दलित समुदायको जात, थर सूची अद्यावधिक
काठमाडौँ — राष्ट्रिय दलित आयोगले दलित समुदायको नयाँ परिभाषा तय गरेको छ । आयोगले दलित समुदायको परम्परागत प्रयोगमा आधारित जात, थर सूचीकरण गर्ने सन्दर्भमा दलित समुदायको परिभाषा पनि बदलेको हो ।
विगतमा दलित समुदाय भन्नाले पानी नचल्ने र छोइछिटो हाल्नुपर्ने जातजातिको समूहकारुपमा मात्रै बुझ्ने गरिएकोमा अब आयोगले पानी नचल्ने र अछूत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिकरुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बञ्चित गरिएको शोषित एवम् उत्पीडित तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याएको समुदायका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप दलित समुदायको परिभाषालाई व्याख्या गरिएको बताए । ‘हाम्रो संविधानले दलित शब्द उल्लेख गरेको छ, तर दलित को हुन् भनेर प्रष्ट परिभाषा र व्याख्या गरेको छैन, विगतमा आयोगको अनुसूचीमा पनि त्यो प्रष्ट उल्लेख थिएन,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘हामीले ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक पक्षहरूलाई ध्यानमा राखेर संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप व्याख्या गरेका हौँ ।’
आयोगको ३१ वैशाखको निर्णयअनुसार अब ‘दलित समुदाय’ भन्नाले परम्परागत धार्मिक अन्धविश्वासका आधारमा पानी नचल्ने र अछूत भनी आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक तथा सांस्कृतिकरुपमा राज्यको मूल प्रवाहबाट बञ्चित गरिएको शोषित एवम् उत्पीडित तथा श्रम, सीप र कलाका माध्यमबाट राज्य निर्माणमा योगदान पुर्याएको समुदाय हो । आयोगले दलित समुदायको जात थर सूचीकरण सम्बन्धमा गरेको सिफारिस अनुसूचीमा उल्लेखित उक्त परिभाषा अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछ ।
आयोगले दलित समुदायले प्रयोग गर्ने जात र थरहरूको सूचीसमेत अद्यावधिक गरेको छ । ‘दलित शब्दको अर्थ र सान्दर्भिकताका बारेमा बहस हुँदै आएको छ । तर वास्तवमा यो उत्पीडित समुदायको आन्दोलनको उपज हो । दलित आयोगले २०५८ सालमा १९१० को मुलुकी ऐनको व्यवस्थामा आधारित रहेर दलित समुदायको परिभाषा बनाएको थियो,’ आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘कतिपय परम्परागत बुझाइ र भ्रमहरूमा परिवर्तन ल्याउनका लागि पनि यो परिभाषाले मद्दत पुर्याउने ठानेका छौँ ।’
उनका अनुसार विगतको परिभाषाले राज्य सञ्चालनमा दलितको योगदानलाई गौण राखेकोमा यसपटक त्यसलाई समेत समेटिएको छ । दलितको अधिकारका सन्दर्भमा कतिपय व्यवस्थाहरू गरिएको भए पनि संविधान र कानुमा दलित समुदायको अलग्गै परिभाषा छैन । दलित अधिकारकर्मीहरूले दलितको उपयुक्त परिभाषा नभएको भन्दै विरोध गर्ने गरेका थिए ।
नेपाली शब्दकोष वा अन्य त्यस्तै दस्तावेजहरू, कथा वा पटकथामा समेत दलितको ऐतिहासिक सांस्कृतिक पहिचान र राज्यलाई पुर्याएको योगदानलाई ओझेल पारिएको गुनासो रहँदै आएको थियो । नेपाली शब्दकोषमा दलित शब्दको अर्थ दलिएको, दमन गरिएको, थिचिएको, कुल्चिएको भन्ने अर्थ उल्लेख छ । जबकि दलित समुदायले दलित शब्द राजनीतिक संघर्षबाट उत्पीडित समुदायको आत्मसम्मानका लागि उपयोगमा ल्याइएको दाबी गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा सबैभन्दा पहिले विं.सं. २०२४ सालमा यो शब्द प्रयोगमा ल्याइएको थियो । त्यसयता दलित आन्दोलनले नेपालको संविधानसम्म स्थापित गरेको हो । ‘दलित भनेको जाति हो, दलित भन्नु आफू सानो जातिको हो भनेर बुझ्ने, अर्थ्याउने गरिएको पाइन्छ, तर त्यो गलत छ,’ आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भने, ‘वास्तवमा यो दलितहरूको अधिकारका लागि आत्मसम्मानपूर्वक उपयोगमा ल्याइएको हो । आयोगले यसलाई संविधानका व्यवस्था र मर्मअनुकुल व्याख्या गरेको छ ।’
नेपालको संविधान २०७२ मा ‘खसआर्य’ शब्दको अलग्गै परिभाषा समेटेर समावेशी समूहको रुपमा स्थापित गरिएको छ । तर दलित लगायत अन्य समावेशी समूह जनाउने शब्दको परिभाषा उल्लेख छैन । मौलिक हकको रुपमा धारा–४० मा दलितको हकअन्तर्गत राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने, सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तिकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति सहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था, प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।
