राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत शुक्रबार २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । संघीय व्यवस्था मन पर्नु वा नपर्नु आफ्नो रोजाइ हो । तर संघीयतासुहाउँदो बजेट आउनु आवश्यकता हो । संविधान अनुसार राज्यशक्तिको स्रोत तीन तहमा विभाजन गरिएको छ । ठूला योजना केन्द्रीय तहले, मझौला आयोजना प्रदेशले र साना आयोजना स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो ।

कानुन निर्माणका निम्ति जिम्मेवारी पाएका भएका संघीय सांसदहरू पनि सानासाना टुक्रे आयोजनाका लागि मन्त्रालय धाउनु लाजमर्दो हो । सांसदहरूले मतदातालाई खुसी तुल्याउन टुक्रे आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्न अघि बढ्दा र बजेट छुट्ट्याउँदा न त ती आयोजना सही रूपले सम्पन्न भएका छन् न त त्यहाँ गरिएको लगानीकै सदुपयोग भएको छ ।

लाखदेखि ५ लाखसम्म बजेट माग गर्नेको भीड भौतिक योजना मन्त्रालयमा देखिनुले संघीयताकै खिल्ली उडाइरहेको छ । ठूलाठूला आयोजनाहरूमा संघले लगानी गर्ने हो भने मध्यम खालका आयोजनाहरूमा प्रदेशले र ग्रामीण सडक, खानेपानी, नाली कुलो लगायतमा स्थानीय तहले लगानी गर्ने हो भन्ने तथ्यलाई जनप्रतिनिधिहरूले बुझेको देखिँदैन । यस्तो भइरह्यो भने कनिका बजेटलाई रोक्न सकिँदैन । रकम सदुपयोग पनि हुन सक्दैन । भ्रष्टाचार नै कमी हुँदैन ।

यस्तो भएपछि नागरिकले राहत कसरी पाउँछन् ? देशको उन्नति कसरी हुन्छ अनि ? संघीयतामा केन्द्रीय सांसदले नै बजेट लाने हो भने किन चाहियो प्रदेश ? किन चाहियो स्थानीय तह ? खुद्रा बजेट बाँड्दा ठूला र समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने आयोजनालाई कम रकम गएर घाटा हुन्छ । खुद्रा बजेट सदुपयोग सही ढंगले हुन नसक्दा लगानी बालुवामा पानी भनेजस्तै भएको छ । त्यही भएर खुद्रा बजेट चाहिएमा स्थानीय तहबाट नै छुट्याउनुपर्छ । यसो गर्नु नै संघीयताको मर्म स्विकार्नु हो । संघीयताको दर्शन आत्मसात् गर्नु हो । यो काम केन्द्रका जनप्रतिनिधिले गरून् ।
– तिलप्रसाद न्यौपाने, माछापोखरीचोक, काठमाडौं

‘विषम परिस्थितिमा औसत नीति तथा कार्यक्रम’ शीर्षकको सम्पादकीय आर्थिक वर्ष ०८०/८१ का अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरू पुरानै ढाँचाको भएको विषयसँग सम्बन्धित छ । अर्थतन्त्र थला परेको विषम परिस्थितिमा सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम परम्परागत किसिमको देखियो ।

यसबाट अर्थतन्त्रको आधार खडा हुन सक्दैन । विपन्न वर्ग उत्थानका निम्ति भनेर ल्याइएका नयाँ र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन्, तर तिनीहरू लोकप्रियतामा सीमित भई उपलब्धिविहीन बन्ने शंका व्याप्त छ । प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार गर्ने उद्घोष भए पनि त्यसमा स्पष्टता रहेको पाइँदैन । विषम क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरूलाई सामञ्जस्यपूर्ण तरिकाले कार्यान्वयनमा ल्याउने, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने, विषमता, ह्रास आउन नदिनेजस्ता विषय विगतका वर्षहरूमा पनि समावेश नभएका होइनन् । तैपनि अर्थतन्त्र ओरालो लागेको लाग्यै छ ।

