बाइक राइडरमाथि ठगी गर्ने म्यानपावरको इजाजतपत्र खारेज

६ महिनादेखि कामविहीन भएर स्वदेश फर्केका ३० जना बाइक राइडरले क्षतिपूर्ति माग गर्दै विभागमा म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । ‘विभागले पटकपटक ताकेता गर्दा पनि पीडित श्रमिकलाई उचित क्षतिपूर्ति मिलेन,’ विभागका महानिर्देशक मदन दाहालले कान्तिपुरसँग भने, ‘पीडितलाई म्यानपावरको धरौटीबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराइनेछ । म्यानपावरलाई एक लाख रुपैयाँ जरिवाना तोक्ने र दर्ता खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’

दुबईको सडक तथा यातायात प्राधिकरण (आरटीए) अन्तर्गतको डीटीसीले करारअनुसार तलब तथा सेवासुविधा नदिएपछि ३० जना ६ महिना बसेर स्वदेश फर्केका थिए । कम्पनीमा नेपालबाट एक सय ७० जना पुगेका थिए । काम र तलब दिई राखेका कामदारहरूले नियमित रूपमा कम्पनीको व्यवस्थापकको कार्यकक्षमा धर्ना दिन थालेपछि इच्छुकहरूलाई यूएई छाड्न अनुमति मिलेको छ ।

कास्कीका कृष्ण गुरुङले दुबई पुगेपछि डीटीसीले तलबमै झेल गरेको बताए । ‘राइडरले तोकिएको स्थानमा खाना पुर्‍याउनुपर्ने बताइएको थियो,’ उनले भने, ‘यो काम गर्दा महिनाको २७ सय ५० दिराम (करिब ९७ हजार रुपैयाँ) पाउने करारपत्र हामीसँग छ । तर, दुबई पुगेपछि तलब नदिई अर्डरअनुसार कमिसनमा काम गर्नुपर्ने सर्त थपिदियो ।’ कर्पोरेसनले एउटा अर्डर डेलिभरी गरे कमिसनबापत ७.५० दिराम (२ सय ६६ रुपैयाँ) पाउने सर्त राख्यो । यहीभित्र बाइकमा तेल पनि आफूले हाल्नुपर्ने, मोटरको मर्मतसम्भार पनि आफैंले गर्नुपर्ने र खाना खर्च पनि आफ्नै हुने सर्त राखिएको गुरुङले बताए । ‘महिनामा २७ सय ५० दिराम हात पार्न दैनिक १३ वटा अर्डर हात पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कम्पनीले दैनिक १३ वटा अर्डर पाउने ग्यारेन्टी गरिदिएको भए काम गर्ने थियौं ।’

नेपालबाट कामदार लैजानुअघि कर्पोरेसनले आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष कामदारलाई २७ सय ५० दिराम तलब दिने, खाना र बस्न कम्पनी आफैंले व्यवस्था गर्ने भन्दै मागपत्र प्रमाणीकरण गरेको थियो । त्यसैका आधारमा विभागले डिलक्स एअचार सोलुसनलाई कामदार पठाउन श्रम स्वीकृति जारी गरेको हो । म्यानपावर कम्पनीले त्यसरी जाने कामदारसँग तीन लाख ७५ हजारदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म असुल गरेको गुरुङले बताए । ‘महिनाको सरदर एक लाख रुपैयाँ कमाइ हुन्छ भनेपछि मैले तीन लाख ७५ हजार रुपैयाँ म्यानपावरलाई भुक्तानी दिए,’ गुरुङले भने ।

महिनाको झन्डै एक लाख पाउने भएपछि जोखिमयुक्त काम गर्न गएको पीडितहरूको भनाइ छ । ‘मोटो रकम तिरेर ५० डिग्रीको घाममा मोटरसाइकल कुदाउन तयार भयौं,’ टफिन पोखरेलले भने, ‘दुबई पुगेपछि तिमीहरूले तलब होइन कमिसनमा काम गर्नुपर्छ भन्यो । यो त सरासर ठगी हो । यसबारे हामीले म्यानपावर कम्पनी र हामीलाई मध्यस्थता गर्नेलाई जानकारी गरायौं । तर, ६ महिनासम्म नेपालबाटै पैसा मगाएर बाँच्नुपर्‍यो ।’ फर्केका कामदारहरूका अनुसार ३० जनाको मात्रै २ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको छ ।

नेपाल र यूएईबीच भएको श्रम सम्झौताअनुसार कुनै पनि कामदारले म्यानपावर कम्पनीलाई लागत खर्च बुझाउनुपर्दैन । सम्झौतापछि पनि दुई देशका उच्च श्रम अधिकारीबीच सम्पन्न बैठकमा शून्य लागतमा कामदार भर्ना गर्ने प्रतिबद्धता भएका छन् । दुबई ट्याक्सी कर्पोरेसन दुबईको सरकारी निकायको प्रत्यक्ष साझेदारीमा रहेको कम्पनी हो । कम्पनीसँग ५ हजारभन्दा बढी सवारीसाधन छन्, जसमा ५ सय कर्मचारीसहित १२ हजार ड्राइभर छन् । पछिल्लो समय ट्याक्सी र बाइक राइडरलाई कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम दिन सकेको छैन । बाइक राइडरहरूले लाइसेन्स बनाउन पनि आफैंले खर्च गर्नुपरेको बताए । ‘एउटा लाइसेन्स निकाल्न ७ हजार एक सय ४८ दिराम (दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ) लाग्छ । यो खर्च प्रत्येक महिनाको तलबबाट कटाउँदै लैजाने कम्पनीको नीति छ,’ चन्द्रबहादुर तामाङले भने, ‘यत्रो रकम तिरेर लाइसेन्स निकालियो तर कम्पनीले ठगी गर्‍यो ।’

बाइक राइडरलाई डेलिभरीको काम लगाउने डीटीसी, अप्लिप्स, १८८५, इनोभेसनलगायत एक दर्जन कम्पनीका कामदारबाट आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावासमा उजुरी आउने गरेका छन् । श्रम काउन्सिलर दीनबन्धु सुवेदीका अनुसार रोजगारदाता कम्पनी, म्यानपावर र कामदारहरूबीच ठूलो समस्या छ । ट्राफिक कारबाहीमा पर्दा जरिवाना कसले तिर्ने भन्नेमा पहिला नै करारपत्रमा उल्लेख नभएको उनले बताए । ‘तीन महिनामा पनि लाइसेन्स पाइँदैन, लाइसेन्स नपाएसम्म काम पाइँदैन,’ उनले भने । यस क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि विभागले फागुन ८ देखि यूएई र कतारमा बाइक राइडर र ट्याक्सी चालकको पूर्वस्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो ।