सात बुँदे गठबन्धनबाट अझैसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत नहुनु राम्रो हैन : केसी  

सातबुँदे सहमतिको आधारमा बनेको एमाले र कांग्रेसको सत्तारुढ गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम प्रस्तुत नभएकोप्रति सत्तारुढ गठबन्धन कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा कांग्रेस सांसद केसीले सत्ता गठबन्धनले तत्काल न्यूनमत साझा कार्यक्रम ल्याएर जनतामा देखिएका निराशालाई आशामा बदल्नुपर्ने माग गरेका हुन्। 'अहिलेको गठबन्धन सरकारको सात बुँदे जुन सहमति भएको छ, त्यो सातबुँदे सहमतिको गठबन्धनको म पनि पात्र छु तर त्यो सातबुँदे गठबन्धनबाट अहिलेसम्म साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत नहुनु राम्रो कुरा होइन। तत्कालै साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत होस्,' केसीले भने, 'त्यसले आम रुपबाट नेपाली जनतामा देखिएको निराशा चिर्नको निम्ती, अविश्वासलाई विश्वासमा बदल्नको निम्ती, निराशालाई आशमा बदल्नको निम्ती, भ्रष्टाचारका गतिविधि नियन्त्रण गर्नको निम्ती, सुशासनको प्रतिबद्धतासहित र नेपाली जनतालाई परेका विभिन्न समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि साझा न्यूनतम कार्यक्रम प्रस्तुत गरियोस्।'सांसद केसीले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर सरकारले आफ्ना काम अगाडि बढाउनुपर्ने बताए। सरकार गठनको यो समयसम्म पुग्दा सरकारले साझा न्युनतम कार्यक्रम ल्याउने र संविधान संशोधनको छलफल प्रारम्भ हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको केसीको भनाइ थियो।एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेससहितको सरकार सात बुँदे सहमतिको आधारमा गठन भएपछि समानुपातिक र समावेशीका विषयमा प्रश्न उठ्न लागेको केसीको भनाइ थियो। उनले संविधान संशोधन गर्न लागेको भनेर कांग्रेस र एमालेका बारेमा जनतामा भ्रम छर्न खोजिएको पनि बताए। 'संविधान संशोधनको कुरा पनि उठेको छ। संशोधन के मा गर्ने भनेर व्यापक सहमतिबाट हुनुपर्छ। भ्रम छर्न खोजिउको छ कि समानुपातिक समावेशी समाप्त गर्न खोजिएको छ,' उनले भने। समानुपातिक प्रतिनिधित्वमा कुनै पनि असर नपर्ने गरी संविधान संशोधन गर्नुपर्ने उनले बताए। प्रधानमन्त्रीले १८ महिनामा ५ पटक विश्वासको मत लिनुपर्ने र प्रदेश सरकारहरूको अस्थिरताको कारकलाई हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।सांसद केसीले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा व्यवस्था गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने पाँच वर्षे हदम्याद हटाउन पनि माग गरे। सरकारले उक्त व्यवस्था फिर्ता नलिएमा मतविभाजन गर्नुपर्ने र को-को भ्रष्टाचारको पक्षमा छन् भन्ने हेर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।