बीआरआईलाई ऋणका रुपमा स्वीकार्न सकिन्न : कांग्रेस

सोमबार बसेको पार्टीका पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरुको बैठकले बीआरआईलाई 'सहयोग वा अनुदान'को रुपमा स्वीकार गर्न सकिने, तर ऋणकारुपमा स्वीकार गर्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकपछि प्रवक्ता प्रकाशशरण महतले बैठकले बीआरआई परियोजनालाई ऋणका रुपमा स्वीकार गर्न नसकिने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको बताए ।

'हामी पहिल्यैदेखि ऋणमा छौँ । फेरि अहिले अनुदान र सहयोगमा प्राप्त परियोजनाहरु समेत पूरा गर्न नसकिएको अवस्था छ । यस्तो बेलामा थप ऋण लिएर विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकिन्नँ । अनुदान सहयोगकै उपयोग हुन नसकिरहेको अवस्थामा हामीले ऋण लिनु ठीक हुँदैन भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ,' उनले भने, 'यो विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु ।'

चीनमा सी चिनफिङको उदयपछि सन् २०१३ मा ‘वान बेल्ट वान रोड’ (ओबीओआर) परियोजनालाई अघि बढाइएको थियो । जसलाई पछि बीआरआईको नाम दिइयो ।

विगत कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा चीनले परियोजना अघि बढाउन चाहेकोमा त्यसबेलै नेपालले अनुदान, सहुलियत ऋण र लगानीलाई मात्र स्वीकार गर्ने जवाफ दिएको थियो । चीनले भने सो परियोजनालाई सहयोग र सहकार्यकारुपमा ‘कमर्सियल’ ऋण भनेको छ । नेपाल सन् २०१७ मा बीआरआईको सदस्य मुलुक बनेको थियो । त्यसलगत्तै नेपालले चीनलाई बीआरआईअन्तर्गत निर्माण गर्नका लागि ३५ वटा परियोजनाहरूको सूची पठाएको थियो ।

चीनले त्यसलाई एक अंकमा घटाएर पठाउन भनेपछि नेपालले ९ वटा परियोजना पठाएको थियो । जसलाई नेपाली पक्षले आधिकारिक रुपमा पुष्टि भने गरेको छैन । चिनियाँ पक्षले पनि ती ९ वटा परियोजनालाई नेपालले प्रस्ताव गरेको उल्लेख गरेको छैन । पछिल्लो समय पुष्पकमल दाहाल सरकारले परियोजनालाई अघि बढाउन लागिरहेको विषयमा कांग्रेसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।