काठमाडौँ — लेले नल्लुको दम्सीडोल सामुदायिक वनको डाँडाबीचमा करिब २५ रोपनी यतिधेरै उजाड देखिन्छ कि जहाँ रूखबिरुवा होइन पहिरो गएजस्तै ढुंगामाटो मात्र देखिन्छ । त्यस्तो त्यसै भएको होइन, वर्षौंदेखि यहाँ खानी व्यवसायीले एक्स्काभेटर, जेसीभीलगायत हेपी इक्युप्मेन्ट प्रयोग गरी दिनहुँ डेढ/दुई सय ट्रिपभन्दा बढी ढुंगा उत्खनन गर्दै ओसारिरहेका छन् । 

डाँडा त मासिएको छ नै, खानेपानीको स्रोत नल्लु खोलालाई ट्रिपर चल्ने बाटो बनाइएको छ । क्रसर उद्योगको चर्को आवाजले नजिकैको विद्यालय वरिपरि ध्वनि प्रदूषण छ । क्रसर उद्योगबाट निस्केको धूलो, माटो र ग्राबेल सिधै खोलामा मिसाइएको छ । व्यवसायीले वन मासेर खानी सञ्चालन गरेको विरोधमा स्थानीयले सरकारी निकायहरूमा पटक–पटक उजुरी पनि दिए । तर, कतैबाट सुनुवाइ भएन । खानी निर्बाध चली नै रहेको छ । 

२०६८ मा संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले खानी बन्द गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई नै निर्देशन दिएको थियो । ललितपुरको गोदावरी नगरपालिकाले पनि २०७७ भित्र लेले नल्लु क्षेत्रमा गैरकानुनी रूपमा सञ्चालित खानी बन्द गर्ने निर्णय गर्‍यो । तर, विडम्बना न स्थानीयको गुनासोको सुनुवाइ भएको छ न संसद्को प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिको निर्देशन नै कार्यान्वयन भएको छ । सम्बन्धित निकाय मूकदर्शक बनेका छन् । गोदावरी नगरपालिकाले पनि खानी क्षेत्र स्थानान्तरण गर्न सकेको छैन 

तस्बिरहरू : दीपक केसी/कान्तिपुर

स्थानीयका अनुसार अहिले लेले नल्लु क्षेत्रको दम्सीडोल सामुदायिक वन मासेर वीरेन्द्र महर्जन, गोदावरी नगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष विष्णुमान महर्जन र स्थानीय श्याम श्रेष्ठको मिलेमतोमा धमाधम ढुंगा उत्खनन भइरहेको छ । तीनै जना मिलेर दम्सीडोल सामुदायिक वन क्षेत्र मिचेर क्रसर उद्योग पनि सञ्चालन गरिरहेको स्थानीयवासीको आरोप छ । 

स्थानीयका अनुसार व्यवसायीले दैनिक चार–पाँच वटा एक्स्काभेटर प्रयोग गरेर करिब २५ रोपनी वन क्षेत्र मासिसकेका छन् । अविरल ढुंगा रोडा उद्योगले पनि वन मासेर ढुंगा उत्खनन गरिरहेको छ । अविरल ढुंगा रोडा उद्योगका सञ्चालक मधुसूदन डोटेल हुन् । डोटेलले पनि नल्लु खोला मिचेर क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको स्थानीयको आरोप छ । शान्ति गणेश, कान्तिपुर, सांग्रिला र सगरमाथा रोडा ढुंगा उद्योगले आफ्नो क्रसरबाट उत्पादित धूलो, माटो र ग्राबेल सिधै नल्लु खोलामा मिसाएका छन् । 

