भरत ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपमा मेयरसहित ६ विरुद्ध मुद्दा

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख भरतबहादुर थापा (हाल निलम्बित), उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ भने आरोपितबाट बिगोबमोजिम जरिवाना असुल र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारबाट स्वीकृति नलिई वाग्मती–४ र १२ मा पर्ने वाग्मती माछापोखरी प्रथम निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न फर्जी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन बनाएको र प्रतिवेदनले राखेका सर्त उल्लंघन गरी निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सुरुमा माछापोखरी भनेर बनाइएको ताललाई प्रमुख थापाले आफ्नै नाम (भरत) दिएका थिए । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारेको, गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र गलत प्रतिवेदन तयार पारेको गरी ३ वटा कसुरमा सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

ताल निर्माणको क्रममा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानबाट थापालगायतले फर्जी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी गरी त्यसले तोकेको सीमाभन्दा १० गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको खुलेको छ । प्रतिवेदनले ताल निर्माण गर्दा ५ लाख घनमिटर मात्रै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत उत्खनन स्वीकृति दिइएकोमा त्यसविपरीत ४७ लाख घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तालको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगराएको पाइएको छ ।

अख्तियारले नै २०८० चैत २८ मा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि थापा निलम्बनमा परेका थिए । थापा माओवादीबाट निर्वाचित नगरप्रमुख हुन् । उक्त मुद्दा विशेष अदालतबाट किनारा नलाग्दै थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले ताल निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारबाट गएको ५४ करोड रुपैयाँ सर्तविपरित खर्च भएको भन्दै यसमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यो प्रकरणमा अन्य तथ्य र प्रमाणहरू संकलन भइरहेकाले संलग्न थप व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र जाने अख्तियारले जनाएको छ । साथै वनसम्बन्धी कानुनसमेत बर्खिलाप गरेर ताल निर्माण गरेकोमा यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ ।

वाग्मती नगरपालिकाले २०७५ चैत २ मा माछापोखरी निर्माणको निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीले ‘वाग्मती नदी उकास पर्ति जग्गामा पोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, २०७५’ तयार पारेको थियो । योजना स्वीकृत र प्रमाणीकरण गरी २ किलोमिटर लम्बाइ, चौडाइ ५० मिटरदेखि १ सय ३० मिटरसम्म, २.५ मिटर गहिराइ हुने उल्लेख थियो ।

नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ र १२ मा रेल्वे लाइनभन्दा पश्चिमतर्फ, वाग्मती ड्यामभन्दा पूर्व पुरानो बुढी वाग्मतीको बहाव क्षेत्रको १ सय ५० बिघा नदी उकास जग्गामा बहुउद्देश्य माछापोखरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा माछापोखरी १ र माछापोखरी २ निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार अघि बढेको ताल निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट २०८० असार २२ सम्म ५६ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

सागरनाथ परियोजनाका अधिकारीहरूले ताल गैरकानुनी रूपमा बन्न लागेको भन्दै पटक–पटक नगरपालिकालाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए । आफ्नो व्यवस्थापनमा रहेको जग्गामा माछापोखरी निर्माण सहमति छैन भनी परियोजनाले २०७६ भदौ १८ मै नगरपालिकालाई पत्र पठाएको थियो । पालिकाले त्यसलाई अनदेखा गरी आयोजना अघि बढाएको थियो ।