यी हुन् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित खारेज र गाभिएका २० निकाय

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — सरकारले  प्रभावकारी भूमिका नभएको भन्दै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित २० वटा निकायहरुलाई खारेजी तथा गाभ्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०-८१ को बजेटमा सार्वजनिक खर्च कटौतीका लागि यस्तो गरिएको बताइएको छ । 

यी हुन् जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसहित खारेज र गाभिएका २० निकाय

अहिले रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नै निर्वाचन इकाई राख्ने भएको छ । त्यस्तै जिल्ला तथ्यांक कार्यालयलाई पनि खारेज गरी स्थानीय तहबाटै संकलन गरिने र समन्वयका लागि प्रादेशिक स्तरमा कार्यालय खोलिने बजेटमा उल्लेख छ ।

सरकारले प्रभावकारी नभएको भन्दै २०३७ सालमा स्थापित कपास विकास समिति पनि खारेज गरेको छ ।

सरकारले ताल संरक्षण विकास समिति, भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति, रेल्वे बोर्ड, कीटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समिति, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन, नेपाल इन्टरमोडल यातायात तथा विकास समिति, पर्वतीय प्रशिक्षण विकास समिति खारेज गरेको छ ।

त्यसैगरी कपास विकास समिति, राष्ट्रिय दुग्घ विकास बोर्ड, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय, केन्द्रीय धानेश कार्यालय, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुन:स्थापना इकाई, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू, तथ्याकं कार्यालयहरु रहेका छन् ।

यी हुन् खारेज र गाभिएका निकायहरू

प्रकाशित : जेष्ठ १५, २०८० २१:३०
प्रतिक्रिया
पठाउनुहोस्