मापदण्डविपरीत सञ्चालित क्रसर उद्योगका कारण लेले नल्लु क्षेत्रका टीकाभैरव, राधा गाउँ, गौरीगाउँका करिब डेढ सय घरधुरी पीडित छन् । खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ अनुसार कसैले ऐनबमोजिम अनुमति नलिई उत्खनन गरेमा प्रयोग गरिएको यन्त्र, उपकरण, औजार र मालसामान तथा अनधिकृत तवरले उत्खनन गरेको खनिज पदार्थसमेत जफत, एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र नोक्सान भएको धनसम्पत्तिको क्षति भराउन सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै अनुमति प्राप्त व्यक्तिले ऐनबमोजिमको आदेश पालन नगरे विभागले उत्खनन स्थगित वा लाइसेन्ससमेत रद्द गर्न सक्छ । निर्देशन वा आदेश पालन नगरेका कारण खानी वा खनिज पदार्थको भण्डारमा क्षति पुग्न गएमा, भूक्षय भएमा वा कसैको जीउ वा धनसम्पत्तिमा चोटपटक लागे वा नोक्सानी पर्न गएमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र नोक्सानीको आधारमा मुनासिब क्षतिपूर्ति भराउन सक्ने प्रावधान छ । तर, सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले ऐन पालना गराउन चासो दिएका छैनन् ।

स्थानीयवासीले पटक–पटक उजुरी गरेपछि साताअघि जिल्ला समन्वय समिति ललितपुर, गोदावरी नगरपालिका, ललितपुर डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसर ललितपुरलगायतका प्रमुखसहितको टोलीले लेले नल्लु र देवीचौर क्षेत्रमा सञ्चालित खानीको अनुगमन पनि गरेका थिए । तर अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । 

जिल्ला समन्वय समिति ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयालले प्रतिवेदन तयार नभईकन अवैध रूपमा सञ्चालित खानी बन्द गर्न निर्देशन दिन नसकिने तर्क गरे । डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख हेमबहादुर थापाले वन मासेर ढुंगा उत्खनन गर्नेलाई एक्स्काभेटरसहित नियन्त्रणमा लिएर मुद्दासमेत चलाएको दाबी गरे । ‘अहिले पनि कुन–कुन खानीले कति–कति वन मिच्यो भनेर प्रतिवेदन तयार गनेर् क्रममा छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिवेदन तयार भएपछि अवैध रूपमा सञ्चालित खानी तथा क्रसर उद्योग बन्द गर्छौं ।’ ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीबहादुर श्रेष्ठले पनि अनुगमन प्रतिवेदन तयार भएपछि अवैध रूपमा सञ्चालित सबै खानी बन्द गर्ने बताए । 

वन मासेर ढुंगा उत्खनन गर्ने अवैध काम लेले नल्लु क्षेत्रमा मात्र नभई ललितपुरको गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरमा उस्तै छ । यहाँ पनि खानी विभागले राष्ट्रिय वन मासेर ढुंगा उत्खनन तथा सार्वजनिक जग्गामा क्रसर उद्योग सञ्चालन गरिरहेको भन्दै २०८० भदौमा मच्छिन्द्रनाथ मल्टिप्रपोजलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न गोदावरी नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय ललितपुरलाई पत्राचार गरेको थियो ।

त्यस्तै बाहुबली कन्स्ट्रक्सनले देवीचौरमा सञ्चालन गरेको क्रसर उद्योग र मच्छिन्द्रनाथ कंक्रिट इन्डस्ट्रिजले सञ्चालन गरेको खानीले ढुंगा, माटो, गिट्टी, बालुवा तथा स्टोन डस्ट वाग्मतीमा फाल्ने गरेकाले फास्टट्रयाकलाई क्षति पुर्‍याउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै गत चैतमा नेपाली सेनाले यसलाई रोक्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुर र गोदावरी नगरपालिका–७ देवीचौरलाई पत्राचार गरेको थियो । तर यस विषयमा खानी अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको निकाय ललितपुरको जिल्ला समन्वय समिति भने मौन छ । 

देवीचौर क्षेत्रमा राष्ट्रिय वन मासेर छुट्टाछुट्टै समूहले राति ढुंगा चोरी निकासीसमेत गरिरहेका छन् । स्थानीयवासीका अनुसार दैनिक ३ वटा डोजर प्रयोग गरेर ६० ट्रिप संकलन गर्ने काम भइरहेको छ । यस्ता अवैध कामले राज्यलाई दैनिक लाखौं रुपैयाँ राजस्व घाटा भइरहेको छ । अहिले देवीचौर क्षेत्रमा सजिलो रोडा ढुंगा उद्योग, वाग्मती, बाहुबली, बुद्ध स्टोन, शान्ति गणेश, न्यु क्वालिटी एड्भान्स, तिमिल्सेना कन्स्ट्रक्सन गरेर ७ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।