मौलिक हकमा समेटिएका यीसहित विभिन्न सात बुँदाले दलित समुदाय भनेको राज्यका निकायमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको, रोजगारीका अवसरबाट बञ्चित रहेको, राज्यसंरक्षितरुपमा पछाडि पारिएको, बञ्चितिकरण गरिएको, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, भूमिजस्ता आधारभूत सुविधाबाट समेत बञ्चित रहेको समुदाय भन्ने बुझाउँछन् । मौलिक हकको त्यही दफाले दलित समुदायलाई कानुनमा विशेष व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरेको छ । तर, अहिलेसम्म संविधानले उल्लेख गरेका ती अधिकारको सुनिश्चित हुने गरी दलित समुदायलक्षित कुनै विशेष व्यवस्था गरिएको छैन । सरकारले दलित लक्षित मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड दिएको छैन ।
सरकारले संविधानमा दलितका लागि लक्षित गरी तोकिएका अधिकारसमेत नपाएको अवस्थामा संविधानबाटै दलित शब्द हटाउने गरी संशोधनको माग समेत हुने गरेको छ । कतिपय राजनीतिक दलले नै दलित शब्दको प्रयोग अपमानजनक भएको भन्दै शिल्पी भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने भनिरहेका छन् । लेखक एवम् वैज्ञानिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष आहुति भने दलित शब्द अरूले हेपेर दिएको नाम नभएको दाबी गरेका छन् ।
‘यो दलितको गर्विलो आन्दोलनबाट स्थापित शब्द हो । दलित भन्नु आफू तल भएको स्वीकार्नु होइन, बरू आफूलाई अत्याचार गरिएको छ भन्नु हो,’ आहूतिले आफ्नो पुस्तक ‘जात वार्ता’मा भनेका छन् । दलित शब्दको औचित्यबारे नै प्रश्न उठिरहेका बेला आयोगले यसको ऐतिहासिक र सामयिकतालाई समेत जोडेर परिभाषित गर्ने प्रयास गरेको प्रवक्ता पुर्कुटीले दाबी गरे ।
दलितका थर अद्यावधिक
आयोगले दलित समुदायका जात थरको सूची अद्यावधिक गरेको छ । आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीकाअनुसार सातै प्रदेश पुगेर स्थानीयसँगको परामर्श, प्रदेश र संघीयस्तरमा राजनीतिक दल, दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्वि गर्ने सांसद, दलित अधिकारकर्मी र अन्य सरोकारवालासँग समेत छलफल गरी दलित समुदायका जात थरहरूको सूचीकरण गरिएको हो । आयोगको ३१ बैशाखको निर्णयले सूचीकरण भएका जात थरहरूसम्बन्धी विवरण अब राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागू हुनेछन् ।
‘सरकारले पछिल्लो पटक २०५८ सालमा सूचीकरण गरेको थियो, त्यसयता सूची अद्यावधिक हुन सकेको थिएन, जसले गर्दा कानुनले दिएकै सेवा सुविधाबाट समेत दलित समुदायका कतिपय मान्छेहरू अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको, दुःख पाएको अवस्था छ,’ अध्यक्ष विश्वकर्माले भने, ‘हामीले त्यो सूचीमा छुटेका थरहरू अद्यावधिक गरी नयाँ सूची पारित गरेका छौँ ।’ आयोगले गन्धर्व जातिका १५ वटा थर सूचीकरण गरेको छ ।
त्यस्तै, च्यामेका दुई, विश्वकर्माका २१०, परियारका १८३, मिजारका १८५, वादीका ३१ र मधेशी दलितका १६९ थप सूचीकरण गरेको छ । अध्यक्ष विश्वकर्माका अनुसार विगतमा गन्धर्व र च्यामेका अलग–अलग थर सूचीकृत थिएनन् भने परियार जातिका ९२ वटा थप थपिएका छन् । त्यस्तै, पोडेका ४, मिजारका ७५, विश्वकर्माका १६९ र मधेशी दलितका ४१ वटा थरहरू सूचीमा थपिएका छन् ।
आयोगले विगतमा पहाडी दलितको जातकारुपमा कामी, दमाई र सार्की उपयोग हुँदै आएकोमा अब कामीको सट्टा विश्वकर्मा, सार्कीको सट्टा मिजार र दमाईको सट्टा परियार प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, आयोगले गैरदलितसँग मिल्ने दलितका थरहरूलाई अलग्गै सूचीकरण गरी त्यस्ता थर भएका दलितहरूले सम्बन्धित क्षेत्रको प्रशासनिक कार्यालय वा आयोगबाट सिफारिस लिएर कानुन बमोजिम दलित समुदायले पाउने अधिकार र अवसरहरू लिन सक्ने जनाएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष विश्वकर्माले अब दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने जात थरका लागि त्यस्तो सिफारिस लिनुनपर्ने व्यवस्था गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको बताए । ‘हामीले यसपटक अनुसूचीमा दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थरलाई अलग्गै सूचीकरण गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘अब दलितले मात्रै प्रयोग गर्ने थर भएको व्यक्तिले दलित प्रमाणित सिफिारिस ल्याउने झन्झट राख्नु उपयुक्त हुँदैन, त्यसका लागि आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।’ आयोगका अनुसार गैरदलितसँग मिल्ने थरहरूको हकमा भने दलित समुदायको भएको प्रमाण खुल्ने कागजात लिएर सम्बन्धित कार्यालयहरूबाट सिफारिस लिनुपर्ने प्रावधानलाई निरन्तर गरिएको छ ।
