काठमाडौँ — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्दले अमेरिकी अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजनालाई नेपालको मातहत ल्याउने गरी कानून बनाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।
उनले नेपाललाई नवऔपनिवेशिक बनाउने उद्देश्यसहितको सो परियोजनालाई नेपालको संसद्ले स्वीकार गरेको उल्लेख गर्दै अब सरकारले त्यसलाई सम्पूर्ण रुपले नेपाल मातहत ल्याउनेगरी कानुन बनाउनुपर्ने माग गरेका हुन् ।
काठमाडौंमा मंगलबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव चन्दले एमसीसीको परिचालन, अनुगमन र नियन्त्रण सम्पूर्ण रुपमा गर्नेगरी संसद्ले कानुन बनाउनुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि स्पष्ट पारे । उनले त्यसका लागि अदालतमा बहस पैरवी गर्न पनि कानुनविदहरुलाई आग्रह गरे । एमसीसी नेपालको हितमा नभए पनि त्यसलाई तत्काल खारेज गर्ने सम्भावना नभएको जिकिर गर्दै महासचिव चन्दले त्यसलाई कानुनद्वारा नियन्त्रण गर्न नेपालले पहल गर्नुपर्ने बताए ।
‘यसलाई खारेज गर्ने कुरा तत्काल सम्भव दैखिँदैन । तत्काल नेपालको संसद्ले एमसीसीलाई आफ्नो मातहत ल्याउने कानुन निर्माण गरोस् । नेपालको संसद्ले एउटा यस्तो कानून पास गरोस् । जसले एमसीसीलाई सम्पूर्ण रुपले अनुगमन, नियन्त्रण र परिचालन गर्ने अधिकार राखोस्,' उनको भनाइ थियो ।
महासचिव चन्दले अमेरिकाले आफ्नो सैन्य रणनीति विस्तार गर्नका लागि एमसीसी लगायतका परियोजनालाई अघि बढाउने गरेकाले त्यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने अडान समेत राखे ।
प्रकाशित : भाद्र १८, २०८१ २१:५६