प्रतिनिधिसभाका संसदीय समिति आजबाट क्रियाशील

जेष्ठ २, २०८०

कान्तिपुर संवाददाता

काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा मातहतका संसदीय समितिको बैठक मंगलबारदेखि क्रियाशील भएका छन् । गत वैशाख १५ मा गठन भएका प्रतिनिधिसभा मातहतका संसदीय समितिका पहिलो बैठक मंगलबार ९ बजेदेखि सुरु भएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभाका संसदीय समितिको पहिलो बैठकको अध्यक्षता ज्येष्ठ सदस्यले गरेका छन् । सबैजसो संसदीय समितिको कार्यसूचीमा स्वागत र परिचय, समितिको कार्यक्षेत्रका सम्बन्धमा जानकारी र विविध राखिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा १० वटा विषयगत समिति रहेका छन् । जसमा अर्थ समिति, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति, उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समिति, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समिति, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति, महिला तथा सामाजिक मामिला समिति, राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति, पूर्वाधार विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति र सार्वजनिक लेखा समिति रहेका छन् ।

समिति गठन भएको लामो समय हुँदा पनि पहिलो बैठक बस्न सकेको थिएन । संसदीय समितिका सभापति को बन्ने भन्नेमा राजनीतिक दलहरूबीच विवाद हुँदा विषयगत समिति क्रियाशील हुन समय लागेको हो । बैशाख ३१ मा प्रधानमन्त्री निवास बालुवटारमा प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रतिनिधिसभाको ठूलो दल कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच संसदीय समिति सभापति बाँडफाँटमा सहमति बनेको थियो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले सार्वजनिक लेखा र एक अन्य विषयगत समितिको सभापति पाउने सहमति भएको थियो । संघीय संसद्का दुई संयुक्त समितिमध्ये राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको कार्यान्वयन, अनुगमन तथा मूल्यांकन समितिको सभापति एमालेले पाउने र अर्को संयुक्त समिति संसदीय सुनुवाइ समितिको सभापति कांग्रेसले पाउने सहमति बनेको थियो । 

प्रतिनिधिसभामा अन्य ८ विषयगत समितिको सभापति भने सत्तारढ गठबन्धनले भागबण्डा गर्ने सहमति भएको थियो । संसदीय समितिका सभापतिको निर्वाचन सभामुखले तोक्नुपर्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ मा व्यवस्था गरिएको छ । 

संसदीय समितिहरूको कार्य सरकारलाई प्रतिनिधिसभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउने, सरकारबाट भएगरेका कामकारबाहीबारे अनुगमन र मूल्यांकन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन पाउने कानुनी व्यवस्था छ । संसद्लाई प्रभावकारी बनाउनका लागि संसदीय समितिको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुनाले विषयगत समितिले 'मिनी संसद्' पनि भनिन्छ । 


कान्तिपुर

Link copied successfully