काठमाडौँ — नेपालमा बढ्दो हवाई दुर्घटना अन्त्यका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक बनाउनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत भएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा रास्वपा सांसद सोबिता गौतम प्रस्तावक रहेको हवाई क्षेत्र कसरी सुरक्षित र विश्वसनीय बनाउने भन्ने विषयको जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले नेपालको आकाश असुरक्षित रहेको भन्ने भाष्य तोड्नका लागि प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायकमा विभाजन गर्नुपर्ने बताए । हवाई सुरक्षासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफलमा कांग्रेस, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमतलगायत दलका सांसदले भाग लिँदा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमालेका सांसदहरूले भने भाग लिएनन् ।  

सांसद गौतमले नियामकको जिम्मेवारी पाएको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले हाल सेवा प्रदायक काम पनि आफै गरिरहेको बताइन् । ‘नियमन गर्ने संस्थाले सेवा प्रदायकको काम गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुँदैन ? नियमन गर्ने संस्थाले विमानस्थल संचालन गर्न मिल्छ ? एयर नेभिगेसन सेवा प्रदान गर्न मिल्छ ? उड्डयन तालिम दिन मिल्छ ? जसले यस्ता सेवा सही भएका छन्, कि छैनन् हेर्नुपर्ने हो उसैले यस्ता धेरै सेवा दिने हो भने उसले राम्रो र गुणस्तरीय सेवा दियो कि दिएन कसले हेर्ने ?,’ सांसद गौतमको प्रश्न थियो, ‘नियमनकारी संस्थाले आफ्नो क्षेत्राधिकारको नियमनमात्र गर्ने हो, अरु काम गर्ने होइन । अरु काम हुन्छ, अरु बिजनेस हुन्छ भने त्यहाँ स्वार्थ हुन्छ, यो कुनै हालतमा सही होइन ।’ 

नेपालमा हवाई दुर्घटनाको कारणमा पाइलटहरूलाई पर्याप्त तालिमको अवसर नभएको भन्ने पाइएको पनि गौतमले बताइन् । ‘पाइलटहरूसँग कुरा गर्दा नेपालमा तालिम पर्याप्त छैन, गुणस्तरीय छैन, पाइलटमात्र हैन सम्पूर्ण हवाई क्षेत्रको तालिम सर्टिफिकेटको लागि मात्र तालिम गराए जस्तो हुन्छ, परीक्षा गुणस्तरीय छैन, चलिहाल्छ नि, गरिहाल्छ नि भन्ने किसिमले पास गराइन्छ, यदि यसो हो भने प्रयोगात्मक परीक्षाको मापदण्ड बनाइयोस्,’ उनले भनिन् । प्राधिकरणजस्तो संवेदनशील संस्थामा राजनीतिक नियुक्ति हुने गरेको र त्यहाँ पुगेका व्यक्तिमाथि सधैं राजनीतिक संरक्षण हुँदा समस्या पैदा भएको पनि उनको भनाइ थियो । उनले हवाई यात्रुको जीवनसँग खेलबाड गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमै नेपालको बदनामी भएको बताइन् ।

कांग्रेस सांसद उदयशमशेर जबराले नेपालमा सन् १९६२ देखि हालसम्म ७२ वटा घातक हवाई दुर्घटना भएको तथ्यांक उल्लेख गर्दै पछिल्ला ८ दुर्घटना नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीका पालामा भएको बताए । ‘फेब्रुअरी २०२२ यताको साढे २ वर्षमा अहिलेका क्यानका डीजीले नेतृत्व लिनुभयो यो बीचमा ८ वटा दुर्घटना भएको छ र १ सय २३ जना यात्रुहरूको मृत्यु भएको छ । यसको जिम्मेवारी डीजीले मुखले लिनुहुन्छ तर व्यवहारले लिन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, ‘जबसम्म नियामक र सेवा प्रदायकलाई छुट्याउन सक्दैनौं तबसम्म हाम्रो हवाई सुरक्षा हुँदैन ।’ 

नेपालको हवाई सुरक्षालाई लिएर युरोपियन यूनियन, आईकाओ, हवाई सुरक्षा विज्ञ सबैले यस्तै कुरा गरिरहेको तर राज्यले नसुनेको उनको भनाइ थियो । प्राधिरणमा स्वार्थको द्वन्द्व चलेको र प्राधिकरणको कूल बजेटको सेवा प्रदायकलाई ९३ प्रतिशत र नियामकलाई जम्मा ७ प्रतिशतमात्रै बजेट छुट्याइएसम्म हवाई सुरक्षा नहुने उनको भनाइ थियो ।

माओवादी केन्द्रका सांसद हितबहादुर तामाङले नेपालमा भौगोलिक विकटता, मौसमी जटिलता, चराचुरुंगीसँग ठोक्किनेलगायत विविध कारणका साथै सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एउटै हुनुले पनि हवाई दुर्घटना हुने गरेको बताए । ‘नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले नियमनकारी कार्यको साथसाथै सेवा प्रदायक कार्यहरूसमेत गर्दै आएको छ, जसमा विमानस्थल संचालन, नेभिगेसन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था संचालनजस्ता कार्यक्षेत्र रहेका छन् । यो कुरा नै हाम्रो हवाई दुर्घटनाको प्रमुख कारण बनेको हो कि भन्ने आशंका जन्मिने गरेको छ,’ उनले भने ।

