कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२८.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९९

साउदीमा कार्यरत ७० प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकका करारपत्र तोडिन्छन् : इक्विडेम

काठमाडौँ — मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था इक्विडेमले साउदी अरबले कफला प्रणालीभित्र आप्रवासी श्रमिकलाई व्यवस्थित रुपमा जबरजस्ती श्रममा लगाइरहेको अध्ययन प्रतिवेदन मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ । साउदी अरबमा एक करोड ३४ लाख आप्रवासी श्रमिक कार्यरत छन् । जुन साउदीमा रहेको कुल जनसंख्याको ३७.७ प्रतिशत हो ।

साउदीमा कार्यरत ७० प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकका करारपत्र तोडिन्छन् : इक्विडेम

इक्वीडेमले ‘तोडिएका वाचाहरु : साउदी अरबमा जबरजस्ती श्रम र द्रुतगतिमा विश्वकप खेलाउने जिम्मेवारी’ सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । इक्वीडेमले साउदी अरबमा जबरजस्ती श्रममा लगाइरहेको ७ वटा तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको छ । इक्वीडेमले साउदी अरबमा निर्माण, मर्मत र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत र फर्किएका श्रमिकसँग विस्तुत अन्तर्वार्ता लिई अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरेको जनाएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार साउदीले ७० प्रतिशत श्रमिकको करारमा राखिएका सर्त र अवस्थाहरु पूरा गर्ने गरेको छैन । ‘४२ प्रतिशत श्रमिकहरुले देशको आधारमा विभेद भोग्नुको साथै शोषण हुने उच्च अवस्था छ । ५३ प्रतिशत श्रमिकहरु ऋणको बन्धनमा बाँधिएर भर्ना लागत शुल्क ब्यहोर्न बाध्य छन्,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘१२ प्रतिशत आप्रवासी श्रमिकको राहदानी रोजगारदाताले आफैसँग राख्ने गरेको छ । ७ प्रतिशत श्रमिकले काम गर्ने समयमा दुर्व्यवहार भोग्नुपर्छ ।’

प्रतिवेदनले ९ प्रतिशत श्रमिकले उच्च तापक्रममा काम गर्दा स्वास्थ्य समस्या भोग्नुपरेको जनाएको छ । ‘जबरजस्ती श्रममा लगाइएको यी सुचकहरुले साउदी अरबमा आप्रवासी श्रमिकलाई बाध्यकारी श्रममा लगाइरहेको तथ्य स्थापित हुन्छ,’ इक्विडेमका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मुस्ताफा कदारीले रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दै भने, ‘यो अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ)को बाध्यकारी श्रमसम्बन्धी महासन्धि र प्रोटोकलको उल्लंघन हो ।’

कदारीले २०२१ मा जारी गरेको नयाँ श्रम कानुनले व्यवस्थित रुपमा भइरहेको बाध्यकारी श्रमलाई हटाउन नसकिएको बताए । ‘नयाँ श्रम कानुनले भेद्‌भावलाई हटाउँदैन । यसको कार्यान्वयन एकदमै कमजोर छ । आप्रवासी श्रमिकलाई संगठनमा हुने स्वतन्त्रता दिइएको छैन,’ उनले भने, ‘यसले गर्दा लाखौं आप्रवासी श्रमिकहरु आधुनिक दासत्वको जोखिममा परिरहेका छन् ।’

इक्विडेमले श्रमिकलाई अधिकार नै नदिने गरी कानुनहरु निर्माण गरिएको जनाएको छ । ‘२०३४ को विश्वकप आयोजना गर्न गइरहेको साउदीलाई आप्रवासी श्रमिकहरुको अधिकारको निम्ति आफ्ना कानुनहरु सुधार गराउन दवाव दिने अवसर सबैसामु छ,’ उनले भने ।

इक्विडेमले साउदी अरबले संयुक्त राष्ट्र संघको व्यापार र मानव अधिकारसँग सम्बन्धी सिद्धान्तमा रहेका सबै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारलाई पालना गराउने दायित्व फिफाको रहेको जनाएको छ ।

प्रकाशित : असार ४, २०८१ १९:१२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

उपसभामुख इन्दिरा रानाले डेढ वर्षअघि पदीय मर्यादाविपरीत अमेरिकी राजदूतावासलाई पत्र लेखेको सार्वजनिक भएको छ । यसबारे तपाईंको धारणा के छ ?

×