हत्या अभियोगमा फरार सांसद कोइरी निलम्बित

प्रतिनिधिसभाको बैठक नचलेकाले सभामुखको निर्देशनअनुसार संघीय संसद् सचिवालयको सूचना पाटीमा निलम्बनसम्बन्धी सूचना टाँसिदैछ । 'सभामुखले निलम्बनको टिप्पणीमा सदर गरिसक्नु भएको छ सूचना टाँस्न बाँकी छ,' स्रोतले भन्यो ।

प्रहरीले दुई दिनअघि कोइरी अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा फरार रहेको पत्र संसद् सचिवालयमा पठाएको थियो । सात वर्षअघि महोत्तरीमा नेपाल प्रहरीका सई थमन विश्वकर्मा हत्या आरोपमा जनकपुर उच्च अदालतले कोइरीलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा पुर्पक्षका लागि थुनामा बस्नुपर्ने सांसद फरार रहे सदस्य स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्था छ । 'प्रचलित कानुनबमोजिम तीन वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय हुने वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी मुद्दामा अभियोगपत्र दायर भई निज पूर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोमा त्यस्तो थुनामा रहेको अवधिभर वा अदालतको आदेशबमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा बस्नुपर्नेमा त्यस्तो थुनामा नबसी फरार रहेको भएमा निजलाई सदस्यको हैसियतले कुनै कार्य गर्न वा कुनै अधिकार वा उन्मुक्ति प्राप्त हुने छैन र त्यस्तो अवधिभर निज निलम्बनमा रहने पारिश्रमिक, सेवा र सुविधा समेत स्थगित हुनेछ,' प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।

प्रहरीले उच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न भन्दै कोइरी फरार रहेको जानकारी गत पुस ७ मा संसद् सचिवालयलाई दिएको थियो । प्रतिनिधिसभा नियमावली बनेपछि फरार रहेको जानकारी आधिकारिक निकायबाट नआएकाले कोइरीलाई निलम्बनमा नपरेको सभामुख घिमिरेले बताएपछि आइतबार फेरि प्रहरीले पत्र पठाएको थियो ।

सभामुख र संसद् सचिवालय यसअघि निलम्बन गर्नुको साटो कोइरीको बिदा स्वीकृत गर्न संसद् अधिवेशनको अन्तिम दिनसम्म कोसिस गरेका थिए । जानकारी नदिई प्रतिनिधिसभा बैठकमा लगातार १० पटक अनुपस्थित भए सांसद पद खारेज हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । उक्त कारबाही छल्न कोइरीले आफू बिरामी रहेको जानकारी इमेलमार्फत संसद् सचिवालयलाई दिँदै आएका थिए। उनी प्रतिनिधिसभाका २६ बैठकमा लगातार अनुपस्थित भइसकेका थिए ।

मधेश आन्दोलनका बेला ०७२ भदौ २५ मा प्रदर्शनकारीको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएका सशस्त्र प्रहरीका सहायक निरीक्षक थमन विकलाई उपचारका लागि जनकपुर लैजाने क्रममा एम्बुलेन्सबाट थुतेर हत्या गरिएको थियो । उक्त घटनामा संलग्न अभियोग लागेका कोइरीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत महोत्तरीमा मुद्दा चलेको थियो। जिल्ला अदालतको ०७६ असोज २ को आदेशपछि पनि कोइरी धरौटीमा छुटेका थिए । जनकपुर उच्च अदालतले २०७७ मंसिर १९ मा जिल्लाको आदेश उल्ट्याउँदै कोइरीलाई थुनामै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको थियो। उक्त आदेशपछि कोइरी फरार छन्। फरार रहेकै अवस्थामा उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।