मोरङ — मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले प्रदेशसभाबाट सोमबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । उनले प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ बमोजिम विश्वासको मतका लागि प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिएपछि उपसभामुख सिर्जना दनुवारले विश्वासको मतको प्रस्ताव प्रदेशसभामा सोमबार दिउँसो १ बजे छलफलका लागि समय तोकेकी हुन् । 

प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १२८ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रस्तावको छलफल हुनुभन्दा दुई दिनअगावै प्रदेशसभा सचिवलाई सूचना दिनुपर्ने उल्लेख छ । सूचनाअनुसार सभामुखले बैठकमा विश्वासको मतको प्रस्ताव पेस गर्ने समय तोक्ने व्यवस्था छ ।

मुख्यमन्त्री थापाले दिएको सूचनामा आउँदो आइतबार विश्वासको मत लिने उल्लेख भए पनि उपसभामुख दनुवारले सोमबारका लागि समय तोकेकी हुन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ । थापाले भदौ १३ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्नेछ ।

९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा गठबन्धन दल कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका ४ र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४७ सांसद छन् । उपसभामुखसहित एमालेका ४० र राप्रपाका ६ गरी ४६ सांसद प्रतिपक्षमा छन् । उपसभामुख दनुवारले प्रदेशसभाको अध्यक्षता गरिदिएको अवस्थामा मात्रै मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत लिन बहुमत सिद्ध गर्न सक्नेछन् । तर एमालेबाट निर्वाचित उपसभामुख दनुवारलाई पार्टीले पदबाट राजीनामा गराएर भए पनि मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत लिन नदिने रणनीतिमा देखिएको छ ।

उपसभामुख दनुवारले पार्टीबाट र दलका नेताले हालसम्म यो विषयमा केही जानकारी नदिएको दाबी गरिन् । दलहरूले सहमति जुटाएर प्रदेशलाई निकास र विकास दिनुपर्ने र अन्य विषयमा आफूले धेरै कुरा बोल्न नचाहेको उनले बताइन् । ‘सभामुखको हस्ताक्षर प्रकरण, राजीनामा जस्ता घटनाले मेरो पनि राजीनामा आउँछ कि भन्ने लाग्ला,’ उनले भनिन्, ‘प्रदेशको जटिल अंक गणितीय खेलमा सबै दल मिलेर जानुपर्ने भए पनि त्यतातिर गएको देख्दिनँ ।’ 

कांग्रेस संसदीय दलको बिहीबार बसेको बैठकले विश्वासको मत नलिएसम्म प्रदेश सांसदहरूलाई विराटनगर बाहिर नजान ह्विप जारी गरेको मुख्यमन्त्री थापाले बताए । गठबन्धन दलबाटै विश्वासको मत लिने प्रयास गर्ने उनको भनाइ छ । ‘प्रदेशमा दलहरूबीच सहमति, सहकार्य गरेरै राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न सकिन्छ र त्यसका लागि पहल गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘विश्वासको मत पाएर राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त नभएको अवस्थामा प्रदेश सांसदहरूको पदावधिको उल्टो गन्ती हुने अवस्था छ ।’ प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने पहिले अध्यादेशबाट आएको बजेटको प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरेर विश्वासको मतमा लाग्न सुझाव दिएको बताए । 

यसैबीच, तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट शुक्रबार प्रदेशसभाबाट स्वीकृत भएको छ । अब प्रदेशसभा सचिवालयले अध्यादेश स्वीकृतिको सूचना प्रदेश सरकारलाई दिएपछि अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउन बाटो खुलेको छ । सत्तारूढ गठबन्धन कांग्रेसका प्रमुख सचेतक भूपेन्द्र राईले प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता गराएको अध्यादेश अस्वीकारको सूचना शुक्रबार प्रदेशसभामा फिर्ता लिएका थिए ।