औद्योगिक राष्ट्रको कार्बन उत्सर्जनका कारण नेपालले विपद् भोग्नुपरिरहेको छ : मन्त्री बस्नेत

संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को दुबईमा भइरहेको जलवायुसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनका अवसरमा साथसाथै संस्थाले सोमबार नेपालको पेभिलियनमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले औद्योगिक राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्बनका कारण नेपालजस्ता कार्बन उत्सर्जनमा न्यून योगदान भएका मुलुकहरूले बढी क्षति व्यहोर्नु परेको उल्लेख गरेका हुन् । ‘जलवायु परिवर्तन र हिमाल, महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायमा पारेको असर’ शीर्षकमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री बस्नेतले नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि गरेको आफ्नो प्रतिबद्धतालाई पूरा गर्नेतर्फ अग्रसर रहेको स्पष्ट पारेका थिए । विकसित मुलुकरूले आफूले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।

मन्त्री बस्नेतले भने, 'जलवायु परिवर्तनको जोखिममा नेपालजस्ता भौगोलिक जटिलता रहेका मुलुक छन् भने त्यसमा पनि महिला, बालबालिका, अशक्त र सीमान्तकृत समुदाय बढी जोखिममा परेका छन् । हामीले आफ्ना प्रतिबद्धताहरु पूरा गरिरहेका छौँ । तर, औद्योगिक राष्ट्रहरूले कार्बन उत्सर्जन घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्दछ ।'

नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि कार्बन उत्सर्जन कम गर्न स्वच्छ ऊर्जाका क्षेत्रका विभिन्न काम गरिरहेको जानकारी गराउँदै मन्त्री बस्नेतले भने, 'बढी जोखिममा रहेका महिला, बालबालिकाका साथै सीमान्तकृत समुदायलाई केन्द्रमा राखेर समावेशी समाज निर्माणमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको छ ।'

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका विकास व्यवस्थापन तथा जलवायु सल्लाहकार डा. पपुलर जेन्टल भूसालले जलवायु परिवर्तनका कारण महिला बढी जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै सामाजिक जिम्मेवारीका कारण महिलाले थप जोखिम भोग्नुपरेको बताए । साथै उनले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणका लागि प्राप्त हुने अनुदान र सहयोग त्यस्ता जोखिममा रहेका समुदायको उत्थान र सीपमा प्राथमिकता दिनेगरी नीति निर्माणमा लाग्न जोड दिएका थिए ।

कार्यक्रममा साथसाथैका अध्यक्ष प्रजिता कार्कीले जलवायु न्यायका लागि हिमाल र महिलाको विषयलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने उल्लेख गरेकी थिइन् । 'महिला तथा जोखिममा रहेका समुदायलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै जलवायु न्याय प्राप्त गर्न सकिन्छ । जलवायु परिवर्तनले नेपालका हिमालहरूको हिउँ पग्लिने क्रम तीव्र बढेको छ । यसले जलवायुजन्य विपद् सृजना गरेको छ,' उनको भनाइ थियो, 'जसको प्रत्यक्ष मारमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा सीमान्तकृत समुदाय परेका छन् । उनीहरुको न्यायका लागि सरोकारवाला सबैले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्दछ ।'

महिला तथा जलवायु अनुकूलन विज्ञ डा. राधा वाग्लेले ग्रामीण र सीमान्तकृत समुदायका महिला उच्च जोखिममा रहेको बताइन् । जलवायु परिवर्तनका कारण महिला जोखिममा रहेको भनेर मात्र नहुने उल्लेख गर्दै उनले महिलालाई अवसर प्रदान गर्नुका साथै जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखिन् । उनले भनिन्, 'महिलालाई जोखिममा रहेको भनेर मात्र हुँदैन । अब उनीहरुलाई रोजगारी र सीप तथा व्यापार, व्यवसायमा अघि बढाउनुपर्दछ । जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्छ ।'

ग्रीन क्लाइमेट फन्ड/एडेप्टेसन फन्डका समिति अध्यक्ष क्लाउडिया गोडफ्रे रुइजले प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित हुने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले भने, 'हरित जलवायु वित्त र अन्य वित्तहरूलाई स्थानीय र बढी जोखिममा रहेको समुदायमा पुर्‍याउनुपर्छ । यसरी प्रत्यक्ष पहुँच स्थापित गर्न सक्यौँ भने मात्रै हामीले जलवायु न्याय स्थापित गर्न सक्छौँ ।'