काठमाडौँ — सरकारले चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका स्थानीयलाई राहदानीबेगर नै सीमापार ओहोर/दोहोर गर्न पाँचवर्षे प्रवेशपाससहितको प्रावधान ल्याएको छ । ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्म १५ जिल्लाका नागरिकलाई चिनियाँ बजारसम्म आउजाउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट ५ वर्ष अवधिको परिचयपत्र दिने गरी ‘चीनसँग सीमा जोडिएका जिल्लाका नेपाली नागरिकलाई चीन आवागमन अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०८१’ जारी गरेको हो ।

कार्यविधिअनुसार पहिलो चरणमा १० जिल्लाका १४ नाकाका लागि मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनुमतिपत्र पाउने प्रबन्ध गरिएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिए ।

चीनले भने पाँचवर्षे प्रावधानलाई घटाएर १ वर्षको बनाउन र त्यसअनुसार वैयक्तिक विवरणसहितका ‘सुरक्षा फिचर’ समावेश गर्न आग्रह गरेको छ । नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गृहमा पठाएको प्रस्तावमा सीमापार आउजाउ गर्न विभिन्न १४ नाका खुला गरिने तर त्यसका लागि अनुमतिपत्रको अवधि १ वर्ष रहनुपर्ने भनेको छ । यस्तै ‘सुरक्षा फिचर’ लाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर परिचयपत्र जारी गर्नुपर्ने चीनको प्रस्ताव रहेको छ । गृह मन्त्रालयले भने नयाँ कार्यविधिमा भएको प्रावधानअनुसारको अवधि लागू गर्न केही समय लाग्न सक्ने र त्यस बेलासम्म अहिलेकै प्रावधानअनुसार पास जारी हुने जनाएको छ ।

चीनसँग जोडिएको नेपालको सीमा क्षेत्रको लम्बाइ करिब १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर छ । जसमा ताप्लेजुङ, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, धादिङ, गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, मुगु, हुम्ला, बझाङ र दार्चुला जिल्ला छन् । 

चीनसँग स्थायी रूपमा आवागमन र सडक पहुचमार्गमा रहेका ठूला नाका रहेका जिल्लाका बासिन्दालाई भने कार्यविधिअनुसार प्रशासनबाट पास जारी नहुने भट्टराईले बताए । पाँचवर्षे प्रावधान पूर्वाधार तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरिसकेपछि मात्र कार्यान्वयनमा आउने उनको भनाइ छ । नेपाल–चीन द्विपक्षीय सहमति/सम्झौताअनुसार सामान्यतः दुवै देशका सीमावर्ती जिल्लाका नागरिकले ३० किलोमिटरसम्म बिनाराहदानी प्रशासनको पत्रका आधारमा आउजाउ गर्न पाउँछन् । पाँचवर्षे प्रावधानसम्बन्धी कार्यविधिमा भने ३० किलोमिटरको विषय उल्लेख छैन । 

कार्यविधिअनुसार सम्बन्धित जिल्लाको नागरिकता प्राप्त व्यक्ति, निजका नाबालक सन्तान, सम्बन्धित जिल्लाका नागरिकसँग विवाह सम्बन्ध भई स्थायी बसोबास गरेका र अन्य जिल्लाबाट बसाइँसराइ गरी सम्बन्धित जिल्लामा आएका व्यक्तिले चीन आउजाउ गर्न यो सुविधा पाउने छन् । 

जुन जिल्लाबाट परिचयपत्र पाएको हो, त्यो जिल्लाबाट मात्रै आउजाउ गर्न अनुमति पाइने सर्त कार्यविधिमा राखिएको छ । यसका लागि नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस, बसाइँसराइ वा विवाह गरी आएको भए त्यससम्बन्धी कागजात, नाबालकका हकमा जन्मदर्ता/नाबालक परिचय र पासपोर्ट साइजको फोटोसहित अनलाइनबाटै परिचयपत्रका लागि आवेदन दिनुपर्नेछ ।

