जिल्ला प्रशासनले अधिवेशन गर्न पठाएको पत्र विधानविपरीत रहेको दाबी, रेडक्रस सोसाइटी ४ वर्षदेखि तदर्थ नेतृत्वका भरमा
काठमाडौँ — भागबन्डाबाट नेतृत्व चयन गर्ने सत्तारूढ दलको प्रपञ्चलाई सहयोग पुग्ने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई अधिवेशन बोलाउन गरेको पत्राचारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विधानविपरीत अधिवेशन गर्न असार १० मा रेडक्रसको केन्द्रीय कार्यालयलाई पत्र पठाएको दाबी गर्दै रेडक्रसकर्मी मोहनकुमार पराजुलीलगायतले रिट दर्ता गराएका हुन् ।
नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विधान २०२० (सत्रौं संशोधन, २०७५ सहित) र रेडक्रसको निर्वाचन नियमावली २०४९ अनुसार केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिको निर्वाचनमा ‘निर्वाचन अधिकारी’ तोक्ने अधिकार केन्द्रीय कार्यसमितिलाई मात्र हुन्छ ।
यसअघि ०७९ पुस १४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले संस्था दर्ता नवीकरण नगरेको रेडक्रसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै विधानबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र अधिवेशन गर्न भनेको थियो । तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकालले पुस १७ र १८ का लागि आह्वान गरेको केन्द्रीय अधिवेशन रेडक्रसको विधान र प्रचलित कानुनविपरीत रहेको प्रशासन कार्यालयको ठहर थियो ।
रेडक्रसको दर्ता नवीकरण म्याद ०७६ असार मसान्तमा समाप्त भएको थियो । ०७६ र ०७७ सालमा लगातार तीन पटक संस्था दर्ता नवीकरण गर्न रेडक्रसलाई पठाइएका पत्र र ताकेता कार्यान्वयन नभईकनै जिल्ला प्रशासनले गत साता अधिवेशन गर्न पत्र पठाएको हो । पराजुलीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, समाज कल्याण परिषद्लगायत ११ निकायविरुद्ध रिट दायर गरेका हुन् । उक्त रिटमा बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ ।
यसैबीच, नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल र उनलाई पदमा बहाल गराएका काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द रिजालविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ । रेडक्रसको कर्मचारी नियमावलीअनुसार २०७८ मंसिर २३ मा अनिवार्य अवकाश पाएका कार्यकारी निर्देशक ढकाललाई २०७८ माघ २६ मा पुनः सोही पदमा बहाल गराइएको र ढकालले रेडक्रसलाई आफू मातहत ल्याई गैरकानुनी रूपमा सञ्चालन गरिरहेको उजुरीमा उल्लेख छ ।
पानी–बत्तीको बिल तिर्न र दैनिक प्रशासनिक काम गर्नका लागि हरेक १५ दिनमा प्रतिवेदन बुझाउने सर्तमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ढकाललाई पुनर्बहाली गरेको थियो । ‘संस्थाको आर्थिक कारोबारमा सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्तअनुसार अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र महामन्त्रीलाई जिम्मेवारी तोकी उत्तरदायी बनाएकामा काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको ठाडो पत्रका बलमा काम गरिरहेका उमेशप्रसाद ढकाल एकै जनाले लागत अनुमान स्वीकृत गर्ने, कामको जाँच गर्ने तथा भुक्तानी आदेश दिने र भुक्तानीका चेकहरूमा हस्ताक्षेपसमेत गर्ने गरेका छन्,’ नेपाल रेडक्रस रूपान्तरण समूहका नाममा दिइएको उजुरीमा लेखिएको छ, ‘काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संरक्षण तथा सहभागितामा रक्तसञ्चार केन्द्र भवनको रकम लामा कन्स्ट्रक्सनका नाममा भुक्तानी दिँदा अख्तियारी बाहिर गई बैंकिङ कारोबार कानुनसमेतको बर्खिलाप हुने गरी एकैदिन १५ वटा एकै दरका चेक काटी भुक्तानी दिइएको छ ।’ सो भुक्तानी सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा २ करोड ५० लाखभन्दा बढी भुक्तानी दिई ढकाल र काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनियमितता गरेको उजुरीमा दाबी गरिएको छ ।
तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जीव थापाले विधानअनुरूप २०७५ चैतभित्र अधिवेशन नगराएपछि रेडक्रसको कार्यसमिति चयन राजनीतिक स्वार्थको विषय बनेको छ । रेडक्रसमा अनियमितता भएको सार्वजनिक भएपछि थापा नेतृत्वको कार्यसमिति २०७७ साउन १२ मा भंग गरी केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नेत्रप्रसाद तिम्सिनाको नेतृत्वमा तदर्थ कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।
अधिवेशन गर्ने म्यान्डेट पाएको तिम्सिना नेतृत्वको समितिले १३ महिनासम्ममा पनि कार्यसमितिलाई पूर्णता दिन सकेन । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७८ पुस १४ मा तिम्सिना नेतृत्वको तदर्थ समिति विघटन गरी पूर्वउपाध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालको नेतृत्वमा तदर्थ समिति गठन गर्यो । नेपाल नेतृत्वलाई पनि तीन महिनाभित्र अधिवेशन गराउने म्यान्डेट दिइएको थियो तर अधिवेशन भएन ।
सञ्जीव थापा नेतृत्वमा छँदै जिल्ला तहका कार्यसमितिमा अलिखित रूपमा भागबन्डा हुँदै आएकामा यस पटक सत्तारूढ दलहरूले लिखित रूपमै भागबन्डाको सहमति गरेको पनि सार्वजनिक भइसकेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
