दिएमा मन्त्रालयको सचिवले प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अवज्ञा गर्न सक्नुपर्छ : विशेष अदालत
काठमाडौँ — विशेष अदालतले मन्त्रिपरिषद्बाट नीतिगत आवरणमा कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा ‘गैरकानुनी निर्णय’वापत हुने सजायको भागिदार सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव नै हुने भनी व्याख्या गरेको छ ।
बालुवाटारस्थित ललिता निवास र त्यसले चर्चेको सरकारी जग्गा हिनामिनासम्बन्धी मुद्दामा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै विशेषले मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने जुनसुकै प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपनि त्यस्तो प्रस्तावको ‘अवैधानिकताको दायित्व’ सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व (सचिव)कै हुने भनेर व्याख्या गरेको हो ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय खुसीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलाशले ललिता निवास प्रकरणमा २०८० फागुन ३ मा १ सय ३६ लाई दोषी ठहरसहित गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ शुक्रबार सार्वजिक भएको हो । जसमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने र मन्त्रालयबाट गएको प्रस्तावको भागिदार मन्त्रालयकै सचिव हुने व्याख्या गरिएको हो ।
यो व्याख्याले मन्त्रिपरिषद्बाट कुनैपनि गैरकानुनी निर्णय भएमा त्यसबापत प्रधानमन्त्री र सामूहिक निर्णयमा संलग्न मन्त्रीलाई निर्णय गरेबापत फौजदारी अपराधको भागिदार बनाउन पनि नमिल्ने भएको हो ।
यसले मुख्य निर्णायधिकारीलाई गैरकानुनी निर्णय गरेबापत उन्मुक्ति र तलबाट प्रस्ताव चरणबद्ध रुपमा मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजानेलाई मात्रै जिम्मेवार बनाइँदा प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियामा असर पुग्ने देखिएको छ ।
विशेषको यो व्याख्याले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट आगामी दिनमा भ्रष्टाचारसम्बन्धी हुने मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोजनमा पनि असर पुग्नसक्छ ।
ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित १ सय ७५ जनाविरुद्ध अख्तियारले २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्दा दायरको करीब ४ वर्षपछि गत २०८० फागुन ३ मा ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी गच्छदारसहितका राजनीतिक व्यक्ति र कतिपय उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई सफाई दिएर मुद्दाको फैसला गरिएको थियो ।
विशेषले भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव एवं अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात र भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्तसहित १३६ लाई दोषी ठहर गर्दै पञ्चायतकालमा व्यक्तिबाट अधिग्रहण गरिएको ललिता निवासको सबै जग्गा नेपाल सरकारको हुने फैसला गरेको थियो ।
उक्त फैसलाको पूर्णपाठ शुक्रबार सार्बजनिक गर्दै विशेषले ‘मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने’ विषयलाई कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आडमा बद्नियतपूर्ण रुपमा निर्णय गराएर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा लैजान तत्कालीन भौतिक योजना सचिव बस्न्यात र भूमिसुधार सचिव पन्तले भूमिका खेलेको पनि ठहर गरेको छ ।
