मलेसिया जाँदाको ऋण तिर्न वर्षभरि श्रम

मलेसियामा एउटा कोठामा अलपत्र अवस्थामा राखिएका २० नेपाली कामदार । क्रिएटिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसेजमार्फत मलेसियाको क्लाङ पोर्टको काममा पठाइएका उनीहरू कामविहीन छन् ।

‘तीन महिनामा जम्मा तीन पटक काममा पठायो । बाँकी समय भुइँमा सुताएर राखेको छ । कोठाभित्र त्यत्तिकै गुम्सिएर बस्नुपर्छ । घरको ऋण सम्झेर मनमा आगो बल्छ । दिनभर फुर्सद भएपछि मन बेचैन छ,’ कर्णले भने । उनको रोजगारदाता सुन लजोस्टिक सर्भिसेस हो । सुनले मलेसियाको प्रमुख बन्दरगाह क्लाङ पोर्टको ठेक्का पाएको छ । सयभन्दा बढी देशमा रबर र टिन पठाउने क्लाङ पोर्ट पेनाङ र सिंगापुरको बीचमा पर्छ । यो बन्दरगाह राजधानी क्वालालम्पुरबाट झन्डै ३७ किमिको दूरीमा छ, जसले प्रत्येक घण्टा आउनेजाने कार्गोको व्यवस्थापन गर्छ ।

मलेसिया जान शून्य लागतको व्यवस्था भए पनि कर्णले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकामा कडा परिश्रम गर्न जान नै तीन लाख ४० हजार रुपैयाँ बुझाए । रोजगारदाताले न्यूनतम मासिक तलब १५ सय रिंगिट दिने तय भएको थियो । त्यही तलब नियमित दिएको खण्डमा पनि मलेसिया जाँदा तिरेको शुल्क उठाउन उनले कम्तीमा एक वर्ष कडा मिहिनेत गर्नुपर्छ । तर, गएको १३ मार्चमा मलेसिया पुगेका कर्णले तीन महिनामा कम्पनीबाट खानाका लागि १२ सय रिंगिट मात्रै हात पारेका छन् ।

‘यहाँ खाना खान मात्रै महिनाको ५ सय रिंगिट लाग्दोरहेछ । १५ सय हात परेर घरमा एक हजार रिंगिट मात्रै पठाउँदा पनि आएको लगानी उठाउन एक वर्ष लाग्दोरहेछ,’ उनले भने, ‘यो त मलेसिया सरकारलाई वर्ष दिनसम्म श्रमदान दिन आएजस्तै रहेछ ।’ कर्णसँगै थप २० जना नेपाली छन् । उनीहरू सबैलाई क्रियटिभ प्लेसमेन्ट सर्भिसेजले पठाएको हो । ‘हामीलाई क्रियटिभले पठाए पनि पैसाको कारोबार भने अलकसर म्यानपावरका रमेश खड्कासँग भएको थियो । हाम्रो एजेन्ट अलकसर म्यानपावर हो,’ उनले भने, ‘कम्पनीले ठेक्का पाएको कार्गो आएको दिन मात्रै बन्दरगाह लैजान्छ । कार्गो आएपछि भने दैनिक १९–२० घण्टा लगातार काम गर्नुपर्छ । घाम–झरी भन्न पाइँदैन ।’

उनीहरूभन्दा अगाडि डिसेम्बर ३० मा पुगेका दाङका गोपाल खत्रीको टोली कर्णहरूभन्दा माथिल्लो तलामा बस्छन् । यो टोलीले पनि नियमित काम पाएको छैन । ‘२०–२० जना गरी कम्पनीमा पटक–पटक कामदारहरू आएका थिए । त्यसमध्ये हामी ३४ जनालाई एउटै भवनमा राखिएको छ,’ खत्रीले भने, ‘महिनामा ८–१० दिन मात्र काम छ । हाम्रो टोलीलाई तीन महिनाको न्यूनतम तलब भने दिएको छ । तर, कर्णहरूको टोलीलाई छैन ।’ खत्रीले मलेसिया जाँदा तीन लाख १० हजार रुपैया शुल्क तिर्नुपरेको बताए । उनले आफूहरू ३५ सय रिंगिट तलब पाउने सर्तमा आएको बताए । ‘यहाँ न्यूनतम तलब पाउनका लागि महिनाको दुई सय ३४ घण्टा काम गरेमा १५ सय दिन्छु भनिएको छ । जब कि महिनामा २६ दिन (दुई सय आठ) घण्टा नर्मल ड्युटी गर्दा नै न्यूनतम तलब आउने हो,’ उनले भने, ‘पोर्टमा काम गर्न निकै कठिन रहेछ । हामीलाई ५–६ महिनासम्म तालिम भनिएको छ । यत्रो महिना पनि तालिम हुन्छ र ?’

