दलित महिला सांसद बोल्छन्, सुनुवाइ हुँदैन

काठमाडौँ — विद्यार्थी जीवनमा राजनीति गर्दा सीता मिजारलाई लाग्थ्यो, ‘सबैको साथले अघि बढेकी छु ।’ आन्दोलनका क्रममा होस् या कुनै काममा– सबैले ‘बहिनी अघि बढ्नू’ भन्दै थपथपाउँथे । साथ र हात दिन्थे । उनको राजनीतिक संघर्षले संसद्सम्म पुर्‍यायो ।

जब उनी संसद् पसिन्, त्यहाँ उनले आफू एक्लै भएको महसुस गरिन् । जब विभेदविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ, त्यतिबेला सीता एक्लै पर्छिन् । ‘साझा मुद्दामा जति जोडदार कुरा उठ्छ, दलित, महिला र पिछडा वर्गको मुद्दामा एकीकृत आवाज आउँदैन,’ उनले भनिन्, ‘एक्लै करायो, दक्षिणा हरायोजस्तै हुन्छ ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य सीता दलितका माग संस्थागत गर्न राजनीतिक दलदेखि सदनसम्मै भकुन्डो हुनुपर्ने अवस्था आएको बताउँछिन् । ‘संसद् र पार्टीभित्र म भकुन्डोजस्तै बनेकी छु,’ उनले भनिन्, ‘जति वैचारिक हिसाबले दबाउन खोजिन्छ, उति उफ्रिन्छु ।’ राजधानीमा दलित महिला संघ (फेडो) ले हालै आयोजना गरेको दलित महिला सांसदको अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा आफ्ना गुनासा पोखिरहँदा धेरैले यसको यथार्थ आत्मसात् गरेको उनले बताइन् ।

विद्यार्थी राजनीति गर्दै नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी उनी संसद्मा आफ्नो मत निर्धक्कसँग राख्न सक्ने सक्षम सांसद्मा गनिन्छिन् । यद्यपि, अहिले आफूले विभेदका आधुनिक रूप खेपिरहेको उनको अनुभव छ । ‘पार्टी राजनीतिमा जति माया र दयाले फुर्काइन्थ्यो, सांसद भएपछि झन् एक्लोपन महसुस गर्नुपरेको छ,’ उनले सुनाइन्, ‘जब नीति र विधि बसाल्ने कुरा आउँछ, दलितका प्रश्न गौण हुँदा रहेछन् ।’ जातीय विभेदलाई किन दुर्व्यवहारमा दर्ता गरिन्छ र जातीय विभेद सामान्यीकरण गर्नुको कारण के होला भनेर संसदीय समिति र पार्टीभित्रै कुरा उठाउँदा पनि कसैले ध्यान नदिएको उनले गुनासो सुनाइन् ।

गृह मन्त्रालयले दलित सेल गठन गरेको छ । तर, केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठित त्यस्ता सेल प्रमुखमा स्वयं दलित नगण्य छन् । संसदीय दलकै बैठकमा सीताले यी कुरा उठाउँदा कुनै पनि जिम्मेवार नेताले जवाफ नदिएको उनले गुनासो पोखिन् । आफ्नै पार्टीको निर्वाचन घोषणापत्रमा ‘दलितसँग सरकार’ भनेर लेखियो तर कार्यान्वयन भएन । सीताले दलितका विषयमा मुद्दा उठाउँदा पार्टी र सांसदबाटै ‘बढी दलितवादी नहुनू’ भनेर उल्टै सुझाउँदा दुःख लागेको उनले बताइन् । ‘दलितले बोल्दा मानवताको पक्षमा बोलेको हो भनेर स्विकार्नै मुस्किल छ अरूलाई,’ उनले भनिन्, ‘जब जातिका कुरा राख्दा एक्लै भइन्छ, तब संसद्भित्रै विभेद भएको महसुस गर्छु ।’

सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले जेठ २१ लाई विभेदविरुद्धको दलित दिवसका रूपमा मनाउन माग राखेकी छन् । ‘व्यवस्था परिवर्तन भयो तर दलित समुदायको अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन,’ गत जेठ १० मा प्रतिनिधिसभामा विशेष समय लिएर उनले मर्मस्पर्शी कविता नै सुनाइन्, ‘सरकार ! यो देशका ७० लाख दलितलाई मान्छे भएर आत्मसम्मानका साथ बाँच्न देऊ ।’

महिला, आदिवासी जनजाति, अपांगतालगायत विभिन्न दिवस मनाइरहँदा छुवाछूतविरुद्ध तथा जातीय विभेद हटाउने संवैधानिक मर्मअनुसार जेठ २१ गतेलाई राष्ट्रिय दलित दिवस मनाउन र स्थानीय तहसम्म विभेद निर्मूलका बजेट लैजान माग गरिन् । अझ स्थानीय तहदेखि नै दलित निगरानी केन्द्र स्थापना गर्नुपर्ने उनको विचार थियो । संसद्मा दलितका मुद्दा जति राखिए पनि सुन्ने र सुनाउने मात्रैमा सीमित भइरहेको उनको गुनासो छ । ‘हामीले बोलेका कुरा सुनिँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘विकृति हटाउन नीति नै स्पष्ट छैन । दलितका मुद्दामा अन्य समुदायसमेत एकमत नभएसम्म समस्या समाधान गर्न गाह्रो छ ।’