‘यसरी कार्यकारिणी सर्वोच्चताको आड लिएर मन्त्रिपरिषद्को सामूहिक निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्ने क्षेत्राधिकार नपुग्ने कानुनी रक्षा कवच उपयोग गर्दै प्रशासनिक निर्णयबाट कानुनी हक सिर्जना गरेबाट समेत प्रशासनिक तहका राष्ट्रसेवकहरुको बदनियत रहेको देखिन आयो,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘मन्त्रिपरिषद्मा लगिने प्रस्तावको वैधानिकता प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम तहमा रहेका प्रशासनिक नेतृत्वले नै जाँच गर्नुपर्छ, प्रस्तावको अवैधानिकताको दायित्व प्रशासनिक नेतृत्वमा नै जान्छ ।’
विशेषको पूर्णपाठमा यसबारे थप भनिएको छ, ‘राजधानीको मुटुमा रहेको बालुवाटारस्थित सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नुको साटो प्रचलित कानुन विपरीत मोहियानी हकको बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि र अन्य व्यक्तिलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको स्पष्ट देखिएबाट समेत प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका राष्ट्रसेवकको बदनियत रहेको पुष्टि हुन आयो ।’
राणा प्रधानमन्त्री भीम शमशेरका खलक सुवर्ण शमशेर र उनको परिवारका नाममा रहेको ललिता निवास परिसरको करीब २ सय ८५ रोपनी जग्गा पञ्चायतकालमै अधिग्रहण गरी तत्कालीन सरकारले आफ्ना नाममा कायम गरेको थियो । तर, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछिका दिनमा तत्कालीन भोगाधिकारी, बिचौलिया, नक्कली मोही र व्यापारीहरुले जग्गा खानेमास्ने प्रपञ्च रचेका थिए । सोहीअनुसार २०४९, २०६२, २०६६/६७ र २०६९ का विभिन्न मितिमा मालपोतदेखि मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट गैरकानुनी रुपमा करीब १ सय ४६ रोपनी व्यक्तिका नाममा लगिएको थियो ।
यसरी व्यक्तिका नाममा सरकारी जग्गा लैजान २०४९ को निर्णय प्रक्रियामा सामेल डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख कलाधर देउजासहितका कर्मचारी, छुट जग्गा दर्ताका नाममा २०६२ को निर्णयमा संलग्न डिल्लीबजार मालपोतका तत्कालीन प्रमुख टिकाराम घिमिरेसहितका कर्मचारी, प्रधानमन्त्री निवास बिस्तार र सट्टाभर्नाका नाममा २०६६/०६७ मा सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी भएका निर्णयप्रक्रियामा संलग्न तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री गच्छदार र भूमिसुधारमन्त्री डम्बर श्रेष्ठ, सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तसहितका व्यक्ति तथा ०६९ मा पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा सरकारी जग्गा कायम गर्ने निर्णयमा संलग्न भूमिसुधारमन्त्री चन्द्रदेव जोशी र सचिव दिनेशहरी अधिकारी, विचौलिया किटान गरिएका शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङसहित १ सय ७५ विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसला हुँदा भने तत्कालीन मन्त्रीहरु गच्छदार, श्रेष्ठ र जोशीलाई मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको क्षेत्राधिकार नपर्ने भन्दै सफाई दिएको थियो । अर्का सचिव अधिकारीले आफूभन्दा अघिका सचिवबाट भएको निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लगेको मात्रै देखिएको भन्दै सफाई दिएको थियो ।
तर, विशेषले सरकारी जग्गा व्यक्तिलाई सट्टाभर्ना र मोहियानी हक दिएकोमा तत्कालीन सचिवद्वय बस्न्यात र पन्तलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर गर्दै कसुरको भागिदार रहेको उल्लेख गर्दा विशेषले मन्त्रालयबाट प्रस्ताव निर्णयलाई मन्त्रिपरिषद्सम्म लैजाने मन्त्री र मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीको यस विषयमा कुनै जिम्मेवारी नहरने र यसको अवैधानिक दायित्व पनि सचिवकै हुने व्याख्या गरेको हो ।