विवरण भर्नेले आफू सम्बन्धित जिल्लाकै भएको स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ । तोकिएका कागजात अनलाइनबाटै पेस गरेपश्चात् ९ डिजिटको ‘अल्फा नम्बर कोड’ आउने र यस्तो नम्बरको पहिलो अक्षर ‘पी’ बाट सुरु भई त्यसपछि नागरिकता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (सीएमआईएस) मा भएको जिल्लाको कोड र अन्त्यमा ६ डिजिटको कम्प्युटर कोड नम्बर लिएर जिल्ला प्रशासनमा पुगी परिचयपत्र लिन सकिनेछ । 

अनुमतिपत्रको अवधि बढाएर ५ वर्ष पुर्‍याएसँगै यसरी आउजाउ गर्ने मानिसको निगरानी, नियमन र सीमापार अपराध रोकथाम तथा नियन्त्रणमा प्रशासन र सुरक्षा संयन्त्रको उपस्थिति कमजोर भएकाले गैरकानुनी गतिविधि अझै बढ्न सक्ने जोखिम भने बढाएको छ । 

तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा जितेन्द्र पुनले बाबु उपराष्ट्रपति भएका बखत आफू रोल्पाको नागरिक भए पनि प्रशासनका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेर हुम्लाको नागरिक भएको भनी झूटा विवरणमार्फत नेपाल–चीन आउजाउ गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाबाट परिचयपत्र बनाएका थिए । उक्त परिचयपत्रकै आडमा चीनबाट तस्करसँग मिलेर जितेन्द्रले अवैध सुनको कारोबार गरेको तथ्य खुलेको थियो । पेस भएका कागजात र विवरण नियमन गर्ने प्रणाली नभए सरकारद्वारा जारी कार्याविधिका व्यवस्था पनि यसैगरी दुरुपयोग हुन सक्ने जोखिम छ । गृह प्रवक्ता भट्टराईले भने आउजाउ गर्नेको यकिन अभिलेख सरकारसँग व्यवस्थित गर्ने र पासको दुरुपयोग भए/नभएको निगरानी र नियमन हुने गरी नयाँ कार्यविधि लागू गरिने बताए ।

चीनसँगको सीमातर्फ ३ वटा अध्यागमन, ५ सीमा प्रशासन र १० सीमा सुरक्षा पोस्ट मात्र छन् । सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी, रसुवाको टिमुरे र हुम्लाको हिल्सामा मात्र अध्यागमन कार्यालय छन् । ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको हटियाखोला, सोलुखुम्बुको नाम्चे, दोलखाको लामाबगर र दार्चुलाको ब्यास (छाङरु)मा सीमा प्रशासन कार्यालय छन् ।

सीमा सुरक्षार्थ सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) ले ताप्लेजुङको ओलाङ्चुङ्गोला, संखुवासभाको किमाथाङ्का, दोलखाको लामाबगर, सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र गुम्बा, रसुवाको रसुवागढी–केरुङ, गोरखाको छेकम्पार, मुस्ताङको नेचुङ, हुम्लाको हिल्सा र दार्चुलाको तिंकर गरी १० स्थानमा मात्र बोर्डर आउट पोस्ट (बीओपी) राखेको छ । यसबाहेक अरु दर्जन बढी नाकामा सरकारी उपस्थिति शून्यप्रायः छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको २०८० असोज ६ देखि १३ सम्म भएको चीन भ्रमणमा सीमा क्षेत्रका नेपालीलाई चिनियाँ बजारमा सहज पहुँचका लागि छलफल भएको थियो । नेपालका सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दालाई निश्चित स्थानसम्म प्रवेश दिन ५ वर्षे प्रवेश अनुमतिको विषयमा छलफल गरिएको थियो । 

तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको चीन भ्रमणपछि गृह मन्त्रालयले उत्तरी सीमावर्ती क्षेत्रका बासिन्दालाई जिल्ला प्रशासनबाट पाँचवर्षे प्रवेश अनुमतिपत्र दिनेसम्बन्धी कार्यविधि ल्याउने विषय अघि बढाएको थियो । श्रेष्ठ भ्रमणबाट फर्किएको २ महिना पछि जेठ १२ मा कोरोनाकालमा बन्द भएका नेपालतर्फका ७ वटा नाका खुला गरिएको थियो । चीनले आगामी भदौ १५ भित्र नेपाल–चीन अरु परम्परागत थप ७ नाका खोल्ने घोषणा गरिसकेको छ ।