यति मात्रै होइन, बल्लतल्ल संसद्मा हिम्मत जुटाएर दलितका विषयमा बोले पनि सांसदहरूले नै गाइँगुइँ गर्न थाल्ने उनको अनुभव छ । ‘कति दलितको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ माननीयज्यू भनेर पनि खिसिट्युरी गर्छन्,’ हर्कमायाले भनिन्, ‘त्यस्तो भन्ने सांसदको नाम त नभनौं तर यस्तो सुन्दा साह्रै मन पोल्छ ।’ आफ्नो पार्टी र निकटका सांसदलाई दलितका विषयमा बोलिदिन अनुरोध गर्न थालेको धेरै भइसकेको उनले सुनाइन् । ‘मुन्टो हल्लाएर मेरा कुरामा समर्थन त जनाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘तर निर्धक्क छाती फुलाएर बोलिदिनु हुन्न ।’ दलितका मुद्दा साझा नहुँदासम्म संसद्मा ती कुराको सुनुवाइ नहुने पनि आफूले अनुभव गरेको उनले सुनाइन् ।

सांसद् रुक्मणी राना बराइली पनि संसद्भित्र अपनत्व महसुस गर्नै नसकेको बताउँछिन् । अरू समुदायका भन्दा दलितका मुद्दा फरक रहेको उनको अनुभव छ । सांसद भएपछि कुनै जाति विशेषको नभई समग्र समुदायको प्रतिनिधि हो भनी बुझाइए पनि समग्र दलित समुदायको मुद्दा आउँदा अन्य समुदायका व्यक्ति मौनजस्तै बस्दा आफ्नो मन अमिलो हुने उनले सुनाइन् । ‘हामीले सबैका मुद्दा आफ्ना मान्यौं,’ उनले भनिन्, ‘हाम्रा मुद्दा भने अरूका हुन सकेनन् ।’ उनका अनुसार दलित महिलाका मुद्दा त झनै ओझेलमा छन् । पार्टीभित्र होस् या संसदीय समितिका बैठकमा दलित महिला सधैं पिँधमा पर्नुपरेको उनी बताउँछिन् ।

त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसबाट समानुपातिक सांसद बनेकी बाँकेकी आशा विकले दलित र महिलाका मुद्दा बुझाउन पार्टीदेखि नै संघर्ष गर्नुपर्ने बताइन् । ‘पहिलो कुरा त, दलित महिलाका कुरा सुन्नै चाहँदैनन्,’ उनले भनिन्, ‘मुद्दा र विषय उठानमा सबैले पार्टीभित्रै अडान लिन जरुरी छ ।’

प्रतिनिधिसभामा कुल महिला सांसद ९२ जनामध्ये दलितबाट ८ जना छन् । जसमध्ये माओवादीबाट सुशीला सिर्पाली ठकुरी एकमात्र राज्यमन्त्री हुन् । प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७५ को नियम ८४ बमोजिम संकल्प प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवस्था छ । पूर्वसांसद अन्जना विसुंखेले दलित महिलाका विषयमा मुद्दा अभाव देखेपछि प्रतिनिधिसभामा ११ बुँदासहित संकल्प प्रस्ताव अनुमतिका लागि ड्राफ्ट नै बनाएकी थिइन् । आफ्नै संयोजकत्वमा ६२ सांसदको हस्ताक्षरसमेत लिएकी उनले कोभिड महामारी र संविधान विघटनजस्ता परिस्थितिले प्रस्ताव पारित हुन नपाएको अनुभव सुनाइन् । दलितको मुद्दा सुनुवाइ गर्न संकल्प प्रस्ताव नै अघि बढाएर लानुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

‘संकल्प प्रस्तावले सरकारलाई प्रस्ताव कार्यान्वयन गराउन बाध्य गराउँछ,’ उनले भनिन्, ‘नत्र भने संसद्मा कुरा सुनिन्छ, सरकारको प्रतिउत्तर आउँछ तर प्रभावकारिता कम हुन्छ ।’ संसद्मा दलितका कुरा गैरदलितले बोल्ने, पुरुषका कुरा महिलाले बोल्ने र महिलाका कुरा पुरुषले उठाउने अभ्यास नहुनु विभाजित मानसिकताको उपज रहेको उनको तर्क छ ।

हालको संसद्ले संकल्प प्रस्तावका रूपमा दलितसम्बन्धी विषय हेर्न संसदीय समितिले सरकारलाई छुट्टै मन्त्रालय तोक्न निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकले दलितसम्बन्धी विषय हेर्नका लागि छुट्टै मन्त्रालय तोक्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले दलितसम्बन्धी विषय हेर्नका लागि कुनै मन्त्रालय नभएकाले समस्या देखिएको जनाएको छ । साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई निर्देशन दिने क्रममा समितिले दलितसम्बन्धी विभेद र उत्पीडन हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय तोक्न भनेको छ ।

