३०.१२°C काठमाडौं
काठमाडौंमा वायुको गुणस्तर: ९५

श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार पुर्‍याउन माग

काठमाडौँ — सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकले श्रमिकको सामान्य जीवनयापनसमेत नचल्ने अवस्था आएको भन्दै नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसले श्रमिकको न्यूनतम तलब बढाउन माग गरेको छ ।
सत्तारुढ दल कांग्रेस सम्बद्ध ट्रेड युनियनहरूको महासंघ ट्रेड युनियन कांग्रेसको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उठेको सुझावअनुसार ट्रेड युनियनले श्रमिकको न्यूनतम तलब मासिक २५ हजार रुपैयाँ पुर्‍याउन माग गरेको हो ।

श्रमिकको न्यूनतम तलब २५ हजार पुर्‍याउन माग

महासंघका महासचिव अजयकुमार राईले राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट आकासिँदो महँगीको अवस्थामा श्रमिकहरूको जीवनयापन नै कठिन बनेको भन्दै न्यूनतम पारिश्रमिक २५ हजार पुर्‍याउन रोजगारदाता र सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । हाल सरकारले तोकेको श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक मासिक १५ हजार रुपैयाँमात्रै छ । यही पारिश्रमिकसमेत कतिपय रोजगारदाताले लागू गरेका छैनन् ।

‘सरकारले कार्यालय सहयोगीलाई समेत मासिक २६ हजार रुपैयाँ तलब दिएको छ । तर यस्तो कहालीलाग्दो मूल्यवृद्धि र महँगीको अवस्थामा पनि श्रमिकलाई भने मासिक १५ हजार रुपैयाँमात्रै दिएर उसको जीवनयापन कसरी हुन्छ भनेर नसोच्नु गम्भीर छ,’ महासचिव राईले भने, ‘विशेषतः अनौपचारिक र उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न लाखौं श्रमिकलाई बजार मूल्यवृद्धिको दाँजोमा अव्यवहारिक पारिश्रमिक दिइएको छ । यसरी मुलुकको उत्पादकत्व वृद्धि हुन सक्दैन, न त देशलाई नै समृद्ध बनाउन सकिन्छ ।’

उनले चिया बगानलगायत देशका सबै क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको पारिश्रमिकमा एकरुपता ल्याउने गरी मासिक पारिश्रमिक कम्तीमा २५ हजार रुपैयाँ निर्धारण गर्न सरकारलाई दवावपूर्णरुपमा आग्रह गरिएको बताए ।

‘नेपालको श्रम ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रत्येक २/२ वर्षमा त्रिपक्षीय सहमतिका आधारमा श्रमजीवीहरुको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी लागू गर्नुपर्ने हुन्छ । यही व्यवस्थाबमोजिम २०८० आषाढ मसान्तमा त्रिपक्षको आधारमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी साउनदेखि लागू गर्नुपर्नेमा सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि सहमतिमा पुग्न नसकेको अवस्था छ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारलाई परिस्थिति सुहाउँदो हुने गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्न आग्रह गर्दछाैं ।’

प्रकाशित : असार २३, २०८० १८:१५
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्
जनताको राय

दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई सरकारले पटक पटक गरी १२५ करोड ऋण दिने भएपछि के अब किसानले दूधको भुक्तानी पाउलान् ?

x
×