‘नेपाललाई चाहिने ठूला परियोजनाका निर्माणका लागि योजना बनाउनुपर्छ । बीआरई अन बोर्ड भइसकेको छ । यसमा कुन परियोजना बनाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ । गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’
काठमाडौँ — नेपालका लागि चीनका राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठले ठूला परियोजना निर्माणका लागि चीनलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताएका छन् । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको आइतबारदेखि हुने नौ दिने भ्रमणको सन्दर्भमा उनले नेपालले ठूला परियोजनामा सहयोग हुने वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।
श्रेष्ठले इकान्तिपुरसँग कुराकानीमा परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणमा दुई देशको सम्बन्ध अझ बलियो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए ।
‘नेपाललको मुख्य चासो ठूला परियोजना निर्माणमै हुनुपर्छ’ उनले बेइजिङबाट टेलिफोनमा भने, ‘परराष्ट्रमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणमा मुख्यगरी सम्बन्ध बलियो बनाउन केन्द्रित हुने देखिन्छ ।’ उनले नेपाल र चीनबीच सात वर्ष अघि बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरई) मा हस्ताक्षर भए पनि कार्यान्वयनमा जान नसकेको उल्लेख गर्दै बीआरई ‘अन बोर्ड’ भइसकेको बताए ।
‘नेपाललाई चाहिने ठूला परियोजनाका निर्माणका लागि योजना बनाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘बीआरई अन बोर्ड भइसकेको छ । यसमा कुन परियोजना बनाउँदा हामीलाई फाइदा हुन्छ । गृहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ ।’ उनले परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणका क्रममा चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीसँग सोमबार उच्च स्तरीय वार्ता हुने जानकारी दिए ।
वाङको निमन्त्रणमा श्रेष्ठ चीन जान लागेका हुन् । एमाले, माओवादीको मुख्य नेतृत्वमा बनको नयाँ समीकरणको सरकार बनेपछि श्रेष्ठको यो उच्च स्तरीय पहिलो भ्रमण हो । श्रेष्ठले दुई कम्युनिस्ट पार्टीका शिर्ष नेता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सन्देश लिएर चीन जान लागेका छन् । दाहाल र एमाले ओलीबीच परराष्ट्रमन्त्रीको चीन भ्रमणबारे छलफल समेत भइसकेको छ ।
गत असारमा पनि श्रेष्ठले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसबेला बीआरआईको कार्यान्वयनको विषयमा चीन सरकारले चासो राखेको थियो । चीनले बीआरआई परियोजनामा ढिलासुस्ती गरेकोमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ । स्रोतका अनुसार श्रेष्ठको भ्रमणमा बीआरआई परियोजना अघि बढाउने विषयमा चिनियाँ पक्षसँग उच्च स्तरमा छलफल हुनेछ ।
चीनको २२ अर्ब ऋणमा निर्माण भएको पोखार विमानस्थल संचालनबारे प्रश्न भइहरेका बेला श्रेष्ठको भ्रमण हुन लागेको हो । यो विमानस्थल २०७९ पुसमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले उद्घाटन गरेका थिए । अन्तराष्ट्रिय र क्षेत्रीय विमान स्थलको रुपमा संचालन गर्ने लक्ष्य राखिए पनि हाल यो आन्तरिक उडानमा समिति भएको छ ।
एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला २०७३ जेठमा चीनको करिब २२ अर्ब रुपैयाँ) को सहायक ऋण सम्झौता भएको थियो। यो रकम ५ प्रतिशत ब्याजदरमा सहायक ऋण उपलब्ध गराएको हो । यो रकम चीनको एक्जिम बैंकले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको हो ।
यो रकममा ७५ प्रतिशत एक्जिम बैंकको २ प्रतिशत ब्याजमा र २५ प्रतिशत चीन सरकारको निर्ब्याजी ऋण रकम हो । पहिलो किस्ता ब्याज २०७९ चैतमा तिर्ने र अन्तिम किस्ता २०९२ असोज १ गते सकिने सम्झौता भएको थियो । परराष्ट्रमन्त्री चीन भ्रमणमा निक्लनु अघि काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पोखरा विमानस्थल ऋणको पासो नभएको बताएको थियो ।
पोखरा विमानस्थललाई ’डेब्ट ट्य्राप डिप्लोमेसी’ (ऋणको पासोमा फसाउने कूटनीति) रूपमा चर्चा गरिएपछि नेपालस्थित चिनियाँ दूतावासले चैत ६ मा खण्डन गरेको छ । चिनियाा दूतावासका प्रवक्ता यु पेङ्चेनले सोमबार एक प्रतिक्रियामार्फत कुनै पनि सहयोग साझेदारले चीनलाई डेब्ट ट्य्राप बनाएको आरोप नलगाएको दाबी गरेका छन् । प्रवक्ता युको भनाइ छ, 'ती केही मुठ्ठीभरका मुलुक छन्, जसले चिनियाँ डेब्ट ट्यापको भ्रम फैलाइरहेका छन् ।’
नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा अनियमितता भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा चिनियाा दूतावासबाट उक्त प्रतिक्रिया बाहिर आएको हो ।
मन्त्री श्रेष्ठ चैत ११ देखि १९ सम्म चिनियाँ समकक्षी वाङ यीको निमन्त्रणमा चीन जान लागेका हुन् । बेइजिङमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चीनका विदेशमन्त्री वाङसाग द्विपक्षीय भेटवार्तासँ अन्य राजनीतिक भेटघाट गर्ने कार्यक्रम छ । बेइजिङमा कुटनीतिक यात्रामा व्यस्त रहने उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले त्यसपछि राजनीतिक भेटवार्ता गर्ने छन् ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार श्रेष्ठले बेइजिङपछि चीनका विभिन्न प्रान्तमा राजनीतिक भेटवार्ता पनि गर्ने छन् । उनले छोङछिङ, ल्हासा र छेन्दुका चिनियाा कम्युनिष्ट पार्टीका प्रान्तीय सचिवहरुसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको छ ।
