कान्तिपुर वेबसाईट
AdvertisementAdvertisement
२६.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: १२२

संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई सर्वोच्चको रोक

काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

संघ र प्रदेशका सांसद विकास कोष कार्यक्रमलाई सर्वोच्चको रोक

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले बुधबार उक्त आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

'संविधानको शब्द, भाव र मर्मसमेतलाई दृष्टिगत गर्दा विनियोजन ऐन, २०८० को रूपमा पारित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ४४५ सँग सम्बन्धित व्यवस्था,' आदेशमा भनिएको छ, 'र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू ।'


प्रकाशित : भाद्र ६, २०८० १९:०२
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनकै दिन शीर्ष नेता र सांसदहरूको उल्लेख्य अनुपस्थिति रहनुलाई के भन्नुहुन्छ ?

x