कञ्चनपुर — वेदकोट नगरपालिका–१० चतहरीका ७५ वर्षीय सर्पसिंह कठायत राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन चार दिनदेखि प्रशासन धाइरहेका छन् । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि उनी प्रशासन धाउन थालेका हुन् । तर, नागरिकतामा समस्या देखिएपछि उनको परिचयपत्र बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
कठायत बिहान ७/८ बजे घरबाट निस्किन्छन् । प्रशासन पुग्दा लामो लाइन लागिसकेको हुन्छ । जेनतेन कर्मचारी भएको ठाउँमा पुग्दा कागज नमिलेको भन्दै फर्काइन्छ । फेरि वडा कार्यालय जाँदा पूरै दिन बित्छ । ‘घरमा रोपाइँ चलेको छ, आफू चार दिनदेखि यतै छु,’ आइतबार दिउँसो जिल्ला प्रशासन कार्यालय कञ्चनपुरमा भेटिएका कठायतले भने, ‘अब त काम होला भन्यो, फेरि के मिलेन भनेर फर्काउँछन् ।’
सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा पेन्सनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेपछि कञ्चनपुर प्रशासनमा ज्येष्ठ नागरिकको भीड बढेको छ । मन्त्रिपरिषद्को गत जेठ २४ को बैठकले भदौ १ देखि ललितपुर, तनहुँ, कास्की, मकवानपुर, चितवन, सिन्धुली, झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहालगायत २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउँदा आफैं उपस्थित भई बायोमेट्रिक गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अहिले ज्येष्ठ नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
कञ्चनपुर प्रशासनमा केही दिनयता वृद्धवृद्धाहरू बिहान ६ बजे नै लाइन लाग्ने गरेका छन् । ‘बिहान सामान्य नास्ता खाएर आएको दिनभरि भोकै छौं,’ शुक्लाफाँटा नगरपालिका–४ आशापुरका दिल्ली लुहारले भने, ‘फाराम बुझाउन लाइन लाग्दा सास फेर्नै गाह्रो भयो ।’ श्रीमती जानकीदेवीसँगै उनी आइतबार बिहान ८ बजे नै घरबाट हिँडेका थिए । दिउँसोसम्म उनको फाराम भर्ने काम सकिएको थिएन । ‘छोरा बिहानै मजदुरीमा जान्छ, म यता आउँछु,’ शुक्लाफाँटास्थित झलारीकी मानमती लुहारले भनिन्, ‘यस्तो गर्मीमा दिनदिनै धाउनुपरेको छ, हामीलाई साह्रै दुःख भयो ।’ उनको पनि नागरिकतामा समस्या देखिएपछि परिचयपत्र बनाउन ढिलाइ भइरहेको छ ।
विगतमा घुम्ती शिविरमा वितरण भएको नागरिकतामा जन्म तथा वितरण मिति उल्लेख नभएका कारण ढिलाइ भइरहेको हो । राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि जन्म मिति र नागरिकता बनाएको मिति अनिवार्य हुने सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मराज जोशीले बताए । अहिले साउन मसान्तसम्म म्याद राखिए पनि फेरि थप हुने भएकाले आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ ।
