राज्यलाई हानि हुने गरी निर्माण सम्झौताको सर्तविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई भुक्तानी दिएको अभियोग
काठमाडौँ — मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा नेपाल सरकारका चार पूर्वसचिव र एक बहालवाला सहसचिवसहित १८ विरुद्ध पौने ७ अर्ब रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर भएको छ ।
आयोजनाको ‘हेडवर्क्स’ तथा सुरुङ निर्माण गर्दा भ्रष्टाचार गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार पूर्वसचिवहरू सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, गजेन्द्रकुमार ठाकुर र मुकुन्दप्रसाद पौडेल तथा बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङसहित १५ जना व्यक्ति तथा तीन कम्पनीविरुद्ध पौने ७ अर्ब बिगो दाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले आयोजनाको काम सम्झौताअनुसार नगरी राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको पुष्टि भएपछि संलग्नविरुद्ध मुद्दा दायर भएको बताए ।
प्रतिवादी बनाइएका मध्ये शर्मा, उपाध्याय र ठाकुर खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव हुन् । अख्तियारले शर्माविरुद्ध ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ बिगो, उपाध्यायविरुद्ध ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ र ठाकुरविरुद्ध ६० करोड ४९ लाख १९ हजार ८ सय ८४ बिगो, जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरेको छ ।
तीनै जनामाथि सचिवको हैसियतमा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिको अध्यक्ष छँदा आयोजनामा भ्रष्टाचार गरी राज्यलाई हानिनोक्सानी पुर्याएको अभियोग छ । विकास समितिमा बोर्ड सदस्य रहेका तत्कालीन सहसचिव (पछि सचिवबाट अवकाश) पौडेल र तामाङ (हाल सहसचिव) विरुद्ध क्रमशः ६ करोड ९७ लाख ८३ हजार १ सय ७८ रुपैयाँ र ११ करोड ९ लाख १७ हजार ४ सय ५८ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । तामाङ काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत छँदा समितिमा बोर्ड सदस्य थिए । समितिका अर्का बोर्ड सदस्य चन्द्रबहादुर थापाविरुद्ध ७१ करोड ५८ लाख ३७ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
समितिका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशकहरू घनश्याम भट्टराई, रामचन्द्र देवकोटा र सूर्यराज कँडेलविरुद्ध अख्तियारले क्रमशः २२ करोड ७५ लाख १९ हजार ८ सय ९६, ३२ करोड ३५ लाख ६१ लाख ६ सय ६३ र ८९ करोड ८ लाख ९८ हजार २ सय ८५ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएका भट्टराई पछिल्लो कार्यकालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री छँदा प्रधानमन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएका थिए । विकास समितिका तत्कालीन उपसचिवद्वय (लेखा) मणिभद्र न्यौपाने र बेगनाथ पौडेल, लेखा अधिकृत रामचन्द्र न्यौपाने र उपकार्यकारी निर्देशक (निर्माणस्थल) भोजविक्रम थापाविरुद्ध समान ३२ करोड ३५ लाख ६१ हजार ६ सय ५३ रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबी गरिएको छ । समितिका अर्का उपसचिव केदारप्रसाद अर्यालविरुद्ध ४४ करोड ७३ लाख ७३ हजार ७२ हानिनोक्सानी गरेको भन्दै त्यति नै बिगो मागदाबी लिइएको छ ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा सर्भिस/जेभीका तत्कालीन डेपुटी टिम लिडर शिवकुमार शर्माविरुद्ध ४८ करोड ३६ लाख ७ हजार ५ सय ८०, इप्टिसा र बीईटीएस कन्सल्टिङ सर्भिसविरुद्ध ८७ करोड ५८ लाख ८३ हजार ३ सय ६० र मेलम्ची खानेपानी आयोजना निर्माण कम्पनी सीएमसीदी रभेनाविरुद्ध ६५ करोड १४ लाख ५७ हजार ४ सय १० बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मेलम्ची खानेपानी आयोजना एसियाली विकास बैंकबाट सरकारले प्राप्त गरेको ऋण तथा अनुदानमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । सरकारले खानेपानी आयोजनाको हेडवर्क्स र सुरुङ निर्माण गर्न इटालियन कम्पनी कोअपरेटिभा मुरातोरी एन्ड सेमेन्टिस्टी (सीएमसी) सँग २०७० असार ३१ मा भ्याटबाहेक ८ अर्ब ८१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ लागतमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर, कम्पनीले काम सम्पन्न नगरी बीचमै भागेको थियो । ९५ प्रतिशत भुक्तानी लिएर कम्पनी भागेपछि आयोजनाको काम ठप्प भएको थियो । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि आयोजनामा अनियमितता भएको विवरण वार्षिक प्रतिवेदनमै समेटेको छ । त्यसपछि अख्तियारले अनुसन्धानलाई तीव्र बनाएकामा आइतबार त्यसलाई टुंगोमा पुर्याउँदै सचिवसहित हिनामिनामा संलग्नविरुद्ध ६ अर्ब ८० करोड ६९ लाख २३ हजार ५ सय ३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरेको हो ।
मेलम्ची आयोजना स्थलदेखि सुन्दरीजलसम्म करिब २६ किलोमिटर सुरुङ निर्माणको प्रारम्भिक डिजाइन नर्वेजियन सहयोगअन्तर्गत ‘नोरप्लान एस’ ले गरेको थियो । ड्रिल एन्ड ब्लास्ट प्रक्रियाबाट सुरुङ खन्ने तथा प्रारम्भिक र अन्तिम सपोर्ट गर्दै जाने गरी डिजाइन भएको थियो । त्यसका लागि थप तीन वटा सहायक सुरुङ बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । हेडवर्क्स तथा सुरुङको ठेक्का चिनियाँ निर्माण कम्पनी ‘चाइना रेलवे १५ ब्युरो ग्रुप कर्पोरेसन एन्ड चाइना मेसिनरी इन्डस्ट्री ग्रुप कर्पोरेसन इन्क’ ले जेभीमा पाएका थिए ।
सन् २००९ फेब्रुअरी १९ मा चिनियाँ कम्पनीसँग सम्झौता भई करिब ४ वर्ष ४ महिना (१ हजार ५९० दिन) भित्र निर्माण कार्य गर्ने अवधिअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने मिति २ सेप्टेम्बर २०१३ रहेको थियो । तर, निर्माण व्यवसायी आफैंले तयार गरेको कार्ययोजना तथा कबोलअनुसार जनशक्ति, उपकरण तथा निर्माण सामग्री व्यवस्थापन गर्न मात्रै होइन, सम्झौताका सर्तअनुसार काम नभएपछि करार अवधि १८ प्रतिशत बाँकी छँदै सरकारले सन् २०१२ सेप्टेम्बर २५ मा सम्झौता रद्द गर्यो । यो अवधिमा ६.४४ किमि मात्रै सुरुङ निर्माण भएको थियो । ठेक्का रद्दपछि सरकारले चिनियाँ कम्पनीको बैंक जमानत पनि जफत गरेको थियो ।
त्यसपछि बाँकी सुरुङ र हेडवर्क्स निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान भएकामा इटालियन कम्पनी छनोट भई भ्याटबाहेक ७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लागतमा सम्झौता भएको थियो । पछि लागत सम्झौता नगरी ८ अर्ब ७१ करोड ५५ लाख ९५ हजार ९ सय १२ रुपैयाँ पुर्याइएको थियो । त्यसपछि सन् २०१३ जुलाई १५ मा सम्झौता गरी ३ वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेमा भूकम्प र नाकाबन्दीका बेला काम गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले बहानाबाजी गर्न थाल्यो । तत्कालीन सचिव शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले नेपाल सरकार र संसद्लाई मात्र भएको अधिकार प्रयोग गरी ठेकेदारलाई कानुनविपरीत मोबिलाइजेसन पेस्की दिएको अभियोग छ । त्यसपछि पनि शर्माले नै बैठक डाकेर थप पेस्की भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
‘मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष एवं खानेपानी मन्त्रालयका शर्माले कानुनी व्यवस्था तथा सम्झौताको प्रावधानभन्दा बढी अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की आदेश दिने र कानुनबमोजिम लाग्ने ब्याजसमेत असुल नगरी सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक नोक्सानी गरे गराएको र तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा मेलम्ची खानेपानी विकास समितिका बोर्ड सदस्य मुकुन्दप्रसाद पौडेलले उक्त बोर्ड बैठकको निर्णयमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको देखियो,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । यसरी शर्माको निर्णयका आधारमा ५० लाख अमेरिकी डलर पेस्कीबापत भुक्तानी दिइएकामा अख्तियारले दुवै जनालाई कसुरदार देखाएको छ । शर्मापछि सचिव भएर आएका उपाध्यायले पनि सम्झौता तथा कानुनविपरीत ठेकेदार कम्पनीसँग एमओयू गरेर उपाध्यायले थप पेस्की दिएको आरोप छ ।
सरकारले समय सीमाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउने प्रतिबद्धतासहित निर्माण कम्पनीको प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न समझदारी भए बमोजिमको थप पेस्की रकम उपलब्ध गराउन उपाध्यायले निर्देशन दिएका थिए । तर, सम्झौताकै बखत काठमाडौंमा पानी ल्याउने समय सुनिश्चित भइसकेको र सम्झौताबमोजिम कम्पनीकै दायित्व रहेको स्पष्ट हुने अवस्थामा राज्यलाई हानि हुने गरी थप आर्थिक सहुलियतका रूपमा अतिरिक्त पेस्की भुक्तानी सम्झौताविपरीत दिने निर्णय उपाध्यायका पालामा भएको थियो । ‘निर्माण व्यवसायीको पछिल्लो प्रतिबद्धताबमोजिम थप आर्थिक सहयोग दिनु नपर्ने सर्तमा पहिला नै उपलब्ध गरेको अतिरिक्त पेस्की रकमपश्चात् काममा सहजीकरण गर्न भनी कार्यकारी निर्देशकबाट पेस भएअनुसार उपाध्यायले कम्पनीलाई ३० लाख अमेरिकी डलर पेस्की दिन लगाएका थिए ।
अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘समझदारी भएभन्दा बढी थप पेस्की रकम उपलब्ध गराउन बाध्यात्मक निर्देशन दिई आफ्नो अधिकार तथा कानुनविपरीत निर्णय गरी सरकारी सम्पत्ति बदनियतपूर्वक हानिनोक्सानी र निर्माण व्यवसायीलाई लाभ पुर्याएकामा सो रकम बैंक जमानतसमेतबाट असुलउपर भए तापनि सोमा ब्याजबापत लाग्ने ४ करोड ११ लाख ३४ हजार २ सय ७९ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना, थप सजाय र कैद सजाय लिइएको छ ।’
अर्का तत्कालीन सचिव ठाकुरले कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम नगरेको, परामर्शदाताको आदेशबमोजिम काम नगरेको, सधैं नगद प्रवाहको समस्या देखाई ठेक्का सम्झौताविपरीत तीन पटक अतिरिक्त मोबिलाइजेसन पेस्की लिएको लगायत समस्या हुँदाहुँदै सचिव ठाकुरले कम्पनीकै हित हुने गरी निर्णय र आदेश दिएका थिए । परामर्शदाता तथा सम्बद्ध अन्य अधिकारीले आयोजनाको रनिङ बिलअन्तर्गतको ५३ करोड २४ लाख ५३ हजार १ सय ७० रुपैयाँ असुल हुनुपर्ने भनी सिफारिस गरेकामा त्यसलाई स्वीकृत नगरी कानुन र सम्झौताका सर्तविपरीत काम गरेको अभियोग छ ।
हाल अध्यागमन विभागका महानिर्देशक तामाङमाथि मोबिलाइजेसन पेस्की दुई चरणमा उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायीको स्वार्थअनुसार निर्णय गराउन भूमिका खेलेको कसुर लगाइएको छ । ‘मोबिलाइजेसन पेस्की दुई चरणमा उपलब्ध गराउन निर्माण व्यवसायीको स्वार्थअनुसार व्यवस्थापनको पक्षबाट सदस्य–सचिव तथा कार्यकारी निर्देशकले पेस गरेको एजेन्डामा बोर्ड बैठकले वित्तीय सहजीकरण गर्न आवश्यक कार्य गर्न नीतिगत निर्देशन दिने निर्णय गरी कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यकारी निर्देशकलाई स्वेच्छाचारी हुन प्रोत्साहन गरेको’ कसुर लगाइएको छ ।
तत्कालीन सचिव ठाकुरले आफूले पेस्की दिन कुनै दबाब नदिएको र निर्णय पनि नगरेको जिकिर गरेका छन् । उनले विकास समितिका कार्यकारी निर्देशकबाट भएको काममा आफू संलग्न नहुने भन्दै पन्छिन खोजेका छन् । अर्का पूर्वसचिव उपाध्यायले रनिङ क्यापिटलको कमीले काम ठप्प भएकाले बैंक ग्यारेन्टी र पफर्मेन्स बन्ड रकमको सीमालाई मध्यनजर गरेर थप पेस्की दिँदा आयोजनाले गति लिने भएर त्यहीअनुसार काम गरेको जिकिर गरेका छन् भने अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा खटिएका तत्कालीन सहसचिव पौडेलले इन्जिनियरको सिफारिसमा केवल वित्तीय सहजीकरण गर्ने नीतिगत निर्देशन मात्रै दिएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन् ।
‘ठेक्का सम्झौता संशोधन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हो, नियमअनुसार पाउने मोबिलाइजेसन पेस्कीभन्दा बढी ब्याज नलिने गरी निर्णयमा सहभागी भएको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति दिँदा कार्यकारी निर्देशकले इन्जिनियरको सिफारिसमा वित्तीय सहजीकरण गर्ने नीतिगत निर्देशन दिइएको हो,’ उनले बयानमा भनेका छन्, ‘नीतिगत निर्देशनपश्चात् सम्बन्धित कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भएकाले खरिद ऐनअनुसार गर्नुपर्ने दायित्व सम्बन्धित योजनाकार पदाधिकारीको हुन्छ, नीतिगत रूपमा बाहेक अन्य प्रक्रियामा सहभागी नभएकाले कार्यान्वयनको पक्षका विषयमा मेलम्ची खानेपानी परियोजनालाई नै जानकारी हुन्छ ।’
