२१.१२°C काठमाडौं
काठमाडौँ — कांग्रेस र एमाले गठबन्धन भई केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठनको ५६ दिन बितिसक्दा पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नभएको विषयमा राजनीतिक वृत्तमा चासो बढ्दै गएको बेला एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले दुई पार्टीबीच एक भएको ७ बुँदे सहमति कै आधारमा सरकार अघि बढ्ने बताएका छन् ।
बर्तौलाले सरकार गठनको आधार दुई पार्टीबीचको सात बुँदे सहमति भएकाले सोहीअनुसार गठबन्धन अघि बढ्ने बताए । सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याए पनि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा संलग्न गराई संसद्बाट पारित गराउनुपर्ने अवस्था नरहेकाले हतार नगरिएको उनको भनाइ छ ।
'कांग्रेस-एमालेबीच भएको सात बुँदे सहमति नै यो सरकार सञ्चालनको मार्गनिर्देशक राजनीतिक सिद्धान्त हो । यो सात बुँदाको राजनीतिक सिद्धान्त र राजनीतिक समझदारीबाट सरकार अगाडि बढ्छ । बाहिर प्रश्न उठेको छ कहिले आउँछ ? भन्ने ढिलो गर्नुपर्ने परिस्थिति यै हो,' उनले भने, 'एमाले र कांग्रेसबीच भएको ७ बुँदे नै सरकार संचालनको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो ।'
न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिहाल्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यतामा सरकार नरहेको पनि मुख्य सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ । 'न्यूनतम साझा कार्यक्रमको रूपमा कुनै घोषणा नगरिएसम्म यो ७ बुँदा नै हाम्रा लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो, यसैका आधारमा हामी अगाडि बढ्छौं,' उनले भने, 'कांग्रेस र एमालेको बीचमा सात बुँदे समझदारी भयो त्यो समझदारीको जगमा सरकार बनेको छ । सरकार सञ्चालनको न्यूनतम साझ कार्यक्रम, मापदण्ड र सरकार हिँड्ने तरिका भनेको यै सात बुँदाको वरपर हुन्छ ।'
न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारी भने भइरहेको बर्तौलाको दाबी छ । 'सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको र पारित भइसकेको, त्यसका आधारमा बजेट पनि पारित भइसकेको अवस्था थियो । सरकारले संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको अवस्थामा हामीले सातबुँदे समझदारी गरेर नयाँ सरकार बनाएका हौं,' उनले भने, 'न्यूनतम साझा कार्यक्रम भनेको त्यसलाई हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले बोक्नुपर्ने र बजेटले बोक्नुपर्ने हो, त्यो समय हामीसँग छैन । संसद्ले जे नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारित गरेको छ त्यसका आधारमा अगाडि बढ्ने नै अहिलेको अवस्था हो ।'
असार १७ गते राति कांग्रेस र एमालेबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । उक्त सहमति साउन ६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बैठकमा विश्वासको मतका लागि प्रस्ताव राख्ने क्रममा सार्वजनिक गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीका अनुसार कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिका ७ बुँदा निम्नानुसार रहेका छन् :
१. आमजनताको चाहनाबमोजिम राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माण अभियानलाई तीब्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गर्ने ।
२. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारले संविधान लागू भएपश्चात् अभ्यासमा देखा परेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने ।
३. अर्थतन्त्रमा विद्यमान शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्ववासनीय व्यवसायिक बातावरण तयारी गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने, आन्तरिक र बाह्य लगानीलाई प्रोत्साहन गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने ।
४. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व सरकार गठन भएको मितिले दुई वर्षसम्म नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले र त्यसपछि ०८४ मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेतृत्व गर्ने ।
५. राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार अन्त्य गरी सुशान कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीब्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार तय गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने ।
६. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख राजनीतिक दलको नेतृत्वदायी भूमिका र समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकारमा सहभागिता रहने र अन्य राजनीतिक दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने ।
७. राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनाअनुरुप प्रदेश सरकारको गठन गर्ने र जनभावनाअनुरुप प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कार्यलाई तीब्रता दिने ।
प्रकाशित : भाद्र २३, २०८१ १७:०७
