बाध्यकारी आप्रवासन न्यूनीकरणका लागि 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' सुरु गरिएको हो : विज्ञ बस्नेत

बिहीबार कान्तिपुर मिडिया ग्रुपले आयोजना गरेको 'इम्प्लोएमेन्ट, माइग्रेसन एन्ड रेमिट' सम्मेलको पहिलो सत्र ‘आन्तरिक रोजगारी दशक, सफल पार्न सकस’ मा उनले नेपालमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने दायित्व भएको निजी क्षेत्रले उत्पादनशील रोजगारीका पर्याप्त अवसर सिर्जना गर्न नसकेकाले युवाहरू विदेसिनुपर्ने अवस्था यथावत रहेको आशय व्यक्त्त गरेका हुन् ।

‘नेपालमा हाल ७० लाख वटा कुल रोजगारी छन् तर रोजगारी नपाएका व्यक्ति १ करोड ‍‍‍२१ लाख छन्,’ उनले भने, ‘यहाँ रोजगारी भए पो सरकारले उहाँहरूलाई उत्पादनशील रोजगारीमा आबद्ध गराउनु, रोजगारी अवसर नभएकाले नै कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण र मर्मतका कामा संलग्न गराउनु परेको छ ।’

विज्ञ बस्नेतले १८ देखि ५९ वर्षका व्यक्तिलाई संविधानले नै सुनिश्चित गरेको रोजगारीको हक कार्यान्वयनका लागि सरकारले 'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम' सुरु गरेकोसमेत अवगत गराए ।

'प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम'ले सबै रोजगारीका क्षेत्रलाई संयोजन गर्न वा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्ने पनि विज्ञ बस्नेतले बताए । ‘रोजगार कार्यक्रममा ४४ लाखले दर्ता गरेका हुन् तर राज्यको स्रोत साधन सीमित हुने भएकाले गत आर्थिक वर्षसम्म ७ लाख १२ हजारले मात्रै न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन पाएको साँचो हो,’ उनले भने, ‘उनीहरूले प्रतिव्यक्ति ७८ दिनको रोजगारी पाए, यसबाट ४८ हजार पारिश्रमिक पाएका थिए । शतप्रतिशत रोजगारी दिन सकिएको छैन तर ९० प्रतिशतले शतप्रतिशत अर्थात १०० दिनको रोजगारी पाइसकेको अवस्था हो ।’ सक्दो धेरैलाई रोजगारी अवसर दिन प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रममा परिमार्जन गर्न लागिएको पनि विज्ञ बस्नेतले जानकारी दिए ।