काठमाडौँ — सत्तारूढ दल एमालेको ७० जिल्लामा आफ्नै भवनमा पार्टी कार्यालय छ, आइतबार सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत आर्थिक प्रतिवेदनअनुसार पार्टीको खातामा १२ करोड ६९ लाख मौज्दात छ तर आश्चर्य एमालेको केन्द्रीय कार्यालय सरकारी जग्गामा बनेको प्रतिष्ठानमा छ । अझ, लोसपाको केन्द्रीय कार्यालय त वन विभाग परिसरमै छ । त्यति मात्र होइन, एमाले, कांग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका भ्रातृ संगठनका कार्यालय पनि सरकारी जग्गा र भवनमा छन् । 

२०८० फागुन ९ मा तत्कालीन उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ‘अतिक्रमित र गैरकानुनी भोगचलनमा रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा फिर्ता गर्न गराउन’ सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई परिपत्र गराएका थिए । त्यसको १४ दिनपछि फागुन २३ मा सोही जिम्मेवारीमा आएका रवि लामिछानेले ‘पूर्ववर्ती मन्त्रीले गरेका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने’ भन्दै सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । यही क्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद दीपक खड्काले १५ वर्षदेखि कब्जा गरेको नेपाल स्काउटको लैनचौरस्थित जग्गा गृह प्रशासनले नियन्त्रणमा लिएको छ । 

विभिन्न व्यक्ति, समूह र संस्थाले कब्जा गरेका सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउने मुद्दामा सरकार मात्र होइन, सिंगो देशको ध्यान केन्द्रित भएको छ । तर, सत्ता सञ्चालन गर्ने प्रमुख दल र तिनका भ्रातृ संगठनहरूले नै सिंहदरबार वरपर सरकारी जग्गा गैरकानुनी भोगचलन गरिरहेका छन् । 

राजनीतिक तथा सामाजिक अध्ययन अनुसन्धान गर्न भन्दै वामपन्थी नेता तुलसीलाल अमात्यको स्मृतिमा खोलिएको प्रतिष्ठानलाई २०५८ चैत १० को मन्त्रिपरिषद्ले ललितपुरको च्यासलमा रहेको १२ रोपनी ६ आना ५ पैसा ३ दाम जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । प्रतिष्ठानको भवन निर्माण गर्न र त्यसबाट स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुदलगायत क्षेत्रमा सामाजिक योगदान पुर्‍याउने भनेर जग्गा निःशुल्क भोगाधिकार दिइएको थियो । तर, सर्त र सम्झौताविपरीत अहिले प्रतिष्ठानको संरचनामा एमालेको केन्द्रीय कार्यालय छ । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २ वर्षअघि जारी गरेको कार्यनीतिअनुसार सरकारी जग्गा भोग गर्दै आएका सबै संस्थासँगको सम्झौता अब ‘लिज’ मा रूपान्तरण हुनुपर्ने, त्यसको आवधिक शुल्क तिर्नुपर्ने र त्यसो नभए जग्गा सरकारकै भोगचलनमा आउनुपर्ने व्यवस्था छ । २०७९ असारमा भएको निर्णयअनुसार तुलसीलाल प्रतिष्ठानले पनि यो जग्गा लिजमा लिनुपर्ने थियो । 

तर, कार्यनीतिअनुसार लिज सम्झौता हुनुपर्नेमा प्रतिष्ठानको संरचनामा एमालेले केन्द्रीय कार्यालय नै राखिदिएको छ । राज्यलाई भाडा दिनुको सट्टा प्रतिष्ठानले तेस्रो पक्ष (एमाले) लाई उभ्याएर भाडा लिने गरी सम्झौता गरेको छ । एमाले कार्यालय २०७९ वैशाख ९ मा प्रतिष्ठानको संरचनामा सरेको हो भने यसका लागि एमालेले मासिक ४ लाख भाडामा दिइरहेको बताएको छ । ५ वर्षका प्रतिष्ठानको संरचना पार्टीका लागि उपयोग गर्न ‘द्विपक्षीय समझदारी’ भएको एमाले नेताहरूको भनाइ छ । 

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव भीष्म अधिकारी विधि, कानुन र नियमसम्मत रूपमै प्रतिष्ठानको संरचनामा पार्टीको कार्यालय राखिएको दाबी गर्छन् । ‘हामीले ठ्याक्कै भाडा नै भनेर प्रतिष्ठानलाई रकम दिएका होइनौं । मासिक सरदर त्यही ४ लाख हाराहारीमा पार्टीको खाताबाट प्रतिष्ठानका विभिन्न काममा सहयोग गर्छौं, त्यसबापत प्रतिष्ठानले हामीलाई बस्न दिएको छ ।’

