काठमाडौँ — रुसी सेनामा नेपालीहरूलाई गैरकानुनी रूपमा भर्ती गरेकामा सरकारले रुससमक्ष आफ्नो असन्तुष्टि दोहोर्‍याएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बिहीबार मस्कोमा रहेका रुसी विदेशमन्त्री सर्गेई लाभ्रोभसँगको टेलिफोन संवादमा नेपालको विमति दर्ज गरेका हुन् । 

उक्त संवाद रुसी सेनामा गैरकानुनी रूपमा नेपालीहरूलाई भर्ती गरिएको सम्बन्धमा नेपाल सरकार र रुस सरकारबीच भएको दोस्रो उच्च तहको छलफल थियो । यसअघि युगान्डाको राजधानी कम्पालामा माघ पहिलो साता भएको असंलग्न आन्दोलन अभियानको १९ औं शिखर सम्मेलनका क्रममा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले रुसी उपविदेशमन्त्री वर्सिनिन सर्गेई वसिलिइविचसँगको भेटमा नेपालका तर्फबाट असन्तुष्टि जनाएका थिए । 

रुसी सेनामा भर्ती गराई युक्रेनसँग लड्न पठाइएका मध्ये हालसम्म कम्तीमा १३ नेपालीको मृत्यु भइसकेको छ भने ५ जना युक्रेनी सेनाको कब्जामा छन् । साथै, २ सय ७० नेपालीलाई उद्धार गर्न माग गर्दै आफन्तजनले परराष्ट्र मन्त्रालयमा निवेदनसमेत दिएका छन् । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले लाभ्रोभसँगको कुराकानीमा मुख्य गरी ६ वटा विषयलाई उठाएका थिए । श्रेष्ठले रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनसँगको युद्धमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल पठाइदिन, युद्धमा मृत्यु हुने नेपालीहरूका परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइदिन, युद्धमा घाइते भएका र रुसी सेनामा भर्ना सबैलाई फिर्ता पठाइदिन, नेपालीहरूलाई रुसी सेनामा भर्ती नगराउन, रुसी सेनामा भर्ती भएका नेपालीहरूको संख्या नेपाल सरकारलाई जानकारी दिन तथा रुसी सेनामा भर्ती भएर युक्रेनी सेनाको कब्जामा रहेको जानकारी दिन आग्रह गरेका थिए । 

श्रेष्ठले नेपालको पारम्परिक रूपमा केही मुलुकबाहेक अन्य मुलुकको सेनामा भर्ती हुने नीति नरहेको बारेमा पनि रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभलाई जानकारी गराएका थिए । ‘मैले संवादमा नेपाल र रुस पुरानो मित्र रहेको र हाम्रो सम्बन्ध लामो समयदेखिको रहेको उल्लेख गर्दै रुसी सेनामा सम्झौता गरेर भर्ती गरेका नेपालीहरूलाई सम्झौता रद्द गराएर नेपाल फिर्ता पठाइदिन आग्रह पनि गरें,’ श्रेष्ठले भने । 

जवाफमा रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले रुसले मृत्यु हुने नेपालीहरूको परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिने उल्लेख गरे पनि नेपालले आग्रह गरेका बाँकी ५ मागमा भने कुनै पनि जवाफ दिएनन् । ‘अन्य विषयहरूमा भने रुसी विदेशमन्त्री लाभ्रोभले केही जवाफ दिएनन् । उनले दुई मुलुकका सम्बन्धित पदाधिकारीहरू सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने मात्र उल्लेख गरिदिए,’ परराष्ट्रका एक अधिकारीले भने । 

यसअघि युगान्डामा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउद र रुसी उपविदेशमन्त्री वसिलिइविचसँगको भेटवार्तामा पनि नेपालले यिनै विषयलाई अघि सारेको थियो । त्यसबेला पनि रुसले मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति गराउनेबाहेक अन्य कुनै पनि विषयमा मुख खोलेको थिएन । बरु रुसले नेपाल सरकारको आग्रहलाई ‘नोट’ मात्र गर्‍यो । परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मंसिर १८ मा ‘नेपाली नागरिकलाई रुसी सेनामा भर्ना नगर्न र गरिएको भए उनीहरूलाई तत्काल नेपाल फर्काउन’ भन्दै रुसलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । मन्त्रालयका अनुसार उक्त कूटनीतिक नोटको हालसम्म कुनै पनि जवाफ आएको छैन ।

तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री साउदले काठमाडौंस्थित नेपालका लागि रुसी राजदूत एलेक्सेई नोभिकोभलाई मंसिर तेस्रो साता र पुस पहिलो साता पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराएका थिए । परराष्ट्रले पुस ४ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारी कामकाज, रुसी सरकारको छात्रवृत्ति तथा पेसा व्यवसायमा संलग्न भएकालाई बाहेक अन्य सर्वसाधारण नागरिकहरूलाई रुस यात्रा गर्नुपरेमा मन्त्रालयअन्तर्गतको कन्सुलर सेवा विभाग, त्रिपुरेश्वरबाट जारी गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिएर मात्र यात्रा गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।