काठमाडौँ — विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याइएको नौ किलो सुन तस्करीमा पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र छोरा संलग्न रहेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले किटानी गरेका छन् । तर न सरकारले मुद्दा चलाएको छ, न सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादीले कारबाही गरेको छ ।

सुन विमानस्थलमा रोकिएको अवधिमा गिरोहसँग महराले छोरा निर्मलका नाममा रहेको मोबाइलबाट २२ पटक र अर्का छोरा राहुलले २ सय ३४ पटक टेलिफोन संवाद गरेको अनुसन्धानबाट खुलिसकेको छ । त्यतिमात्र होइन, महरा बाबुछोरा यो प्रकरणमा संलग्न रहेको भनेर पनि प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख छ । तर, प्रहरीले न उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको छ, न पार्टीले नै केही कारबाही गरेको छ । 

०७९ पुस १० मा दुबईबाट ल्याइएको भेप विमानस्थल भन्सारले नियन्त्रणमा लिएपछि छुटाउन महराका बाबुछोरा नै लागिपरेका थिए । तर, भित्र सुन भएको सुराक पाएपछि सुन लुकाएर अर्कै भेप लिलाम गर्ने योजना बनाइएको थियो । यहीबीच भन्सारकै अधिकारीहरूको योजनामा गोदामबाट सुनवाला भेप चोरी भएको खुलासा भएपछि सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । त्यतिन्जेलसम्म चिनियाँ तस्कर भागिसकेका थिए ।

यो प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले नै अस्वाभाविक नीति लिएका छन् । प्रहरीले जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा बुझाएको प्रतिवेदनमा सुन तस्करीको विवरण कागज, अनुसन्धानका क्रममा खुल्न आएको ९ केजी ११.५२४ ग्राम सुनको बजार मूल्य ८ करोड ५५ लाख २८ हजार ३ सय ७४ रहेको भन्ने काठमाडौं सुनचाँदी व्यवसायी संघको पत्र र कल डिटेल रेकर्ड संलग्न छ । 

प्रहरीले महरा बाबुछोराले गिरोहका विभिन्न व्यक्तिसँग २ सय ५६ पटक संवाद गरेको भन्दै प्रहरीले ‘लिंक चार्ट’ नै बनाएको छ । त्यतिमात्र होइन, कृष्णबहादुर महरा र राहुल महरा पनि तस्कर समूहमा संलग्न भएका किटान नै प्रतिवेदनमा गरिएको छ । यही विवरण अदालतमा पेस गरिएको अभियोजनपत्रमा पनि उल्लेख छ । 

‘सुन ल्याउने समूहमा रहेका चाइनिज नागरिक लुई, दाओजिन वाङ, लोकेन्द्र पौडेल, खुवाप्रसाद न्यौपाने, राहुल महरासमेतको सम्पर्क कृष्णबहादुर महरा र मुक्तिप्रसाद श्रेष्ठसँग रहेको,’ अभियोजनपत्रमा भनिएको छ, ‘निजहरूको सम्पर्क सुन बेचबिखन गर्ने समूहमा रहेका प्रतिवादीहरूसँग देखिन आएकोमा निजहरू फरक–फरक समूहमा रही आफ्नो आपराधिक जिम्मेवारीबमोजिम सम्पर्क स्थापित गरी नेपाल सरकारको गोदाममा रहेको २ सुटकेसभित्र रहेका ७ सय ३० थान भेप बेची संगठित रूपमा आपराधिक विश्वासघात गरेको झनै पुष्टि हुन्छ ।’ 

आश्चर्य के छ भने प्रहरी प्रतिवेदनमा र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा पेस गरेको अभियोजनपत्रमा ‘लिंक चार्ट’ बनाएर महरा बाबुछोरा तस्करीमा संलग्न भएको किटानी गरिएको छ, तर, उनीहरूलाई अभियुक्त बनाइएको छैन । अपराध अनुसन्धान र मुद्दा अभियोजनमै यो आफैंमा अनौठो घटना भएको छ । प्रहरी प्रतिवेदन र सरकारी वकिलको गैरजिम्मेवार कदमका कारण सत्तारूढ दलका नेता महराबाहेकका नौ जनालाई मात्र अभियुक्त बनाइएका छन् । 

तस्करीमा संलग्न चिनियाँ फरार रहेको मूल अभियुक्त कारबाहीको दायरामा आउँदा त्यससँग जोडिएका अरूलाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्याइने दाबी प्रहरीको छ । तर, प्रहरी अनुसन्धान सुरु नहुँदै भागेका चिनियाँ नागरिक कहिले पकडमा आउने र अरू सम्बद्धहरू पक्राउ पर्ने हुन् ? यो प्रश्न आफैंमा उदेकलाग्दो बनेको छ । 

माओवादी बैठकले पनि गरेन निर्णय

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार माओवादी पदाधिकारी बैठक बसेको थियो । सरकारमा सहभागी मन्त्रीलाई फिर्ता गरी मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने एजेन्डामा बसेको बैठकमा सुन तस्करीमा महरा मुछिएको विषयले पनि प्रवेश पाएको थियो । उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले सीआईबीबाट अनुसन्धान जारी रहेको बताउँदै तस्करीमा जोसुकै संलग्न भए पनि कारबाहीको दायरामा आउनुपर्ने भनाइ राखेका थिए ।

‘सुन तस्करी प्रकरणमा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । यसमा उपाध्यक्ष महरा कमरेडको पनि नाम आएको छ । यस विषयमा उहाँ आफैंले पनि प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठको भनाइ उद्धृत गर्दै एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका पक्षमा काम गरिरहेको छ । यसमा जोसुकै परून्, तथ्य र प्रमाणले ज–जसलाई देखाउँछ, सबै अनुसन्धानको दायरामा आउनैपर्छ ।’

अन्य पदाधिकारीले पनि व्यक्तिको बोझ पार्टीले बोक्न नसक्ने भन्दै जोमाथि आरोप लागेको हो, उसैले आफू निर्दोष साबित गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेका थिए । एक पदाधिकारीअनुसार सचिव राम कार्कीको भनाइ थियो, ‘पत्रपत्रिकामा जे कुरा आइरहेका छन्, उपाध्यक्ष महरासहित ज–जसमाथि यस्तो आरोप छ, उहाँहरूले सत्यतथ्य आम जनतालाई बताउनुपर्छ । पार्टीले जिम्मेवारी लिने कुरा हुँदैन ।’

पदाधिकारीहरूको कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महरा जोडिएको विषयलाई जनताले हेरिरहेको भन्दै कोही निर्दोष भए आफैं प्रमाणित गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘क्विन्टल सुन प्रकरणमा नाम जोडिएपछि उपमहासचिव वर्षमान पुन आफैंले स्पष्ट पारेर राम्रो गर्नुभयो, अरूले पनि त्यही गर्नुपर्छ’ दाहालको भनाइ थियो । तर, उनले महरामाथि कानुनी वा राजनीतिक कारबाही हुने विषयमा स्पष्ट केही बताएनन् ।