पोखरा — फेवाताल संरक्षणमा संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाइ परिचालन गर्न उच्च अदालत पोखराले परमादेश जारी गरेको छ । स्थानीय सुरक्षा निकाय, नगर प्रहरी र स्थानीय तहका प्रतिनिधि समेत संलग्न रहेको संयुक्त सुरक्षा गस्ती टोली बनाइ साताको कम्तीमा एकपल्ट निरीक्षण र अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन अदालतले विपक्षीको नाममा आइतबार परमादेश जारी गरेको हो ।

फेवा सिमसार संरक्षणको माग गर्दै अधिवक्ता मनोज घर्तीमगरको २०८० जेठ १७ मा रिट निवेदन दायर गरेका थिए । उनको निवेदनमा गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री दीपेन्द्रबहादुर थापा, ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कल्पना देवकोटा, पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको थियो । उक्त निवेदनउपर सुनुवाइ गर्दै कामु मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले फेवातालको चार किल्ला, यसको सिमाना र समग्र प्रभावित क्षेत्र (जलाधार क्षेत्र, बहाव क्षेत्र, ढाप क्षेत्र र सिमसार क्षेत्र समेत) मा हुने क्रियाकलापहरुको निरीक्षण र अनुगमन गरी निरन्तर रुपमा निगरानी बढाउन आदेश दिएको छ ।

फेवाताल र यस क्षेत्रको ताल समूहमा परेका अन्य तालहरुमा रहेका प्रदूषणलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि ताल किनाराका गतिविधिहरुमा निरन्तर रुपमा निगरानी गर्ने र पानीको बहाव क्षेत्रदेखि नै फोहोर नियन्त्रण गर्ने गरी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ ।

सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधि र ताल क्षेत्रको संरक्षणमा क्रियाशील नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुसमेत संलग्न रहेको संयन्त्र बनाउन पनि आदेश जारी भएको छ । उक्त संयन्त्रमार्फत फेवातालको संरक्षण र दिगो विकास तथा दिगो उपयोग सम्बन्धमा विद्यमान कानुन र न्यायिक निर्णयहरुका आधारमा स्थापित मापदण्डहरुको कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरी सुरक्षा गस्ती टोलीले दिएको प्रतिवेदन समेतलाई समेटेर द्वैमासिक रुपमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा प्रतिवेदन पेस गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेशमा भनिएको छ ।

फेवातालको निर्धारित चारकिल्ला र सिमाना सहितको मापदण्डभित्र पर्ने गरी कुनै पनि भौतिक संरचना निर्माण नगर्न, गर्न नदिन विपक्षीका नाममा आदेश जारी भएको छ । फेवातालको निर्धारित मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरु हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्ने समेतको प्रयोजनका लागि सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय कायम गरी असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर साउन १ देखि नै उक्त कार्यतालिका अनुसारको कार्य प्रारम्भ गर्ने प्रबन्ध मिलाउन आदेशमा भनिएको छ । त्यसरी तयार पारिएको कार्यतालिका सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालतको रजिस्ट्रारको कार्यालयमा अनिवार्य रुपमा पेश हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ । 

फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेका मुहानहरु, त्यसको बहाव क्षेत्र र समग्र जलाधार क्षेत्र समेतमा कुनै पनि भारी यान्त्रिक उपकरणहरुको प्रयोगलाई पूर्ण नियन्त्रण गर्नुपर्ने आदेश अच्च अदालतले दिएको । सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरुप तथा अवस्थिति नखल्बलिने र यथावत कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई त्यसको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने विपक्षीको नाममा आदेश छ ।

फेवातालमा आश्रित जलचरहरुको संरक्षणको सुनिश्चितताका लागि फेवातालको जलाधार क्षेत्र र फेवातालसँग जोडिएका सिमसार क्षेत्रमा खेती गर्ने कृषकहरुलाई कुनै पनि रासायनिक पदार्थको प्रयोग नगर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न अदालतले विपक्षीलाई आदेश दिएको छ ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘फेवातालको पानीको स्रोतको रुपमा रहेको मुहान क्षेत्र र सम्पूर्ण जलाधार क्षेत्रको संरक्षण गर्ने र त्यस्ता क्षेत्रमा उपयोगी मानिने रुख बिरुवाहरु रोपी पानीको स्रोत बढाउने प्रयोजनका लागि वन, वातावरण र भू–संरक्षणको क्षेत्रमा क्रियाशील निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी वृक्षारोपण र भू–संरक्षणको प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ ।’