 अधिकारीले स्वास्थ्य, शिक्षा, जनचेतनामूलक कार्यक्रम, तुलसीलालबारे इतिहास र वर्तमानलाई जोडेर प्रचारप्रसारलगायत शीर्षकमा प्रतिष्ठानले गर्ने कार्यक्रममा पार्टीको सहयोग रहँदै आएको बताउँछन् । प्रतिष्ठानमा एमाले सरेपछि विभिन्न संरचना निर्माणमा पार्टीले ९ करोड जति खर्च गरिसकेको उनको भनाइ छ । ‘फेरि एमालेले छिट्टै पार्टी कार्यालय बनाउने भएको छ, त्यसका लागि कार्यकर्ताहरूबाट कम्तीमा १ सय रुपैयाँ संकलन अभियान चलाइँदै छ । त्यसको औपचारिक निर्णय आइतबार सम्पन्न महाधिवेशन प्रतिनिधि परिषद् बैठकबाट भएको छ,’ उनले कान्तिपुरसँग भने । 

 यसअघि पनि एमाले (तत्कालीन सत्तारूढ नेकपासमेत) को कार्यालय पनि पासाङल्हामु प्रतिष्ठानको सरकारी जग्गामा थियो । २०७२ वैशाखको भूकम्पमा बल्खु कार्यालय भत्केपछि एमाले पासाङल्हामु प्रतिष्ठानको संरचनामा सरेको थियो जसका लागि मासिक २ लाख २५ हजार भाडा तिर्ने सम्झौता भएको थियो । सगरमाथा आरोही पासाङल्हामु शेर्पाको स्मृतिमा प्रतिष्ठान बनाउन भन्दै २०६३ फागुन ८ को मन्त्रिपरिषद्ले धुम्बाराहीमा मूल सडकसँगै जोडिएको ४ रोपनी ५ आना जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । 

त्यस्तै, महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोसपाको केन्द्रीय कार्यालय पनि बबरमहलस्थित वन विभाग परिसरको भवनमै छ । ‘नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियन’ र कांग्रेसनिकट ‘नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन’ का कार्यालयका लागि २०६८ फागुन ४ को मन्त्रिपरिषद्ले वन परिसरमा १–१ रोपनी जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । ‘नेपाल मधेशी कर्मचारी युनियन’ ले सरकारी जग्गामा भवन बनाएर कार्यालय राखेकामा तत्कालीन राजपा हुँदै हाल लोसपाले पार्टी कार्यालय चलाइरहेको छ । 

लोसपा वरिष्ठ सहअध्यक्ष तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल आफूहरूले मधेशी कर्मचारी युनियनलाई त्यस ठाउँमा भवन बनाउँदा नै ‘एडभान्स’ मा रकम दिएकाले भाडामा कट्टा हुने गरी पार्टी कार्यालय राखिएको दाबी गर्छन् । ‘सरकारले मधेशी निजामती कर्मचारी युनियनका लागि जग्गा भोगचलन गर्न दिएको थियो, कानुनका के कस्ता विधि अपनाएर जग्गा दियो, दिनेले नै जान्ने कुरा भयो । पछि कर्मचारीका लागि त्यहाँ भवन बन्यो । सुरुमा युनियनको कार्यालय मात्रै थियो । भवन विस्तार गर्न हामीले पटक–पटक गरेर रकम उपलब्ध गरायौं, सम्पन्न भइसकेपछि पार्टी पनि त्यहीँ सरेको हो,’ उनले भने ।

कांग्रेसनिकट नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनको केन्द्रीय कार्यालय पनि वन विभाग परिसरमै छ । सरकारले भोगाधिकार दिएको जग्गामा भवन बनाएर भ्रातृ संगठनले कार्यालय चलाइरहेको छ । त्यस्तै कांग्रेसनिकटकै नेपाल शिक्षक संघको कार्यालय पनि धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु प्रतिष्ठानसँगै जोडिएको १ रोपनी १० आना सरकारी जग्गामै छ । त्यही भवनमा संघले रेस्टुराँदेखि अन्य सटरसमेत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ ।

सत्तारूढ एमाले समर्थित ‘नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन’ केन्द्रीय कार्यालय त प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार दक्षिण गेटकै सामुन्ने छ । २०६८ कात्तिक २२ को मन्त्रिपरिषद्ले १ रोपनी सरकारी जग्गाको भोगाधिकार संगठनलाई दिएको थियो । संगठनले चारतले भवन नै बनाएको मात्र छैन, विभिन्न प्रयोजनका लागि विभिन्न पक्षलाई भाडामा दिएको छ । जबकि कर्मचारीहरूको आधिकारिक संगठनको कार्यालय सिंहदरबारभित्रै छ । 

