काठमाडौँ — राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

राष्ट्रिय सभाको शुक्रबारको बैठकमा अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन सम्बन्धी संकल्प प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै सांसदहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरुले अपांगता भएका व्यक्तिहरुले संविधानप्रदत्त अधिकार समेत नपाएको भन्दै उनीहरुले पाउनुपर्ने सबै अधिकारहरुको सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन् । 

बैठकमा बोल्दै सांसद शारदादेवी भट्टले अपांगता भएका व्यक्तिहरुलाई छुट्टै बजेट छुट्टयाउनुपर्ने बताएकी छन्। उनले उनीहरुले पाएका सेवा, सुविधाहरुको कटौती गर्नु नहुने बताइन् । ‘अपांगता भएका व्यक्तिको जीवनयापनको लागि नीतिगत व्यवस्था गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिलाई छुट्टै बजेट छुट्याउने, राज्यले दिन हक, अधिकारबाट वञ्चित नगराउने, सेवा, सुविधामा कटौती नगर्ने, सरकारले दह्रो तरिकाले सहयोग गर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिले सबै अधिकार प्राप्त गरेका छैनन्,' उनले भनिन्, 'सरकारसँग माग गर्दछु, अपांग भएका व्यक्तिलाई सम्मानजनक तरिकाले हेरियोस् ।’

सांसद सिंहबहादुर विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको लालनपालन  पोषणको ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्ने बताए । उनले उनीहरुलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेकाले राज्यप्रति निराश भइरहेका बताए । ‘अपांगता भएका व्यक्तिहरु वर्षौंदेखि पीडादायी र कष्टकर जीवन जिइरहेका छन् । राज्यले उनीहरुको लालनपालन र पोषणको कुनै ग्यारेन्टी गर्न सकिरहेको छैन,' उनले भने, 'संविधानले अपांगताको आधारमा गरिने सबै भेदभाव निषेध गरेको छ । अपांगता भएका नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने विषयमा राज्य दिनप्रतिदिन चुक्दै गइरहेको छ, जसले गर्दा अपांगता भएका नागरिकहरु राज्यप्रति निराश छन् । उनीहरुको हक, अधिकार सुनिश्चित गर्न अनुरोध छ ।’

सांसद तुलप्रसाद विश्वकर्माले अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितका लागि बनेका कानुनहरु कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘प्रत्येक तह र तप्काका समुदायको हितमा बनेका हक अधिकार र कानुनहरु व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन्,' उनले भने, 'अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितका लागि बनेका कानुनहरुलाई कार्यान्वयनका दिशामा सरकारले तदारुकता दिनको लागि र बदलिँदो परिस्थिति अनुसार अपांगता भएका व्यक्तिहरुको हक, हितको निम्ति बन्नुपर्ने थप कानुन र थप व्यवस्थाहरुको बारेमा सरकारले चासो राख्नका लागि यो संकल्प प्रश्ताव आएको छ । यो पक्षतिर सरकारको ध्यान जानेछ भन्ने विश्वास राख्दछु ।’