काठमाडौँ — जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका सांसद तथा मन्त्रीले संसद्मा प्रस्तुत हुने विधेयकबारे समेत राम्रो जानकारी राखेका हुँदैनन् भन्ने उदाहरण उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले देखाएका छन् । कुन विधेयक कुन प्रयोजनका लागि ल्याइएको हो भन्ने सामान्य जानकारी सांसद्ले पनि राखेको पाइएन । 

राष्ट्रिय सभामा बिहीबार ‘विद्युतीय व्यापारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक ‘ई–कमर्स’ सम्बन्धी हो । नेपालमा विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको खरिद–बिक्री बढ्दो क्रममा रहेकाले त्यस्तो कारोबारलाई नियमन गर्न तथा व्यवस्थित र विश्वसनीय बनाउन मन्त्री रिजालले नै असार १२ मा संसद् सचिवालयमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरेका थिए । 

उक्त विधेयक मन्त्री रिजालले बिहीबार राष्ट्रिय सभामा पेस गरेका हुन् । छलफलमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रिजालले विद्युत् बिक्रीसम्बन्धी व्याख्या गरे । ‘देशमा म्याक्सिमम विद्युत् उपभोग गर्नुपर्छ । बाँकी विद्युत् बाहिर पठाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारतले पनि विद्युत् खरिद गर्ने विषयबारे तपाईंहरूलाई जानकारी भएकै होला । बंगलादेशलाई पनि मार्केटका रूपमा प्रयोग गर्न लागेका छौं,’ उनले भने । 

छलफलका क्रममा सांसद भगवती न्यौपानेले पनि विधेयकबारे स्पष्ट नभई स्वदेशी कलकारखानाले पर्याप्त बिजुली नपाएको र सरकार बाहिर विद्युत् बेच्नतिर लागेको भन्दै प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले देशमा पर्याप्त विद्युत् खपत गर्नुपर्नेमा सरकार गम्भीर नभएको उल्लेख गर्दै मुलुकभित्रका उद्योग धन्दामा पर्याप्त विद्युत् भएपछि मात्रै विद्युत् व्यापारबारे सोच्नुपर्ने बताइन् । अर्का सांसद जितेन्द्रनारायण देवले पनि उक्त विधेयकको उद्देश्य नबुझी विद्युत् बिक्री सुरु गरेकामा सरकारलाई धन्यवाद दिए । ‘सरकारले देशमा खपत गर्न नसकेको बिजुली भारतमा बिक्री गरेको छ । यसमा म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । हालको अवस्थामा जतिसुकै खपत बढाए पनि बिजुली बढी हुने हुँदा निर्यात गर्ने सरकारको नीति सराहनीय छ,’ उनले भने ।