काठमाडौँ — मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्धको किसान-मजदुर संघर्ष समितिले सरकारी टोली र मिटरब्याजविरुद्धको संघर्ष समितिबीच शनिबार भएको सम्झौता पीडितलाई अलमल्याउने किसिमको रहेको भन्दै आपत्ति जनाएको छ ।

६ महिनाअघि पश्चिम तराईका मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलन गर्दै काठमाडौं आएका थिए । उनीहरूसँग असोज १ मा सम्झौता भएको थियो । अहिले पूर्वीतराईका मिटरब्याजपीडितहरू हिँडेर काठमाडौ आएपछि सरकारले फेरि अर्को सम्झौता गर्‍यो । यो सम्झौता गर्दा विगतमा सम्झौता गर्ने समूहलाई जनाकारी नै नभएपछि उनीहरू आक्रोशित भएका हुन् ।

संघर्ष समितिका अध्यक्ष अवदेश कुशवाहाले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै नयाँ सम्झौताप्रति संशय व्यक्त गरेका हुन् । 'असोज १ गते हाम्रो संघर्ष समितिसँग यस्तै अन्तर्यको सम्झौता भएको थियो । हाल केवल आयोग गठन गर्ने बुँदा नयाँ छ । आयोग गठनले समस्या समाधान गर्ने छैन, बरु लम्ब्याउने छ‚' कुशवाहाले भनेका छन्, 'समस्यालाई लम्ब्याउने कुनै पनि सम्झौताले मिटरब्याजविरुद्धको आन्दोलनलाई विश्वस्त बनाउने छैन ।'

उनले प्रमुख आवश्यकता मिटरब्याजविरुद्धका कानुनलाई पूर्णता दिनुपर्नेमा आयोग गठन गरेर पीडित पक्षलाई अलमल्याउन खोजिएको दाबी गरे । 'कानुन अभावमा किसानको जग्गा लिलाम भइरहनेछ । प्रशासन संयन्त्रले प्रभावकारी तरिकाले काम गर्न सक्नेछैन । हामी चाहन्छौँ, आन्दोलनकारीको सम्पूर्ण साचो समेट्न विद्यमान मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गरियोस् साथै कानुन बनाउने कार्यलाई तीव्र गतिमा पूर्णता दिइयोस्‚' उनले भनेका छन् ।

सरकारले मिटरब्याजका तमसुक अवैध भएको घोषणा गर्नुपर्ने, मिटरब्याजविरुद्धका सम्पूर्ण मुद्दा तत्काल स्थगित गर्ने, फैसला भइसकेका मुद्दा पुनरवलोकन गर्ने र मिटरब्याजी साहु–महाजनको सम्पत्ति छानबिन गर्ने राजनीतिक बन्दोबस्त शीघ्र गर्न पनि उनले माग गरेका छन् । यो संघर्ष समितिले चैत २० मा काठमाडौंमा केन्द्रीकृत भई संघर्ष गर्ने तयारी गरेको छ ।