रेशम चौधरीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने निर्णय स्वीकार्य हुन्न : एमाले सचेतक बर्तौला

सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका चौधरीलाई सत्ता टिकाउनका लागि सरकारले सो काम गर्न लागेको भन्दै एमालेका सचेतक बर्तौलाले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।

संघीय संसद् भवन परिसरमा आइतबार सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उनले पीडितलाई थप पीडित बनाउने गरी सरकारले कानुनी राज्यको खिल्ली उडाउँदै चौधरीलाई आममाफी दिने निर्णय लिएको बताए ।

'सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत तीनवटै तहको अदालतले उहाँको बारेमा एक प्रकारको फैसला गरेको छ । पीडितहरूलाई थप पीडीत बनाउने गरी, अदालतले गरेको आदेशको पूर्णपाठ आएको छैन । सर्वोच्चले आदेश गर्‍यो, फैसला गर्‍यो । तलको आदेशलाई सदर गर्‍यो । त्यसको पूर्णपाठ आएको छैन,' उनले भने, 'हतारहतार सरकार टिकाउनका लागि, सत्ता जोगाउनका लागि हामीले विधिको शासन, कानुनी राज्य यी समग्र पक्षलाई संविधानमा हो, कहींकतैं आममाफीको व्यवस्था होला । कतिपय अवस्थामा सरकारले चाहेको अवस्थामा सजाय माफी दिनसक्छ । तर व्यवस्थालाई दूरुपयोग गरेर, कानुनी राज्यलाई खिल्ली उडाउँदै कानुनी शासन, विधिको शासन, त्यसलाई कमजोर बनाउने गरी सबै हिंसाका घटनालाई सत्तासँग जोड्ने, राजनीतिसँग जोडने, उन्मुक्ति दिँदै जाने ? यसले कस्तो नजिर बस्नसक्छ ?'

बर्तौलाले सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइ गर्न पठाएको सिफारिस राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रोक्नुपर्ने बताए । 'राष्ट्रपतिले यो विषयमा ख्यालपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ । हाम्रो यो आग्रह रहन्छ । सर्वोच्चको पूर्णपाठ आइपुगेको अवस्था छैन भनेपछि यति हतार गर्नुपर्ने यो कारण के पर्‍यो ? सरकारलाई के आइलाग्यो कि यति हतार गर्नुपर्ने,' उनले भने, 'यो विषयमा ख्यालपूर्वक, ध्यानपूर्वक भोली गलत नजिरहरू नबसून् । प्रत्येक हिंसात्मक घटनाहरूलाई पछि राजनीतिक दाउपेचको आधारबाट सत्ता लेनदेनसँग मिसाएर अघि बढ्ने जे खेतीपाती हुन खोजेको छ । यो किमार्थ राम्रो विषय होइन । यो स्वीकार गर्न सकिने विषय होइन । भोलि घटनाक्रम समय, परिस्थितिको आधारबाट यसलाई राम्रोसँग विश्लेषण, अध्ययन गरेर उपयुक्त कुनै निस्कर्ष निस्कियो भने त्यस बमोजिम अगाडि बढ्नुपर्ने कुनै एउटा बाटो देखिन आयो भने त्यसपछि सोच्न सकिने कुरा हो ।'

सरकारले रेशम चौधरीलाई रिहाइका लागि राष्ट्रपतिकहाँ सिफारिस गरेर अनुपयुक्त निर्णय गरेको बर्तौलाको भनाइ थियो । कैलालीको टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका पूर्वसांसद चौधरीलाई बाँकी कैद मिनाहा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको हो ।

०७२ को भदौमा सुदूरपश्चिममा थरूहट संघर्ष समितिले आन्दोलन चर्काउँदा भएको झडपमा कैलालीको टीकापुरमा आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ सुरक्षाकर्मी र एक बालकको ज्यान गएको थियो । मुलुक संघीयतामा जाँदा अलग्गै थरुहट प्रान्तको माग गर्दै भएको संघर्ष हिंसात्मक बनेपछि भएको सो घटनामा सरकारले ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

आन्दोलनको नेतृत्व गरेका चौधरीलाई सरकारले घटनाको मुख्य योजनाकारको रुपमा मुद्दा चलायो । घटनापछि फरार रहेका उनले फरार रहेकै अवस्थामा ०७४ को निर्वाचनमा राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएर कैलाली–१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भए । उनले शपथ लिन नपाउँदै प्रहरीले पक्राउ गरी जेल चलान गरेको थियो । त्यही बेलादेखि चौधरीको रिहाईको विषय सत्ता राजनीतिको जोडघटाउमा समेटिँदै आएको छ भने मूलतः प्रमुख सत्तारुढ दलहरू र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले समेत थरुहट आन्दोलनका क्रममा भएको टीकापुर घटनालाई राजनीतिक घटनाका रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन् । विगतमा यी नै दलका सरकारले चौधरीलाई लगाएको मुद्दा फिर्ता लिन पटक-पटक सहमति र कानुनमा संशोधनसमेत भएका छन् ।