२०४९ र ०६२ मा तत्कालीन भोगाधिकार रहेका राणा परिवारलाई दिने निर्णयमा संलग्न कर्मचारीहरुले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयको गलत व्याख्या गरेर सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा कायम गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
‘ललिता निवास क्याम्प क्षेत्रमा रहेका अधिग्रहण गरी सरकारीकरण गरिएका जग्गाहरूमध्ये सरकारले स्पष्ट भोगचलन नगरेका तर स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जग्गाहरू फिर्ता गर्ने नाममा, हालसाविक गर्ने नाममा, छुट जग्गा दर्ताको नाममा, निवास क्षेत्र विस्तार गर्ने नाममा र गुठी कायम गर्ने नाममा विभिन्न समयमा सुनियोजित ढंगले मासी व्यक्ति विशेषलाई लाभ हुने गरी निर्णयहरू भए–गरेको’ उल्लेख छ ।
विशेषले २०४९ देखि २०६९ को अवधिमा व्यक्तिका नाममा लगिएका सबै जग्गा तत्कालीन सरकारले मोल तिरेर अधिग्रहण गरी ल्याएको तथ्यहरुलाई अनदेखा गरी विभिन्न तहगत निर्णयबाट व्यक्तिका नाममा लगिएको पनि ठहर गरेको छ । २०४९ पछि करिब १४६ रोपनी जग्गा राणा परिवार हुँदै विभिन्न व्यापारी बिचौलिया र कर्मचारीका नाममा लगिएको थियो ।
‘श्री ५ को सरकारले जग्गाको मोल तिरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा फिर्ता दिने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मा पञ्चायतकालमा जफत गरिएका जग्गा मात्रै फिर्ता दिने भनी गरिएको निर्णयलाई अपव्याख्या गरी अधिग्रहण गरिएको जग्गा पनि फिर्ता गरेको’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
प्रधानमन्त्री निवास विस्तारसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णयलाई विशेषले गैरकानुनी ठहर गरेको छ । तर, गैरकानुनी निर्णयमा भने तत्कालीन सचिव बस्न्यातलाई मुख्य जिम्मेवार देखाउँदै मन्त्रिपरिषद्का निर्णायधिकारी यसको भागिदार नहुने विशेषको व्याख्यामा उल्लेख छ ।
‘समग्रमा न्यायिक निर्णय बेगर नै मन्त्रिपरिषद्को स्वेच्छाले मोहियानी हकको स्थापना गरी कानुनको शासन र संविधानवादको अवमूल्यन गरेको देखिँदा मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६६ चैत २९ गतेको निर्णय वैध रहेको मान्न सकिएन । उक्त अवैध निर्णयको प्रस्तावक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीको ओहदाको सचिव प्रतिवादी दीप बस्न्यात रहेको देखियो ।’
विशेषले प्रधानमन्त्रीले अधिकार प्रयोग गर्दा गरेका निर्णय फौजदारी अभियोगको भागिदार नहुने पनि व्याख्या गरेको छ । जसले आगामी दिनमा प्रधानजमन्त्री तहबाट हुने गैरकानुनी निर्णयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनबाट अवरोध सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ ।
‘प्रधानमन्त्रीको अधिकारको प्रकृतिले के देखाउँछ भने उहाँले आफ्नो कार्यकालमा गरेका सरकारी कार्यका सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजनबाट उन्मुक्ति प्राप्त छ । कमसेकम उहाँको मुख्य संवैधानिक अधिकारको प्रयोगका सम्बन्धमा पूर्ण उन्मुक्ति प्राप्त छ । बाँकी सरकारी कार्यका सम्बन्धमा उहाँलाई कमसेकम अनुमानित उन्मुक्ति प्राप्त छ’ पूर्ण पाठमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूमा नभएको अधिकार प्रयोग गरेको वा भएको अधिकारको दुरुपयोग गरेको, बाध्यात्मक प्रमाणको प्रचुरता वेगर नै नियतवस जग्गा दर्ता गरेको नियतवस वलमिच्याइँ गरी बाध्यात्मक कार्यविधि विपरीत कार्य गरेको जस्ता परिस्थितिजन्य प्रमाणको आधारलाई यो गैरकानूनी लाभ लिने दिने बदनियत पुष्टि भएको र यसमा उनीहरु सजायको भागिदार हुने विशेषको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्रीको कुनै शक्ति निर्णायक र कुनै निर्वाध हुने भन्दै विशेषले उक्त निर्णायक शक्ति अन्तर्गत कार्य गर्दा संसदले दबाब प्रभाव पार्न नसक्ने र अदालतमा पनि परीक्षणयोग्य नहुने’ विशेषको व्याख्या छ ।
