काठमाडौँ — राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सांसद सोबिता गौतमले भन्सारको सुरक्षा हेर्नका लागि छुट्टै प्रहरी संगठन स्थापना गर्नुपर्ने बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकमा भन्सार विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद गौतमले आफ्नै सुरक्षा संगठन नहुँदा असहज परिस्थिति भएको भन्दै नयाँ संरचना तय गर्नुपर्ने बताए ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले भन्सार विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमा छलफलका क्रममा सांसद गौतमले भन्सारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताइन् ।
'सीमा, नाकाहरूमा रहेका भन्सार घरहरूबाट स-साना विषयका लागि पनि राजधानी धाउनुपर्ने जुन अवस्था छ त्यो हटाउनुपर्छ र यसो गर्नका लागि भन्सार अधिकृतलाई भन्सार बिन्दुमा राजस्व संकलन र सीमा नियन्त्रणमा अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । हाम्रो भन्सार प्रशासन चोरीपैठारी एवं तस्करी नियन्त्रणमा असाध्यै कमजोर छ,' उनले भनिन्, 'संसारभरको अभ्यास हेर्ने हो भने भन्सार प्रशासन निजामती सेवाबाट नै संचालन हुन्छ । सुरक्षा र नियन्त्रणका लागि पनि आफ्नै कमान्ड र कन्ट्रोलमा हतियारयुक्त जनशक्ति तैनाथ हुन्छ ।'
आफ्नै कमान्डमा सुरक्षा संयन्त्र हुनु भन्सार प्रशासनको आधारभूत आवश्यकता रहेको पनि सांसद गौतमको भनाइ थियो । 'नेपालमा हिजो राजस्व संकलन अनिवार्य नगदमै गर्नु पर्ने, नगद मै सबै कारोबार गर्नुपर्ने अवस्थामा बैंकहरू सदरमुकाममा मात्र हुँदाको दिनमा सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीको केही गार्ड रहने व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था आज पनि कायम नै छ,' उनले भनिन्, 'फौज भन्सार प्रशासनको नियन्त्रण र परिचालनमा नरहने भएकाले असहज परिस्थिति छ । त्यसैले छिमेकी देश भारत, चीन र अन्य मुलुकमा झै भन्सार प्रशासनको आफ्नै प्रहरी बन्नु पर्छ ।' हाल भन्सार सुरक्षाका लागि सशस्त्र र नेपाली प्रहरीलाई खटाइएको छ ।
सांसद गौतमले भन्सार जाँचपासमा प्रयोग भएको सूचना प्रणाली, यसको अन्तरदेशीय प्रयोग र दुवै तर्फका भन्सार प्रशासनबीच मालवस्तु जाँचपास, वस्तु वर्गीकरण तथा मूल्यांकन लगायतका सूचना पनि आफ्नै नियन्त्रणमा राख्नुपर्ने बताइन् । भन्सार विधेयकमा यी विषय राख्नुपर्ने उनले प्रस्ताव गरिन् ।
नेपालमा आयात र निर्यात हुने मालसामानको वर्गीकरण र मालवस्तुको मूल्यांकन नेपालको भन्सार प्रशासनको मुख्य समस्या रहेको पनि सांसद गौतमले बताइन् । यी समस्याको सुधारका लागि सरकारले कानुनी प्रावधान गर्नुपर्ने उनको धारणा थियो । त्यसो गर्नका लागि दक्ष जनशक्ति उत्पादनका लागि प्रतिष्ठान व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उनले बताइन् । सरकारले पेस गरेको विधेयकमा यी विषय समावेश नगरिएको उनको भनाइ थियो ।
सरकारले पेस गरेको विधेयकको मूल उद्देश्य व्यापारीलाई पर्ने समस्या समाधानको हुनुपर्ने उनले बताइन् । 'यस विधेयकको मूल उद्देश्य व्यापारीका व्यवहारिक समस्यालाई कसरी समाधान गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ, किनकि देशको राजस्व संकलनमा व्यापारीको ठूलो हिस्सा रहेको छ,' उनले भनिन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको तथ्यांकमा कूल राजस्व संकलनको २१.१ प्रतिशत हिस्सा भन्सारको रहेको भन्दै सांसद गौतमले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान पुर्याउने व्यापारीहरूले कानुनसम्मत काम गर्दा भन्सारमा दुःख नपाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताइन् । त्यसका लागि संरचना निर्माण, दक्ष जनशक्ति, प्रविधिको प्रयोग र पारदर्शिताको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ थियो ।
