कुल मान्यता प्राप्त भुटानी शरणार्थी संख्या र कुल दर्ता शरणार्थी संख्यामा ३ हजार ५ सय २७ अन्तर
दमक, झापा — नेपालमा भुटानी शरणार्थीको प्रवेशपछि तिनको व्यवस्थापन र जीवनयापनको उपायमा समन्वय गर्दै आएको राष्ट्रसंघीय शरणार्थी उच्च आयोग (यूएनएचसीआर) ले राखेको अभिलेखमा नै कुल मान्यता प्राप्त र दर्ता भएका शरणार्थी संख्या नमिलेको पाइएको छ । शरणार्थी समस्याको दीर्घकालीन समाधान पहिल्याउन चार वर्षअघि गठित कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार कुल मान्यता प्राप्त र दर्ता शरणार्थीको संख्या ३ हजार ५ सय २७ ले फरक छ ।
यूएनएचसीआरको अभिलेखअनुसार कुल मान्यता प्राप्त भुटानी शरणार्थी संख्या १ लाख १९ हजार ८ सय ८४ देखिन्छ भने कुल दर्ता शरणार्थी संख्या १ लाख १६ हजार ३ सय ५७ मात्रै छ । शरणार्थी संख्यामा साढे ३ हजार फरक परेको विषयमा जिज्ञासा राख्दा यूएनएचसीआरले पुरानो अभिलेख उपलब्ध गराउनै नचाहेको कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नेपाल छिरेका भुटानी शरणार्थीको पहिलो गणना सन् २००६/७ मा भएको थियो भने अन्तिम २०१९ मार्चमा भएको थियो ।
यूएनएचसीआरको तथ्यांकअनुसार सन् २००६/७ को गणनामा १ लाख १३ हजार ४ सय २८ शरणार्थी झापा र मोरङका शिविरमा थिए । सन् २००८ मा १ हजार ९९, २०१२ मा १ हजार ८ सय र सन् २०१५ देखि २०१८ बीचमा ३० जना शरणार्थी थप भएका थिए । यीमध्ये १ लाख १३ हजार ३ सय ७ जना अमेरिका–बेलायतसहित विभिन्न मुलुकमा पुनर्बासमा गइसकेका छन् । सन् २०१७ जनवरीबाट शरणार्थीको तेस्रो देश पुनर्बसोबास कार्यक्रम बन्द भएको छ । बाँकी रहेका भुटानी शरणार्थीलाई अमेरिका लगिने भनेर शिविरदेखि काठमाडौंको शक्तिकेन्द्रसम्म चलखेल भएको घटना सार्वजनिक भइसकेको छ ।
नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय) र यूएनएचआरसीले दर्ता छुटमा परेका भन्दै निकालेको ४ सय २९ जनाको सूचीका विषयमा ‘विचार पुर्याउनुपर्ने’ राय आउन थालेको छ । गृह मन्त्रालयले शरणार्थी समस्या समाधानका उपाय पहिल्याउन बनाएको कार्यदलको प्रतिवेदनअनुसार थप ५ सय ८१ परिवारबाट छुट दर्ताको निवेदन परेको थियो ।
‘तर अध्ययन–मनन गर्दा उनीहरू भुटानी शरणार्थी हुन् भन्ने आधार–प्रमाण केही पनि देखिन आएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार यस्तै छुट दर्ता भनेर यूएनएचसीआरका तर्फबाट पनि १ हजार १७ जनाको निवेदन परेको थियो । यही संख्या र एक वा अर्को बहानामा दर्ता छुट वा शरणागत हुन चाहने (असाइलम–सिकर) शरणार्थीको नाम थपिँदै आएका कारण नक्कली शरणार्थीको धन्दा गर्न चाहने गिरोहले गतिलो मौका पाएको अनुमान गरिएको छ ।
‘शरणार्थी वर्गीकरणमा किन गैरभुटानी राखियो ?’