‘यसको अर्थ हो–प्रधानमन्त्रीलाई संविधानबाट प्राप्त अधिकारको प्रयोगको सम्बन्धमा फौजदारी अभियोजन हुने गरी संसदले ऐन बनाउन सक्दैन । न त यस्ता कुरा निरुपण हुने फौजदारी अभियोगमा अदालतले निर्णय नै दिन मिल्छ ।
न्यायिक निष्कर्ष के हो भने संवैधानिक अधिकारको अक्षुण परिधिभित्र गरिएका कार्यका विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई फौजदारी अभियोजनबाट पूर्णउन्मुक्ति प्राप्त छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीका हरेक सरकारी कार्य उहाँको निर्णायक र निर्वाध अधिकारभित्र नै पर्छ भन्ने होइन । कार्यकारिणी उन्मुक्तिका तर्कहरुले संसद्सँग जोडिएका कामका उन्मुक्तिलाई पुष्टि गर्दैन। यस्ता उन्मुक्तिका विषय निर्क्यौल गर्न शक्तिपृथकीकरणको पूर्ण अभ्यास मूल्य र मान्यता हेर्नुपर्छ ।’
प्रचलित कानुनी व्यवस्थाहरु छली कार्यकारीणी निर्णयबाट मनोमानी र स्वेच्छापूर्वक सरकारी जग्गामा मोही भाग कट्टा गर्ने कुरा परेको भन्दै विशेषले मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णय र नीतिगत निर्णयका लागि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको बृहत्तर हितका लागि गरेको निर्देशनको आडमा प्रतिवादीले कसैको नीहित स्वार्थसिद्ध गर्ने मनसायले हतार हतारमा कानुन विपरीतको प्रस्ताव लगेको भनी तत्कालीन सचिव बस्न्यातलाई मुख्य जिम्मेवार व्यक्ति ठहर गरेको छ ।
‘निजले नीतिगत निर्णयको नाममा प्रशासकीय र अर्धन्यायिक निर्णयका लागि प्रस्ताव लगेको देखियो, यसका साथै प्रधानमन्त्रीबाट कानुन विपरीतको कुनै निर्देशन आएको खण्डमा पनि मन्त्रालयको प्रशासकीय अधिकारीले त्यस्तो निर्देशन अवज्ञा गर्न सक्नुपर्ने हो । मन्त्रालयको सचिवले सहयोग नगरेसम्म प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सक्दैन ।’
२०४७ सालमा तत्कालीन कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले ‘२०१७ सालपछि प्रजातन्त्र पुनःस्थापनाका लागि भएका संघर्षहरुमा संलग्न रहेको कारणबाट विभिन्न व्यक्तिहरुको हरण भएको सम्पत्तिको विषयमा गृह मन्त्रालयले छानबिन गर्ने गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०४७ जेठ १४ निर्णय भइरहेकोमा त्यसरी छानबिनबाट फिर्ता दिनुपर्ने देखिएको सम्पत्ति देहाय बमोजिम फिर्ता दिने' भनिएकोमा मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारको निर्णयमा गृह मन्त्रालयको छानविन प्रतिवेदनलाई आधार लिएको देखिएन’ पूर्णपाठमा भनिएको छ ।
विशेषले ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्को अधिकार क्षेत्रलाई बढी व्याख्या गर्दै राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई दिइएको सफाइबारे पूर्णपाठमा बचाउ गरिएको छ ।
सट्टाभर्ना र टिकिन्छा गुठीका नाममा जग्गा लैजान मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयाधिकारीलाई सफाई दिएकोमा अदालतको फैसलालाई लिएर आलोचना पनि भइरहेको छ ।
त्यसप्रति अदालतले सफाई दिएको विषयलाई पुष्टि गर्नेतर्फ पूर्णपाठको व्याख्यामा जोड दिएको छ । साथै नीतिगत निर्णयमा अख्तियारको दायरा नपर्ने कानुनी प्रावधानको ख्याल गर्न पनि विशेषले अख्तियारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । विशेषले मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयमा प्रश्न उठाउने अधिकार अख्तियारलाई नभएको व्याख्या गरेको छ ।