कांग्रेस सांसद राजेन्द्र बजगाईंले सेवा प्रदायक र नियामक निकायको जिम्मेवारीमा रहेको नागरिक प्राधिकरणलाई विभाजन गरेमात्रै हवाई सुरक्षाको सुनिश्चितता हुने बताए । प्राधिकरणका डीजीको प्राथमिकता हवाई सुरक्षाभन्दा पनि विमानस्थल निर्माणमा रहेको उनको दाबी थियो । 

रास्वपा सांसद सुमना श्रेष्ठले मुलुकमा एयरपोर्ट निर्माण गर्ने होड चलेको तर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी एयरपोर्ट प्रयोगमा नभएको बताइन् । प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक संसद्मा टेबुल किन नभएको भन्ने पनि उनको प्रश्न थियो । 

कांग्रेस सांसद रामहरि खतिवडाले ‘नेपालमा प्लेनले मन्त्री किन्छ’ भन्ने भाष्य स्थापित भएको बताए । कम गुणस्तरका विमान खरिद गर्दा हवाई सुरक्षाका साथै अर्थतन्त्रमा पनि प्रभाव परेको उनको भनाइ थियो । हवाई सुरक्षामा नियमनकारी निकायले सही ढंगले काम गर्न नसकेको सांसद सञ्जय गौतमको भनाइ थियो । ‘आईकाओको प्रतिवेदनलाई कसैले वास्ता गरेन । क्यानको यति ठूलो दादागिरी छ, यसमा यसको कुनै सीमा छैन,’ उनले भने । 

राप्रपा सांसद अनिशा नेपालीले हवाई सुरक्षाको मापदण्ड पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा सुरक्षा खतरामा परेको बताइन् । हवाई क्षेत्रको नियामक निकायको कार्यसम्पादन फितलो भएको उनको भनाइ थियो । 

माओवादी सांसद सुदन किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गरी नियामक र सेवाप्रदायक बनाउन खोज्दा शक्तिसंघर्ष हुने गरेको अनुभव सुनाए । पूर्वनागरिक उड्डयनमन्त्री रहेका किराँतीले नागरिक उड्डयन प्राधिरणको ३० वर्षदेखि चलिरहेको संरचना भत्काउन सेवाप्रदायक र नियामक बनाउने विधेयक ल्याउन नागरिक उड्डायनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई सुझाव दिए । ‘हामीले सिधै भन्नुपर्छ कि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक निर्माणमा जानुपर्छ । समय पनि अनुकूल भएको छ, हाम्रो पालामा अनुकूल भएको थिएन,’ उनले भने, ‘नियामक र सेवाप्रदायकलाई छुट्याउनैपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएको विधेयक प्रतिनिधिसभामा आउने बेलामा कसरी, के को छाया परेर फर्कियो । निकै शक्तिशालीको छाया पर्‍यो होला । मेरो पालामा पनि धेरै कोसिस गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पुर्‍याइएको हो, एउटा मन्त्रालयमा ६ महिनासम्म अलमल्याउने काम भएको दुःखद् दिन सम्झना हुन्छ ।’ प्राधिकरणले हवाई सुरक्षाबारेका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, नेपालका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता र योजना कार्यान्वयन गर्नैपर्ने उनले सुझाव दिए । 

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई विभाजन गर्ने विधेयक पुनर्जागृत गरी संसदीय प्रक्रियामा ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । प्रस्तावमा रहेका र छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवाप्रदायक बनाउने विधेयकहरू अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत भई कानुन मन्त्रालयमा पुगेको बताए । 

‘हामीले दुईवटा फरक–फरक निकाय हुने गरी तयार पारिएका दुईवटै विधेयक खोज्यौं । भेट्नासाथै शून्यबाट सुरुआत गर्ने अवस्थामा ती विधेयकको वैधानिक हैसियत पुगेको थियो । त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्तुत गर्‍यौं । अर्थ मन्त्रालयले राय सहितको सहमति दिइसक्यो,’ उनले भने, ‘कानुन मन्त्रालयमा तर्जुमा सहमतिका निम्ति पठाएका छौं । मलाई लाग्छ, त्यो चाँडै आइपुग्नेछ र आएपछि हामीले प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद् हुँदै चाँडै यी दुई विधेयक संसद्मा आउने र दुईवटा संस्था स्थापना हुने दिशामा सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक निकायमा विभाजन गर्ने विधेयक यसअघिको संसद्मा राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरिएका थिए । तर, ती विधेयक प्रतिनिधिसभामा भने टेबुलसम्म भएका थिएनन् । विभिन्न चलखेल गरी ती विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुन नदिइएको तत्कालीन मन्त्री र सांसदहरूकै आशंका छ ।

सांसदहरूले अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक हवाई यात्रु बीमामा ठूलो अन्तर देखिएको भन्ने विषयको पनि सम्बोधन गरिने मन्त्री पाण्डेले बताए । हवाई दुर्घटनापछि गठन भएका छानबिन समितिका प्रतिवेदन अध्ययन गर्न र नेपालको हवाई प्रणालीमा समस्या छ कि भन्ने समीक्षा गर्नका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाइने तयारी भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘समग्र प्रणालीमा केही समस्या छ कि भनेर एउटा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति बनाउने मन्त्रिपरषद्मा अनौपचारिक छलफल भएको छ । त्यसले अहिलेसम्म भएका जति पनि छानबिन छन् त्यसका प्रतिवेदनहरू समग्रतामा अध्ययन गर्ने, समीक्षा र विश्लेषणको काम गर्छ । अर्को, प्रणालीमा कहाँनिर समस्या छ भन्ने निर्क्योलमा पुग्ने काम गर्नेछ । समितिमा विज्ञ व्यक्तिहरू रहनुहुनेछ ।’