भुटानी शरणार्थी समस्या समाधानमा बहुपक्षीय दबाब झेलेपछि नेपाल–भुटान सरकारले सन् १९९३ मा संयुक्त मन्त्रीस्तरीय समिति (जेएमसी) गठन गरेका थिए । उक्त समितिले राखेको भुटानी शरणार्थी प्रमाणीकरण एवं वर्गीकरणका आधार भने अनौठो थियो ।
जबर्जस्ती लखेटिएका, स्वैच्छिक रूपमा आएका, गैरभुटानी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भनेर समितिले शरणार्थीलाई ४ वर्गमा विभाजन गरेको थियो । तर पहिलो पटक खुदुनाबारी (झापा) शिविरमा रहेका शरणार्थीको वर्गीकरण गर्दा त्यहाँ रहेकामध्ये झन्डै ७६ प्रतिशत घरफिर्तीका लागि प्रमाणित भन्ने नतिजा आएपछि भुटान अनेक बहाना खोज्दै वार्ताको टेबलबाट भागेको थियो ।
दिनेश भट्टराई
त्यतिबेलाको वर्गीकरण र नतिजालाई शरणार्थी मामिलाका जानकार एवं कूटनीतिज्ञ दिनेश भट्टराई ‘निकै असंगत र सन्देहास्पद निर्णय’ मान्छन् । ‘भुटानी पक्षलाई वार्ताको टेबलमा बसाउनका लागि गैरभुटानीसहितको शीर्षक राखेर शरणार्थी वर्गीकरण गरिएको होला । तर शरणार्थी शिविरभित्रको वर्गीकरणमा किन गैरभुटानी वर्ग भनेर कसैले प्रश्न गरेन,’ उनले भने, ‘आज मनपर्दी शरणार्थी बनाएर चलखेल गरेको देख्ता त्यहीबेला यस्तै अनधिकृत गतिविधि सुरु भइसकेको हो कि भन्ने लाग्छ ।’
–शिवराम पोखरेल
जिल्ला प्रमुख अधिकारी, झापा
शरणार्थी मामिला हेर्न समन्वय समिति तपाईंकै मातहतमा छ । यो समितिले के गरिरहेको छ ?
विगतमा संयुक्त प्रमाणीकरण भएको तथ्यांक जेजति थियो, त्यसमै काम गरिरहेका छौं । भुटानी शरणार्थी भनेर बाहिर गइसकेकाको हकमा केही गर्नॅपरेन । जो शिविरमा बसिरहनुभएको छ, उहाँहरूको सामान्य व्यवस्थापनका लागि एउटा सम्पर्क कार्यालय छँदै छ । यहाँबाट शरणार्थीको परिचयपत्र नवीकरण गर्ने काम हुन्छ । अरू नयाँ विषयवस्तु प्रवेश गराउन मिल्दैन, त्यो अधिकार छैन ।
पुनःस्थापनाको बाँकी काम भनेर एउटा कार्यदल बन्यो, त्यो कार्यदलको प्रतिवेदन नै अहिले चर्चा र विवादमा छ । नक्कली शरणार्थीको गिरोहबारे तपाईंले कहिले थाहा पाउनुभयो ?
सुरुमा यो कुरा सिधै जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग जोडिएर आएन । अझ ट्राभल डकुमेन्ट नक्कली बनाउने कुरा यहाँबाट सम्भव हुने होइन । किनभने हामीले पुरानो रेकर्ड, भुटानी शरणार्थी परिचयपत्र आदि हेरेपछि मात्रै पात्र वा प्रक्रिया उपयुक्त हुन्छ भनेर सिफारिस गर्ने हो ।
बालकृष्ण पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको प्रतिवेदनमाथि फेरि अनुसन्धान गर्ने भनेर अर्को उपसमिति बनाइएको थियो । त्यसले के काम गर्यो ?
त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमै अलपत्र छ । त्यसबारे कुरा उठेपछि फेरि ‘भेरिफाई’ गर्नका लागि उपसमिति बनाइएको होला । यसबारेमा यहाँबाट खासै काम भएको छैन ।
पन्थी प्रतिवेदनमा पनि छुट दर्ता र शरणागत हुन चाहने भनेर दुइटा वर्ग राखिएको छ । छुट दर्तामा आएको ४ सय २९ जनाको नामावलीमा पनि विवाद छ नि ?
विगतमा नेपाल सरकार (गृह मन्त्रालय) र शरणार्थी आयोगले मिलेर प्रमाणित गरेको नामावली हो त्यो । २०१९ मार्चमा भएको संयुक्त प्रमाणीकरणमा पनि ४ सय २९ जनाको नाम थियो । तर, कुनै समयमा भुटानी शरणार्थी भनेर दर्ता भएका यी मान्छेमध्ये अधिकांश विवाह गरेर वा अन्य कतै गएर एडजस्ट भइसके जस्तो लाग्छ । ती नाममा अहिले कोही दाबी गर्न आएको छैन । यसबाहेक, झन्डै ६ सय जतिले शरणागत हुन चाहेको देखिएको थियो । अझै पनि यथार्थ के हो भने ४ सय २९ जना सूचीकृत भएका हुन् तर तिनलाई शरणार्थीका रूपमा स्वीकारिएको होइन ।
