काठमाडौँ — सर्लाहीस्थित भरत ताल निर्माणको क्रममा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोगमा वाग्मती नगरपालिकाका प्रमुख, उपप्रमुखसहित ६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नगरप्रमुख भरतबहादुर थापा (हाल निलम्बित), उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, नगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध मंगलबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ भने आरोपितबाट बिगोबमोजिम जरिवाना असुल र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।

सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारबाट स्वीकृति नलिई वाग्मती–४ र १२ मा पर्ने वाग्मती माछापोखरी प्रथम निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न फर्जी प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) प्रतिवेदन बनाएको र प्रतिवेदनले राखेका सर्त उल्लंघन गरी निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अदालतमा दायर अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । सुरुमा माछापोखरी भनेर बनाइएको ताललाई प्रमुख थापाले आफ्नै नाम (भरत) दिएका थिए । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेका अनुसार प्रतिवादीविरुद्ध गलत लिखत तयार पारेको, गैरकानुनी रूपमा सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको र गलत प्रतिवेदन तयार पारेको गरी ३ वटा कसुरमा सजाय मागदाबी गरिएको छ ।

ताल निर्माणको क्रममा नदीजन्य पदार्थको बिक्रीवितरणमा अनियमितता गरेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अख्तियारको अनुसन्धानबाट थापालगायतले फर्जी वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयारी गरी त्यसले तोकेको सीमाभन्दा १० गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको खुलेको छ । प्रतिवेदनले ताल निर्माण गर्दा ५ लाख घनमिटर मात्रै ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत उत्खनन स्वीकृति दिइएकोमा त्यसविपरीत ४७ लाख घनमिटरभन्दा बढी उत्खनन गरेको पाइएको अख्तियारले अभियोग पत्रमा उल्लेख गरेको छ । तालको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगराएको पाइएको छ ।

अख्तियारले नै २०८० चैत २८ मा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा ५ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि थापा निलम्बनमा परेका थिए । थापा माओवादीबाट निर्वाचित नगरप्रमुख हुन् । उक्त मुद्दा विशेष अदालतबाट किनारा नलाग्दै थापाविरुद्ध अर्को मुद्दा दायर भएको हो । अख्तियारले ताल निर्माणमा संघ र प्रदेश सरकारबाट गएको ५४ करोड रुपैयाँ सर्तविपरित खर्च भएको भन्दै यसमा छुट्टै अनुसन्धान भइरहेको अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ । यो प्रकरणमा अन्य तथ्य र प्रमाणहरू संकलन भइरहेकाले संलग्न थप व्यक्तिविरुद्ध पूरक अभियोगपत्र जाने अख्तियारले जनाएको छ । साथै वनसम्बन्धी कानुनसमेत बर्खिलाप गरेर ताल निर्माण गरेकोमा यो विषयमा पनि अनुसन्धान भइरहेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । 

वाग्मती नगरपालिकाले २०७५ चैत २ मा माछापोखरी निर्माणको निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि जिल्ला समन्वय समिति, सर्लाहीले ‘वाग्मती नदी उकास पर्ति जग्गामा पोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत निर्माणजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन कार्यका लागि ‘प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण, २०७५’ तयार पारेको थियो । योजना स्वीकृत र प्रमाणीकरण गरी २ किलोमिटर लम्बाइ, चौडाइ ५० मिटरदेखि १ सय ३० मिटरसम्म, २.५ मिटर गहिराइ हुने उल्लेख थियो । 

नगरपालिकाले वडा नम्बर ४ र १२ मा रेल्वे लाइनभन्दा पश्चिमतर्फ, वाग्मती ड्यामभन्दा पूर्व पुरानो बुढी वाग्मतीको बहाव क्षेत्रको १ सय ५० बिघा नदी उकास जग्गामा बहुउद्देश्य माछापोखरी निर्माण गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसमा माछापोखरी १ र माछापोखरी २ निर्माण गर्ने भनिएको थियो । सोहीअनुसार अघि बढेको ताल निर्माणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटबाट २०८० असार २२ सम्म ५६ करोड ७० लाख ९७ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।