काठमाडौँ — संसद्‌मा विचाराधीन विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयकमा सांसदले व्यापक हेरफेर गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदले विधेयकमा रहेका कमीकमजोरी सच्याएर मात्र शिक्षा विधेयक पारित गर्न सकिने बताएका हुन् ।

सरकारले सरोकारवालासँग छलफल, संवाद नगरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेकोप्रति पनि अधिकांश सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिपक्षी सांसदले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग राखे भने सत्तारूढ सांसदले संसदीय प्रक्रियाअन्तर्गत नै समितिबाट परिमार्जन गरेर विधेयकमा हेरफेर गर्न सकिने जिकिर गरे । संविधान र संघीयताको मर्म भावनाअनुसार मात्रै विधेयक टुंगोमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सांसदहरू एकमत देखिएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्दा संविधान र संघीयताको मर्म पूरा नहुने औंल्याउँदै उनीहरूले माध्यमिक तहसम्म स्थानीय तहको एकल अधिकार रहेको प्रस्ट्याए । छलफलमा करिब ८० सांसदले भाग लिँदै विधेयकमाथि आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।

सांसदले संविधानले व्यवस्था गरेको कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्कको ग्यारेन्टी हुनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने तर सामुदायिक विद्यालयले लिन नपाउने व्यवस्था हुन नसक्ने जिकिर गरे । निजी विद्यालयको व्यवस्थापनबारे स्पष्ट हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी र सामुदायिक विद्यालयका विषयमा विधेयक विभेदकारी रहेकाले सदनले दुई खाले शिक्षा प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने बाटो समात्नुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिए । शिक्षकसँग गरेका सम्झौतालाई विधेयकको अंग बनाउन पनि व्यापक हेरफेरको आवश्यकता रहेको उनीहरूले औंल्याए । सरकारले सम्झौतालाई संसद्मा पेस नगरेकामा उनीहरूले आपत्ति जनाए । 

कांग्रेस सांसद गगन थापाले संविधान र पाठ्यक्रमको अपेक्षा पूरा गर्ने गरी शिक्षा विधेयक पास गर्ने कार्यभार संसद्को रहेको बताए । ‘शिक्षा विधेयक अपेक्षा र अवस्था नहेरी खण्डखण्डमा उल्टोपाल्टो पारेर संसद्मा आएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसलाई सुल्टो पारेर अघि बढाउने काम संसद् र संसदीय समितिको हो ।’ उनले विद्यार्थीलाई केन्द्रमा राखेर शिक्षणलाई सबैभन्दा आकर्षक पेसा हुने गरी विधेयक अघि बढाउनुपर्ने बताए । ‘विद्यार्थी कक्षाकोठामा नटिक्ने र सबैले नसिक्ने अवस्था छ,’ सांसद थापाले थपे, ‘विद्यालय तह पूरा गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालयतिर हैन, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ जान्छन् ।’ यो अवस्थालाई शिक्षा विधेयकले सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनले औंल्याए । ‘विधेयक जनतामा लगेर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग पनि उठेको छ । आवश्यक परे त्यो काम संसदीय समितिले पनि गर्न सक्छ,’ उनले भने ।

प्रतिपक्षी सांसदले विधेयक फिर्ता लिएर पुनर्लेखन गर्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए । एमाले सांसद रघुजी पन्तले सरकारले उल्टो बाटोबाट विधेयक अघि बढाएकाले फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘सरकारले विधेयक दर्ता भए पनि सम्झौता गर्ने होइन । सरकारले शिक्षकसँग गरेको सम्झौता मान्न संसद् बाध्य छैन,’ उनले भने, ‘विधेयक प्रस्तुत गर्ने उल्टो तरिका भयो ।’ उनले सरकारले शिक्षकसँग संविधानविपरीत सम्झौता गरेको आरोप लगाए । ‘यो संघीयता र संविधानसँग मेल नखाने देखिन्छ । स्थानीय तहको अधिकारविपरीत जान सकिँदैन,’ सांसद पन्तले भने । सरकारले जिम्मेवार र परिपक्वताका साथ विधेयक पेस गरेको भए सरोकारवालासँग सम्झौता गर्नुपर्ने परिस्थिति नआउने उनले बताए । 

माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले शिक्षा विधेयकमा सरकारले गर्न नसकेका कतिपय काम संसद्ले गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘सरकार स्वयंले विधेयक संसद्ले परिमार्जन गर्छ भनेर स्वीकार गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि सांसदको भूमिका बढेर आएको छ । यसमा सदनले पर्याप्त काम गर्नुपर्छ ।’ उनले संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुसार मात्रै विधेयकलाई अघि बढाउन सकिने पनि प्रस्ट्याए । ‘संघीय स्वरूपमा जाँदा विधेयकमा कतिपय कुरा अपुग छन्, त्यसलाई संसद्ले पूरा गर्नुपर्छ । स्थानीय, प्रदेश सरकारका सरोकारलाई पनि सम्बोधन गर्दै जाने पर्याप्त ठाउँ छ । विधेयकलाई त्यहीअनुसार अघि बढाउन सकिन्छ,’ पुनले भने ।

कांग्रेस मुख्य सचेतक रमेश लेखकले संविधानको मूल्य, मान्यता र भावनाअनुसार सरोकारवालाका चिन्ता र चासोलाई पनि समेटेर शिक्षा विधेयक निष्कर्षमा पुर्‍याउने बताए । ‘विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षकको भावना समेट्नुपर्छ । संविधानअनुसार संसदभित्रैबाट गम्भीरतापूर्वक टुंगो लगाउन सकिन्छ,’ उनले भने । कांग्रेस महामन्त्री तथा सांसद विश्वप्रकाश शर्माले सरकारले विधेयकमा गरेका कमजोरीलाई संसद्ले सच्याउने प्रतिबद्धता जनाए । ‘सरकार र प्रतिपक्ष दुवैका लागि शिक्षा र समाज चाहिन्छ । दुवै पक्ष एक ठाउँमा उभिएर विधेयकको अपरेसन गर्नुपर्छ,’ उनले भने । 

एमाले सचेतक महेश बर्तौलाले भने शिक्षकसित सरकारले गरेको सहमति विधेयकको अंग कसरी बन्छ भन्दै शिक्षामन्त्रीलाई प्रश्न गरेका थिए । ‘विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि शिक्षकहरूले आन्दोलन गर्नुपर्‍यो । त्यसको जानकारी संसद्लाई छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले शिक्षकसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगर्न दाउपेच त गरेको छैन ? सहमति पालना हुनुपर्छ ।’ बर्तौलाले संविधानले निःशुल्क विद्यालय शिक्षा भने पनि विधेयकले त्यसको उल्लंघन गरेको जनाए । विधेयकमा निजी विद्यालयले शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छ ।

माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले विधेयकमा रहेका संविधान र संघीयताविरोधी प्रावधानलाई संसद्ले सच्याउने बताए । ‘शिक्षा विधेयक औपचारिकतामा पास गर्नेभन्दा पनि गम्भीरतापूर्वक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानसँग अन्तरविरोधी कुरालाई विधेयकले संशोधन गर्नुपर्छ । कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई एकरूपता गर्नुपर्छ ।’ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डेले व्यापक छलफल गरेर मात्रै विधेयक पारित गरिने प्रतिबद्धता जनाए । ‘संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र आधारभूत तह अनिवार्य भनेको छ । त्यसलाई दरिलो बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहको अधिकार विधेयकले अतिक्रमण गरेको छ । माध्यमिक शिक्षा स्थानीय तहमा नै व्यवस्थित गरिनुपर्छ ।’ 

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष तथा सांसद डोलप्रसाद अर्यालले माध्यमिक तहको अधिकार स्थानीय तहमा हुनुपर्ने र जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्दा संविधानको व्यवस्थाविपरीत हुने टिप्पणी गरे । ‘निजी विद्यालयको व्यवस्था अस्पष्ट छ । शिक्षाको वर्गीय विभेदलाई विधेयकले कायम राखेको छ,’ उनले भने, ‘निजीमा पढ्ने युरोप, अमेरिका र सरकारीमा पढ्ने दुबई, कतार जाने परिपार्टीको अन्त्य कहिले र कसरी हुन्छ ?’ 

सांसद गोकुल बाँस्कोटाले विधेयकमा धेरै पक्षमा विरोधाभास रहेको टिप्पणी गरे । सरकारले व्यापक छलफलबिना विधेयक ल्याएकाले शिक्षकसँग फरक खालको सम्झौता गरेको उनले बताए । ‘उनले भने, ‘व्यापक छलफल नगरी विधेयक ल्याउँदा अलमल भएको छ । पुनर्लेखन गरिनुपर्छ ।’ पूर्वशिक्षामन्त्री तथा कांग्रेस सांसद अर्जुननरसिंह केसीले शिक्षा विधेयकलाई सरोकारवाला र विज्ञका सुझावका आधारमा निष्कर्षमा पुर्‍याउनुपर्नेमा सुझाव दिए । उनले भने, ‘विद्यालयलाई प्राज्ञिक र ज्ञानको स्थल बनाउनुपर्छ, राजनीतीकरण हैन ।’ केसीले निजी विद्यालयलाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमन गर्नुपर्ने बताए । 