‘विशिष्ट व्यक्तिहरुको निवास विस्तार गर्ने गुरुयोजनाको औचित्य माथि नै प्रश्न उठाई मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ, गुरुयोजनाको कार्य कुन कानुनले निषेधित हो वा गुरुयोजनाको काममा मन्त्रिपरिषद्को अख्तियारी नपुगेको हो ? वादीले पुष्टि गर्न सकेको देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘गुरुयोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नु मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकार बाहिर गएको देखिन्छ र ? वादीले भन्न सकेको देखिँदैन ।
कार्यकारिणी अधिकारको सूची कुनै निश्चित परिभाषाभित्र सीमित गर्न मिल्दैन । कार्यकारिणी अधिकारको सीमा भनेको संविधानवाद र कानुनी राज्य मात्र हो । गुरुयोजनामा परेको विषय निवास परिसर विस्तारको कार्य र विस्तारित क्षेत्रको दक्षिणतर्फ बाटो निर्माणको कार्य मन्त्रिपरिषद्को कार्यकारिणी अधिकारभित्र नै पर्ने देखिन्छ, सोको औचित्यमा प्रवेश गरी गुरुयोजनालाई नै छानबिन र अनुसन्धानको विषय बनाउन मिल्दैन ।’
सट्टाभर्ना प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका तत्कालीन मन्त्री गच्छदारलाई दिइएको सफाइको पनि व्याख्या गर्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमाथि अख्तियारले प्रश्न उठाएकोमा प्रतिप्रश्न गरेको छ ।
‘मन्त्रिपरिषद्को नीतिको औचित्य वा उपयुक्तता सम्बन्धमा राजनैतिक दलहरुले आलोचना वा टिकाटिप्पणी गरी जनताको विश्वासबाट सत्तामा रहेको दललाई सरकारबाट हटाउनु सिवाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्तो संवैधानिक निकायद्वारा त्यसको जाँचबुझ गराउने विकल्प रहेको देखिँदैन,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘नत यस्तो राजनैतिक कार्यक्रम जनसमक्ष ल्याई चुनाव लड्दा नै बद्नियत थियो भनी चुनावी घोषणापत्र भन्दा पहिलेको कुरामा त्यस प्रकारको अनुमान गरी त्यस्तो अनुमानको आधारमा मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयको जाँचबुझ हुन सक्ने सम्भावना नै रहन्छ ।’
विशेषले राजनैतिक प्रक्रियाबाट निरुपण हुनु पर्ने कुरा राजनैतिक प्रक्रियाबाटै हुनुपर्ने भन्दै मन्त्रिपरिषद् वा मन्त्रिपरिषद्को समितिमा सामूहिक रुपले गरिएको नीतिगत निर्णय नेपालको प्रजातान्त्रिक संवैधानिक संरचनाको परिप्रेक्ष्यमा स्वतः आयोगले जाँचबुझ तहकिकात गर्ने विषयमा नपर्ने प्रकृतिको हुँदा विवादित कानुनमा उल्लेख भए वा नभएको जे भए पनि स्वतः आयोगको क्षेत्राधिकार बाहिर रहने हुँदा असंवैधानिक भन्न मिलेन ।’
विशेषले अख्तियारमाथि प्रश्न उठाउँदै आफ्नो क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषयमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा विकास निर्माणका काममा पुग्नसक्ने असरप्रति पनि सचेत गराएको छ ।
‘ओहदाको जिम्मेवारीको औचित्यमा नै प्रश्न उठाएको अनुसन्धान, अभियोजन आरोप दाबी समेतका कारवाही आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने होइन, सरकारको विकास नीति नै असफल पार्ने गरी आयोगले अनुसन्धान र अभियोजन गर्दा संविधानले परिकल्पना गरेको तीन अंगबीचको सन्तुलन खलबलिनेतर्फ आयोगले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ पूर्णपाठमा भनिएको छ, ‘त्यस हदसम्मको वादी (अख्तियार)को दाबीले कार्यपालिकाको स्वतन्त्रतामा नै अनुचित हस्तक्षेप हुन गएकोले सो वादी दाबीको हदसम्म अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको ध्यानाकर्षण गराइन्छ ।’