डिग्निटी इनिसिएटिभको हालैको अनुसन्धानअनुसार संसद्मा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व ओरालो लाग्दो अवस्थामा छ । आवाजविहीनहरूको आवाज उठाउने थलो संसद् रहेको र त्यहाँ सीमान्तकृत दलितको उपस्थिति गौण हुनुले समानताको पक्षमा बोल्ने बल कम देखिएको हो । त्यसमा पनि दलित महिला सांसद कुहिरोमा हराएको कागजस्तै अवस्थामा रहेको डिग्निटी इनिसिएटिभको दाबी छ ।

जनगणना २०६८ अनुसार समग्र महिलाको जनसंख्यामध्ये दलित महिलाको संख्या १३.८ प्रतिशत मात्रै रहेको तथ्यांक थियो । २०६४ मा सम्पन्न पहिलो संविधानसभामा निर्वाचित ६ सय १ संविधानसभा सदस्यमध्ये ५० जना दलित प्रतिनिधि थिए । ०७० मा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा दलित प्रतिनिधित्व घटेर ४० जनामा झर्‍यो । ०७४ को प्रतिनिधिसभामा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व १९ जना

रह्यो भने ०७९ मा यो संख्या घटेर १६ मा सीमित रहेको छ । प्रतिनिधिसभामा एक जना छविलाल विश्वकर्मा प्रत्यक्षबाट निर्वाचित हुन् भने अन्य १५ जना समानुपातिकबाट निर्वाचित छन्, जसमध्ये दलित महिला सांसदको संख्या ८ मात्रै रहेको छ ।

संविधानसभा सदस्य विनोद पहाडीको संसदीय अनुभवमा एकअर्काको समस्यालाई आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति संसद्भित्र कमै भएको देखिन्छ । एउटा समुदायले अर्को समुदायका

मुद्दा उठान गर्दा जति प्रभाव पर्छ, त्यति उही समुदायले उठाउँदा सामान्य लाग्छ । विनोदले संसद्मा सबैको दुःख बाँड्ने र एकमुष्ट आवाज उठाउने संस्कारको विकास गर्न जरुरी रहेको सुनाउँछन् ।

अधिकारकर्मी दुर्गा शोभले दलित र त्यसमा पनि महिला हुनुको चर्को विभेद सही नसक्नु रहेको बताइन् । समाजदेखि सदनसम्म हेर्दा दलित महिलाका मुद्दा न उठाइन्छ न त बहसमै ल्याइने उनको तर्क छ । यद्यपि, दलित महिला सांसदले यी सबै चुनौती चिर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । ‘महिलाभन्दा पनि दलित महिलाको पीडा अझ दोब्बर छ,’ उनले भनिन्, ‘महिलाहरू विभेदमा छन् तर दलित महिलाले जस्तो सबैले छुवाछूत खेप्नु पर्दैन । त्यसैले दलित महिलाका मुद्दा अन्यका भन्दा फरक भनेकी हुँ ।’

संसद्मा कसले के बोले ?

हर्कमाया विश्वकर्मा

(२०८० वैशाख २६, जेठ २६ र जेठ २८)

• जेठ २१ लाई राष्ट्रिय दलित दिवस बनाउन माग
• बजेटमा दलितका विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भन्नुको सट्टा स्पष्ट नीति ल्याउन सुझाव
• विनियोजन विधेयकको प्रभावकारिताबारे टिप्पणी

सीता मिजार

(जेठ ९, २५ र असार ३१)

• बाजुरामा अन्तरजातीय विवाह गर्दा मन्दिरको पण्डित भागेको मुद्दा उठान
• राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा राय
• इलामका सन्तोष खातीले आफ्नै भाइबुहारीको हत्या गरेको घटनामा ध्यानाकर्षण

रुक्मणी राना बराइली

(वैशाख ६, जेठ ९, २४ र असार ८)

• सडक निर्माण अपूरो भएको बारे ध्यानाकर्षण
• नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल
• राजस्व र न्यायको वार्षिक अनुमानमाथि छलफल
• बजेटमाथिको छलफलमा व्यवहारमुखी बजेट बनाउन सुझाव

रूपा विक

(वैशाख ५, जेठ १० र २८)

• राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि छलफलमा राय
• पश्चिम रुकुमका नवराज विकलगायतले न्याय नपाएको र अन्य जातीय घटनामाथि ध्यानाकर्षण
• दिनैपिच्छे दलितमाथि विभेद बढेको र दलितले न्याय नपाएकामा ध्यानाकर्षण

अनिशा नेपाली

(जेठ ९ र असार ३)

• विनियोजन विधेयकमाथि छलफल

शान्ति विक

(असार २९)

• दलितमाथि अमानवीय व्यवहार भएको विवरणसहित न्याय र समानताका लागि ध्यानाकर्षण