राप्रपा अध्यक्ष तथा सांसद राजेन्द्र लिङ्देलले सरकारले विधेयक फिर्ता नलिए पनि संसद्ले पुनर्लेखन गर्नुपर्ने जनाए । ‘विधेयकले सम्बन्धित क्षेत्रमा सकारात्मक आशा जगाउन सकेको छैन । शिक्षामा विकास र सुधारबिना अरू विकास अपूर्ण र अधुरो हुन्छ,’ उनले भने, ‘शिक्षकले दलीय क्रियाकलाप गर्न नपाउने हुनुपर्छ,’ उनले भने । सांसद प्रदिप यादवले शिक्षा विधेयकमा व्यापक संशोधनको जरुरी रहेको बताए । ‘विधेयक सामुदायिकलाई विस्थापन र निजीलाई पोस्न त आएको हैन ?,’ उनले प्रश्न गरे । शिक्षकका जायज मागलाई विधेयकमा समेट्न उनले सुझाव दिए ।

पूर्वशिक्षामन्त्री तथा रास्वपा सांसद शिशिर खनालले सार्वजनिक शिक्षामा रूपान्तरण गर्ने आत्मा विधेयकले नल्याएको टिप्पणी गरे । ‘जिल्ला र केन्द्रलाई बलियो बनाउने गरी आयो । प्रअको नियुक्ति, विद्यालय रेखदेख, अनुगमन र पुरस्कार जिल्लाबाटै हुने भनिएको छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘जिल्ला कति प्यारो भएको हो ? १० औं हजारको बलिदानबाट आएको संघीयता कसका लागि हो ?’ विद्यालय कर्मचारी र ईसीडी शिक्षकको दायित्वसमेत सरकारले लिनुपर्नेमा उनले जोड गरे । 

निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी हुन नसकेकामा पनि खनालले असन्तुष्टि जनाए । ‘संविधानले निःशुल्क शिक्षा भनेको छ । सर्वोच्चले शिक्षालाई पब्लिक गुड भनेको छ । निजी विद्यालय व्यवस्थापन गर्ने अवधारणा विधेयकमा खै ?’ उनले भने । सुझावका लागि विधेयक नागरिक तहमा पठाउनुपर्ने उनले माग राखे । शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिकी सांसद विद्या भट्टराईले विद्यालय शिक्षा भनेर विधेयक ल्याउनु नै अवधारणागत रूपमा गलत रहेको टिप्पणी गरिन् । ‘सरोकारवालासँग छलफल नभएकाले पनि अस्पष्ट भएको हो,’ उनले भनिन्, ‘शिक्षाले वर्ग निर्माण गरेको छ, समानता कसरी कायम गर्ने भन्ने बोलेको छैन । मौलिक हक कार्यान्वयनको विषयमा पनि विधेयकले बोलेन, धेरै कुरा छुटेको छ ।’ उनले शिक्षक सेवा आयोगको खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्रै शिक्षक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने जनाइन् ।

सांसद चन्द्रकान्त राउत शिक्षा विधेयक संघीयताविरोधी रहेको उल्लेख गरे । ‘जिल्ला शिक्षा कार्यालय राख्ने, केन्द्रमा मात्र परीक्षा बोर्ड, शिक्षक सेवा आयोग मात्र राख्ने व्यवस्था संघीयता विरोधी छ,’ उनले भने । शिक्षकलाई निजामतीको भन्दा बढी सेवासुविधासहित गुणस्तर सुनिश्चितता गर्ने जिम्मा पनि उनीहरूलाई दिनुपर्ने उनले जनाए । 

सांसद ठाकुर गैरेले शिक्षा विधेयकले आशा, भरोसा र विश्वास दिन नसकेको गुनासो गरे । ‘संविधानसम्मत पनि छैन, अधिकार कुण्ठित गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको संवैधानिक व्यवस्थालाई बेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने । उनले पुनर्लेखन गरेर विधेयक पुनः पेस गर्नुपर्ने औंल्याए । सांसद चित्रबहादुर केसीले विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिनुको विकल्प नरहेको बताए । सांसद प्रदीप पौडेलले विधेयकले खुसी र आशा सञ्चार गर्न सकेन भने पनि संसद्ले सच्याउने ठाउँ रहेको जनाए । सत्तारूढ माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले विधेयकले संविधानलाई समेत बेवास्ता गरेको जनाए ।