काठमाडौँ — व्यापारिक घरानालाई लाभ हुने गरी गैरकानुनी कर छुट दिएर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पुर्याएको मुद्दामा कर फर्स्योट आयोगका तत्कालीन तीन पदाधिकारी दोषी ठहर भएका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको बिहीबारको इजलासले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिवसमेत रहेका आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चूडामणि शर्मालाई दोषी ठहर गरेको हो । शर्मा निलम्बित सहसचिव हुन् । उनीहरूमाथिको सजाय निर्धारण जेठ २५ गते हुने गरी आदेश भएको विशेषका प्रवक्ता दीपेन्द्रनाथ योगीले बताए ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आरोपित तीनै जनाविरुद्ध २०७४ साउन १ मा १० अर्ब २ करोड १९ लाख १ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ बिगो कायम गरी त्यसको दोब्बर जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । त्यसको ४ वर्षपछि अख्तियारले २०७८ असार ९ मा विशेषमै राजस्व चुहावटको अर्को मुद्दा दायर गर्दै १ अर्ब ३३ लाख २० हजार ३ सय ८५ रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरेको थियो ।
आयोगले अधिकार क्षेत्र नाघेर व्यवसायी आफैंले स्वघोषणा गरेको कर पनि तिर्नु नपर्ने गरी छुट दिइएको अदालतमा दायर मुद्दामा उल्लेख छ । अख्तियारले दायर गरेका दुवै मुद्दामा ‘अधिकार क्षेत्रबाहिर गई बदनियतपूर्वक करदाताहरूसँग कर फर्स्योट सम्झौता गरी नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने ठूलो मात्राको राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको’ उल्लेख छ । ‘विभिन्न कर शीर्षकमा कर बक्यौता रहेकामा आयोगका पदाधिकारीले आपसी कुराकानीलाई मात्र आधार मानेर मनोमानी छुट दिएको’ भेटिएको थियो ।
आयोगमार्फत सत्ता र शक्तिको आडमा उनीहरूले विभिन्न व्यापारिक घरानाबाट असुल गर्नुपर्ने कर मिनाहा गरिदिएका थिए । कर छुट दिनकै लागि सुशील कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले नियतवश आयोग गठन गरेको आरोप लागेको थियो । त्यसबेला अर्थमन्त्री रामशरण महत थिए । कर छुट दिइएको रकमलाई नै अख्तियारले बिगो कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषमा दायर अभियोगपत्रमा सुरुको मुद्दामा आरोपित प्रत्येकलाई ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख ३ हजार ९ सय ४७ बिगो र त्यसको दोब्बर जरिवाना तथा कैद सजाय हुनुपर्ने मागदाबी थियो ।
यसअनुसार तीन जनाबाट ३० अर्ब ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । दोस्रो मुद्दामा १ अर्ब ३३ करोडभन्दा बढी रकम बिगो कायम गरेर जरिवाना र कैद मागदाबी लिइएको छ । तर, दुवै मुद्दामा सजाय निर्धारण अर्को साता हुने भएकाले बिगो, जरिवाना र कैद सजाय कसलाई कति भन्ने खुल्न बाँकी छ ।
सार्वजनिक पदमा बसेर गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा भने चूडामणि शर्माले सफाइ पाएका छन् । शर्मा र उनकी पत्नी कल्पना उप्रेतीविरुद्ध ६ वर्षअघि दायर अकुत सम्पत्तिसम्बन्धी मुद्दामा विशेषले सफाइ दिएको हो । २०७४ माघ १० मा अख्तियारले तत्कालीन सहसचिव शर्माविरुद्ध ४ करोड २९ लाख ५४ हजार रुपैयाँ बिगो, बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय मागदाबीसहित विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
शर्माले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमध्ये ३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै वैध स्रोत खुलेको अख्तियारले उल्लेख गरेको थियो । तर, अख्तियारको दाबी नपुग्ने विशेष अदालतको ठहर छ ।
भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति पत्नी कल्पनाका नाममा पनि राखेको देखिएको भन्दै अख्तियारले उनलाई पनि सम्पत्ति फिर्ता प्रयोजनका लागि प्रतिवादी कायम गरेको थियो । २०४५ साउन २३ मा सहलेखापालबाट सरकारी सेवा प्रवेश गरेका शर्माविरुद्ध २०७४ साउन १ मा कर छलीको अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो । शर्माले सेवा प्रवेश गरेयता तलब/भत्ता, सञ्जयकोषबाट प्राप्त ऋण, पुस्तक बिक्री, कृषि आयलगायत शीर्षकमा प्राप्त भएको भनिएका आम्दानीमध्ये ३ करोड ६३ लाखको मात्रै स्रोत खुल्ने तर अनुसन्धानका क्रममा उनका नाममा करिब ८ करोडको हिसाब देखिएको थियो । आफूले पुस्तक बिक्रीबाटै पटक–पटक गरेर २ करोडजति कमाएको दाबी शर्माले अख्तियारमा गरेका थिए ।
विशेषको निर्णयबारे जिज्ञासा राख्दा अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले ‘तथ्य र प्रमाण तथा वस्तुनिष्ठ आधार’ मा आरोपितविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको कसुरमा मुद्दा दायर गरिए पनि फैसला प्रतिकूल आएकामा असन्तुष्टि जनाए । ‘तथ्य र प्रमाण हेर्दा यस्तो फैसलाको कल्पना गरिएको थिएन । यो न्यायिक प्रक्रिया भएकाले पूर्ण पाठ आएपछि हामी कानुनअनुसार पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च जान्छौं,’ उनले भने ।
