काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा स्वदेशमै रहेका श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणका साथै मिटरब्याज लगायतका सामन्ती शोषणको चक्र अन्त्य गर्न सरकारले ऐतिहासिक पहलकदमी लिएको बताएका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासनका कैयौँ मानकहरू स्थापित गर्न सरकार सफल भएको बताए । 'नागरिकता, राहदानी, लाइसेन्स, विदेशमा अध्ययनका लागि लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लगायतका सेवाहरूका लागि घण्टौंसम्म लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरिएको छ,' दाहालले भनेका छन् ।
राज्यले नागरिकलाई प्रदान गर्दै आएका सेवाप्रवाह थप प्रभावकारी, झन्झटमुक्त र सहज बनाई राज्यबाट प्रवाह हुने सेवामाथि सबैको पहुँच पुर्याउन आफू नेतृत्वको सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ छ ।
गत शैक्षिक सत्रदेखि विद्यालयमा भर्नासँगै विद्यार्थीहरूका हातमा पाठ्यपुस्तक पुग्ने अवस्था सुनिश्चित भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले बाली लगाउने समयमा किसानलाई मल अभाव हुने विगतको अवस्था समेत अन्त्य गरिएको बताए । 'मल खरिद एवं आपूर्ति व्यवस्थापनमा बजेटको अभाव हुन नदिनेगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि समेत बजेट सुनिश्चित गरिएको छ,' उनको भनाइ छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेका मौलिक हकहरूको कार्यान्वयन तथा सङ्घीयता संस्थागत गर्न आवश्यक पर्ने कानुन तर्जुमाको प्रक्रियालाई तीब्ररूपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले सामाजिक न्याय स्थापना गर्न संविधानले निर्दिष्ट गरेका सिद्धान्त कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए ।
वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ आधारमा अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण गरी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले तीनै तहको कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन गरी स्पष्ट बनाउने विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको जानकारी गराए ।