अर्को सत्तारूढ दल माओवादीको भ्रातृ संगठन ‘नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन’ को कार्यालय पनि बबरमहलस्थित सरकारी भवनमै छ । २०६८ वैशाख २३ मा निर्णय गरेर सरकारले जग्गा र भवन माओवादीनिकट कर्मचारी संगठनलाई दिएको थियो ।

एमालेबाट विभाजित भई बनेको एकीकृत समाजवादीले पनि छुट्टै ‘एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन’ खोलेपछि उक्त संगठनका लागि पनि सिंहदरबार सामुन्ने भवन विभागको संरचनामा राखिएको छ । एसकी सचिव रामकुमारी झाँक्री सहरी विकासमन्त्री भएका बेला विभागको भवनमा उनको पार्टीनिकट कर्मचारी संगठनले कार्यालय राखेको हो ।

अहिले निजामती कर्मचारी र शिक्षकका दलपिच्छे खुलेका संगठनलाई राज्यको कानुनले चिन्दैन । सरकारी–सामुदायिक शिक्षकहरूको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघ हो जसले साझा ट्रेड युनियनका रूपमा कानुनी मान्यता पाएको छ । त्यस्तै निजामतीतर्फ ‘निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन’ ले मान्यता पाएको छ । कानुनले नचिन्ने दलीय संगठनलाई सरकारी जग्गा सुम्पिनु आफैंमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको पूर्वसचिव केदार न्यौपानेको टिप्पणी छ । ‘सत्ता र शक्तिको आडमा दलका मातृ, भ्रातृ र पितृ संस्थाका नाममा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको चरम दोहन भइरहेको छ,’ न्यौपानेले भने, ‘यही अनियमितता र भ्रष्टाचार रोक्न भनेर २ वर्षअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले कार्यनीति ल्याएको थियो तर यो कार्यान्वयनमा लैजानै दिएनन् । यसका पछाडि सरकारी स्रोत/साधन दोहन गर्न पल्केका, दलका नेता, ती निकट संगठनका हर्ताकर्ता र पहुँचवाला छन् ।’

निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष भोलानाथ पोखरेलले दलपिच्छेका संगठनभन्दा आधिकारिक संगठनकै भौतिक संरचना बलियो बन्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको स्विकार्छन् । ‘आधिकारिक संगठनको संरचना बलियो हुनुपर्ने हो, यसो हुन सकेको छैन । विगतमा मन्त्रिपरिषद्बाटै निर्णय गरेर जग्गा तथा संरचना दिएकाले हामीले आ–आफ्ना संगठनका कार्यालय खोलेका हौं,’ एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका नेतासमेत रहेका पोखरेलले भने, ‘त्यतिबेला निजामतीका हक अधिकार र सामूहिक सौदाबाजीलाई बलियो बनाउने भनेर एक/एक रोपनी जग्गा बाँडेर ४ वटा दलनिकटका संगठनलाई दिएको हो । तर, भोगाधिकार प्राप्त जग्गालाई लिजमा लैजान सरकारले गरेको निर्णयअनुसार पार्टीनिकटका संगठनहरूले कार्यान्वयन गरेका छैनन् ।’

कांग्रेसनिकट कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोपाल पोखरेल सरकारले नै भोगाधिकार दिएर त्यसमा संरचना बनाई बसेकाले अहिले आएर यसमा विवाद गर्नु गलत भएको बताउँछन् । सरकारले २ वर्षअघि ल्याएको कार्यनीतिअनुसार भने भोगाधिकार प्रावधानबाट लिजमा जानुपर्नेमा आफूहरू नगएको उनले स्वीकार गरे । ‘सरकारले विभिन्न दलमा आस्था राख्ने कर्मचारीहरूका संगठनलाई १/१ रोपनी जग्गा दिएको थियो, त्यसपछि भोगाधिकारसहित स्वामित्व आएपछि संरचना बनाएर बसेका हौं,’ पोखरेलले भने, ‘यो निर्णय हुँदा फरक परिस्थिति थियो, अहिले आधिकारिक ट्रेड युनियन छ, अरूलाई कार्यालय किन चाहियो भन्नु नै गलत हो ।’ भोगाधिकार लिएर अरू नै प्रयोजनका लागि भाडामा दिनु भने गलत भएको उनको भनाइ छ ।

पहुँचका भरमा मन्त्रिपरिषद्बाट विगतका विभिन्न मितिमा निर्णय गराएर जग्गा हात पारेका सबैलाई लिजमा रूपान्तरण गर्न र त्यसरी नगए जग्गा स्वतः सरकारका नाममा आउने भन्दै भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो । मन्त्रालयले २०७९ असार २३ मा उक्त निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित गरी ‘सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति–२०७९’ जारी गरेको थियो तर यो कार्यनीति कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित पक्षलाई भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर भइरहेको मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।