१० वर्षसम्म पनि चीनले गरेको प्रतिबद्धता पूरा नभएपछि कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नति नेपाल आफैंले गर्ने

श्रावण ९, २०८१

कान्तिपुर संवाददाता

Nepal will upgrade the Kodari highway itself after not fulfilling the commitment made by China even for 10 years

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभाका सांसद माधव सापकोटाले चीनले कोदारी राजमार्ग स्तरोन्नतिको लागि प्रतिबद्धता गरेको रकम करिब १० वर्ष भइसक्दासमेत नदिएपछि नेपालले आफ्नै स्रोतले बनाउन लागेको बताएका छन् ।

सेन्टर फर सोसल इनोभेसन एन्ड फरेन पोलिसी (सेसिफ) द्वारा आयोजित ‘मेनस्ट्रिमिङ बोर्डर भ्वाइसेज इन फरेन पोलिसी डिस्कोर्स’ विषयक कार्यक्रममा बुधबार सापकोटाले भने,‘मेरो पहिलो वर्षको ६० प्रतिशत काम तातोपानी नाका खुलाउनकै लागि बितेको छ । हाम्रो कूटनीति दह्रो छैन । चीनले सीमा क्षेत्रमा कडा कूटनीति शैली लिएको छ । मैले तातोपानी नाका स्तरोन्नतिका लागि चीन सरकारले गरेको प्रतिबद्धताबारे विभिन्न निकायमा पनि गरेर बुझ्ने काम गरें । तर हरेक वर्ष उक्त सहयोग नवीकरणमा मात्रै बितेको पाएँ ।’ 

उनले सन् २०१४ मा तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवको चीन भ्रमणको बेलामा १४ करोड चिनियाँ युआन अर्थात् करिब १६ करोड नेपाली रुपैयाँ कोदारी राजमार्गको स्तरोन्नतिका लागि चीनले दिने भनेको थियो ।   

सापकोटाले आफूले उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि सहयोग बारेमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पुगेर कुराकानी गरेको तर उनीहरु नै त्यस बारेमा अनभिज्ञ रहेको जानकारी दिए । उनी त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखामा गएर बुझे ।

‘त्यहाँ गएर हेरेको त उक्त सहयोगको सम्बन्धमा हरेक वर्ष नवीकरण गरेको भन्दा नयाँ केही पनि पाइनँ । त्यसपछि मैले यस विषयमा बेइजिङस्थित हाम्रो दूतावासमा पनि कुराकानी गरेँ। र, नेपालमा चिनियाँ राजदूत छन सोङ पनि कुराकानी गरेँ,’ उनले भने,‘सबैबाट कुनै पनि जवाफ नआएपछि अन्त्यमा नेपाल सरकारकै पहलबाट यो सडक स्तरोन्नतिका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अब हामीलाई यो सडक स्तरोन्नतिको लागि चीनको सहयोग नचाहिने भएको छ ।’

सापकोटाले यो वर्ष बजेट छुटाएर बहुवर्षीय रूपमा काम गर्न थालेको जानकारी दिए । उनका अनुसार कोदारी राजमार्गको २६ किलो मिटर खण्डमा ६ वटा पहिरो छन् । ‘पहिरो र अन्य स्थानको सुधार नेपाल सरकारले नै गर्न लागेको हो । करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा नेपाल नै बनाउन सक्छ भनेर काम हुन लागेको छ,’ उनले भने । बहुवर्षीय ठेक्कामा जाँदा करिब ४ वर्षमा काम सकिने सडक विभागको आकलन रहेको उनले बताए ।

कान्तिपुर

Link copied successfully