असान्दर्भिक सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक संस्था, विकास समिति तथा कोषलाई अरूमा गाभ्ने वा खारेज गर्ने सरकारी नीतिलाई भने स्वागतयोग्य कदम मान्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको सदुपयोग, पहिले तयार पारिएका आयोजनाहरूमा बजेट केन्द्रित गरिने, विद्युतीय सवारीसाधनको उपयोगलाई बढावा दिने, २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि सरकारी निकायले स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयलाई अध्ययन, अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिने, हिमालको पानीलाई प्रशोधन र व्यावसायिक उत्पादन गरिने लगायत सन्दर्भलाई पनि उपयुक्त नीतिको स्वरूप ठान्नुपर्छ । तथापि कतिपय महत्त्वपूर्ण विषय नीति र कार्यक्रमभित्र समेटिएका छैनन् ।

अहिले तरकारी, फलफूल एवं साना ठूला निर्माण कार्यमा भारतीय मूलका व्यक्तिको आधिपत्य रहँदा युवाको लर्को वैदेशिक रोजगारीतर्फ लागेको देखिन्छ भने आयातित वस्तुबाट हामी प्राण धान्न बाध्य छौं । केन्द्रदेखि गाउँसम्मका पालिकामा समन्वय नहुनु, विकास खर्च न्यून हुँदा सो विषय नसमेटिनु, भ्रमण दशकको अग्रगामी कदमबारे सरकार उदासीन देखिनु, दुर्गम क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिनुले आगामी वर्ष पनि समृद्धि सपना ‘आयाराम गयाराम’ सरह नहोला भन्न सकिँदैन ।
– भुवनेश्वर शर्मा, चन्द्रागिरि–२, काठमाडौं

माननीयहरूको दौडधुप छ । आसेपासेहरू पनि व्यस्त छन— आफ्नो क्षेत्र र इच्छा मुताबिक बजेट विनियोजन गर्न गराउन । यो क्रम आजभन्दा धेरै वर्षअघिदेखि चलेको हो । गाउँघरतिर अलिअलि बजेट पनि गएको देखिन्छ । कति आवश्यक र कति अनावश्यक हेर्ने कसैलाई फुर्सद छैन । ५ वर्षे कार्यावधिमा म योयो काम गरेर जनताको जीवनस्तरमा यति सुधार गर्छु भन्ने सोच कसैमा रहेको पाइँदैन ।

कृषि क्षेत्र कसैको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । घरेलु तालिम यदकदा गाउँघरतिर चलेको देखिन्छ तर त्यस पश्चात् त्यो काम बन्द हुन्छ । किनभने आफूले जानेको सीप अनुसार वस्तु उत्पादन गरेर पनि बेच्न नसकेपछि तालिम–भत्ता लिनेदिनेमा मात्र सीमित भएका छन् । कृषि क्षेत्रको मुख्य समस्या उत्पादन लागतभन्दा बजार मूल्य कम हुनु हो । कृषिजन्य वस्तुको बिचौलियाहरूले त राम्रै कमाइरहेका छन् । वस्तु उत्पादकको भने बिल्लिबाठ नै देखिन्छ ।

साँच्चिकै देशको समृद्धि चाहने स्वरोजगारलाई प्रवर्द्धन गर्न राज्यले चाहेको हो भने घरेलु उत्पादन र कृषि उत्पादनको बजारीकरण गरिदिने कुरामा नेताहरूको ध्यान जानु जरुरी छ । कृषका उत्पादन जंगली जनावरले नष्ट गरिरहेका छन् । तिनले पुर्‍याएको क्षतिको ख्याल गर्नुपर्छ । क्षतीबारे अनुसन्धान गरेर नियन्त्रणको उपाय अपनाउनुपर्छ ।

यतातिर सम्बन्धित क्षेत्रका सांसद, स्थानीय सरकारप्रमुख लगायतको ध्यान पुगोस् ।
– रामकृष्ण पराजुली, लामोसाँघु, सिन्धुपाल्चोक