तीन लाख ४८ हजार रुपैयाँ शुल्क तिरेर मलेसिया पुगेका सप्तरीका जितेन्द्रकुमार यादवले चार वर्षको छोरो बित्दा पनि स्वदेश फिर्न नपाएको बताए । ‘सुन कम्पनी कहाँ छ, थाहा छैन । हामीलाई तलब दिँदा पनि कम्पनीको छाप हानेर रसिद दिइँदैन,’ उनले भने, ‘अरूको १५ सय आउँदा मलाई ७ सय ५० रिंगेट मात्रै दिइयो ।’ यादवका अनुसार पोर्टमा काम गर्दा बिमासमेत गरिएको छैन । ‘कार्गोको काम निकै जोखिमपूर्ण छ । बिमा छैन । बिरामी पर्दा कामदार आफैंले औषधोपचार गर्नुपर्छ । महिनामा ५–६ पटक मात्र काम गर्ने पालो आउँछ । पालो आए पनि कति घण्टा काम गर्ने भनेर तोकिँदैन,’ उनले भने, ‘ड्युटीमा लगाउने ड्रेस, जुत्ता पनि हाम्रो तलबबाट काट्छ । ड्युटीमा जाँदा र आउँदा लाग्ने यातायात शुल्क पनि हाम्रै खल्तीबाट दिनुपर्छ ।’

क्रिएटिभ प्लेसमेन्टका अनुसार क्लाङ पोर्टका लागि सय जना कामदारहरू पठाइएको छ । क्रिएटिभका सञ्चालक सञ्जीव निरौलाले शून्य लागतमा नै कामदार पठाएको दाबी गरे । ‘हामीले कुनै कामदारसँग पनि पैसा उठाएको छैन । उनीहरूले कसलाई तिरेको हो, हामीलाई थाहा छैन,’ उनको दाबी छ । उनका अनुसार तलबसम्बन्धी विवाद पनि छैन । ‘मलेसिया गएको पहिलो महिनाको तलब कसैले पाउँदैन । यो अभ्यास नै छ । त्यसपछि भने प्रत्येक महिना तलब दिन्छ । २० जनालाई १२ सय रिंगिट पेस्की दिइसकेको छ । दुई महिनाको तीन हजार जुनको पहिलो साता पाउनेछन्,’ उनले भने, ‘अरू ठाउँमा जस्तो पोर्टमा नियमित काम हुने होइन । महिनामा १५ दिन जति मात्रै हुन्छ । यो कुरा हामीले जाने बेला नै कामदारलाई प्रस्ट रूपमा भनेका थियौं । १५ दिन काम भए पनि तलब भने पूरा नै पाइन्छ ।’ उनले होस्टलको समस्या भने केही दिनमा नै समाधान हुने बताए । ‘कामदारहरू राखिएकै नजिक अर्को होस्टल बन्दै छ । पानी र विद्युत्बाट अनुमति पाउनेबित्तिकै समाधान हुन्छ,’ उनले भने ।

पोर्ट क्लाङ प्राधिकरणको नीतिअनुसार भने कामदारमाथि कुनै पनि शोषण मान्य छैन । प्राधिकरणले लागू गरेको नीतिमा सेवाप्रदायक संस्था, कन्स्टक्टर, भेन्डर, सप्लायर्स सबैले मलेसियाको कानुन र नियम मान्नुपर्नेछ । तर, चर्को शुल्क उठाई कामदार लैजाने र नियमित काम नदिने कम्पनीमाथि प्राधिकरणले कारबाही गरेको भने छैन । यसबारे प्राधिकरणका महाप्रबन्धक के सवरमानियमसँग सोध्दा यस विषयमा प्राधिकरणबाट अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाए ।

‘बल्लबल्ल काम गर्न गइन्छ । ड्युटी सकिएपछि तीन–चार घण्टा त गाडीलाई नै पर्खनुपर्छ । फेरि हामीले गरेको वास्तविक समय पनि कार्डमा चढाइँदैन । हाम्रो समस्या कम्पनीसमक्ष पुग्दै नपुग्ने रहेछ । यहाँ यस्तो कठिन कामको न्यूनतम तलब नै १८ सय रिंगिट रहेछ । हामीलाई काममा लगाउने हो भने त्यही दिनुपर्छ । होइन भने कि फर्काइदिनुपर्‍यो कि अर्को कम्पनीमा परिवर्तन गरिदिनुपर्‍यो,’ खत्रीले भने । समस्याका बारेमा नेपाली दूतावासलाई समेत जानकारी गराइसकेको उनले बताए ।