दाङमा हजारौं बिघा जग्गा कब्जामा

यो वर्षदेखि बीएनएस र बीएससी नर्सिङका कक्षा सञ्चालनको तयारी गर्दै छ । एमबीबीएस, एमडीलगायत कक्षा सञ्चालनका लागि पनि पूर्वाधार निर्माण गर्नै पर्नेछ । तर, जग्गा अभावमा यी कार्यक्रम थाती छन् । प्रतिष्ठानको पाँच बिघामध्ये आधा उपभोग गर्न नपाएको प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विकास लामिछाने बताउँछन् । ‘प्रहरी, स्थानीय प्रशासन र राजनीतिक दललाई गुहार्दा पनि जग्गा खाली गराउन पहल भएन,’ उपकुलपति लामिछाने भन्छन्, ‘आफ्नो जोडबलले जग्गा खाली गर्न सकिँदैन, अरूले सुनिदिएनन् ।’

प्रतिष्ठानका रजिस्ट्रार प्रकाश थापाका अनुसार प्रतिष्ठानको जग्गामा अवैध कब्जा मात्र होइन, घर बनाउने र किनबेचसमेत भइरहेको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलगायत अन्य संरचना पनि प्रतिष्ठानकै जग्गामा बनेका छन् । ‘स्वास्थ्य कार्यालय खाली गराउन प्रदेश सरकारलाई पत्राचार गरेका छौं,’ राजिस्ट्रार थापा भन्छन्,’ सुकुम्बासीका नाममा कब्जा भएको जग्गामा राजनीतिक संलग्नता र चासो भएका कारण समस्या बढ्दै गएको छ ।’

_{दाङको लमही–४ अर्नहवामा स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गा कब्जा गरी बनाइएका घरहरू ।}

प्रतिष्ठानको कटुवा खोला किनारको जग्गामा २०६४ सालसम्म ६४ वटा अवैध घर रहेकामा अहिले १ सय ६० पुगिसकेको प्रतिष्ठानका सल्लाहकार एवं उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष नारायणप्रसाद भुसाल बताउँछन् । ‘अतिक्रमणकारीले चारैतिरबाट कब्जा जमाएका कारण प्रतिष्ठान विस्तार हुने ठाउँ नै छैन,’ भुसाल भन्छन् ।

प्रतिष्ठानको मात्र होइन, दाङमा स्थानीय तह, विश्वविद्यालय, शैक्षिक संस्था, सरकारी कार्यालय, आश्रम र सार्वजनिक जग्गामा समेत अवैध कब्जा छ । यस्ता संस्था र व्यक्तिबाट संकलित तथ्यांक हेर्दा दाङमा करिब १८ हजार ७ सय ७४ बिघा जग्गा अवैध रूपमा कब्जा गरिएको देखिन्छ । यीमध्ये अधिकांश जग्गा माओवादीको सशस्त्र हिंसाका बेला कब्जा भएका हुन् । तत्कालीन माओवादीले कब्जा गरिएको सबै जग्गा फिर्ता भएको घोषणा गरिसक्दा पनि उपभोग गरिरहेकाहरूले खाली गर्न मानेका छैनन् । कब्जा गर्नेहरू भने आफूलाई भूमिहीन, मुक्त कमैया, मोही किसान दाबी गर्छन् ।

_{दाङको तुलसीपुर–५ पातुखोलामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेको बस्ती ।}

यस क्षेत्रको पुरानो शैक्षिक संस्था महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस, भरतपुरको ९२ बिघा जग्गा कब्जामा छ । क्याम्पसका नाममा रहेको लमही नगरपालिका–३, सोनपुरको ३२ बिघा जमिनमा ३ सय २१ परिवारले टहरा बनाएका छन् । जग्गा ओगटेर टहरा बनाउने अधिकांश हुनेखाने परिवारका छन् । राजपुरको धनपुरुवामा पनि क्याम्पसकै नाममा रहेको ६० बिघा जग्गा कब्जामा रहेको क्याम्पस प्रमुख भरत न्यौपाने बताउँछन् । दुवै ठाउँमा कब्जा भएका जग्गाबाट वार्षिक करिब १९ लाख रुपैयाँ बराबर आयस्ता आउनुपर्नेमा पाएको छैन । न्यौपाने भन्छन्, ‘जग्गा खाली गराइदिन संघीय सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र लमही नगरपालिकालाई अनुरोध गरी पटक–पटक पत्र लेखेका छौं तर काम केही भएको छैन ।’

दाताले दिएको सयौं बिघा

२०१० सालमा नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि ५६ जनाले दाङको बेलझुन्डी र देउखुरी (दाङको दक्षिणी उपत्यका) मा १ हजार ७ सय बिघा जग्गा दान गरेका थिए । त्यसमध्ये देउखुरीमा रहेको १ हजार ३ सय २६ बिघा जग्गा २१ वर्षदेखि कब्जामा छ । २०५८ सालमा तत्कालीन माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काई जग्गा कब्जा गरेको थियो । माओवादीले कब्जा गरेको जग्गामा अहिले विभिन्न व्यक्तिले पक्की घर बनाएका छन् । विश्वविद्यालयले त्यो जग्गा न बिक्री गर्न सक्छ न त आम्दानी पाउन नै । केही व्यक्तिले आफू मोही भएको भन्दै जबर्जस्ती घर निर्माण गरिरहेको विश्वविद्यालयका कुल सचिव माधव अधिकारीले बताए । उनी भन्छन्, ‘हामीसँग राजस्व तिर्ने पैसा पनि छैन, उपभोग गर्न नपाएका कारण राजस्व छुट गरिदिन स्थानीय तहलाई अनुरोध गरेका छौं ।’

_{दाङको तुलसीपुर–५ पातुखोलामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेको बस्ती ।}

विश्वविद्यालयको राजपुरमा १ हजार १ सय ३२ बिघा १२ कट्ठा, लमहीको सतबरियामा १ सय ६८ बिघा ७ कट्ठा र गढवाको गोबरडिहामा ३४ बिघा १९ कट्ठा जग्गा छ । उक्त जग्गामा २ सय ७७ परिवार मोहियानी हक कायम रहेको भन्दै जबर्जस्ती बसिरहेको अधिकारीले बताए । ‘पहिले जग्गाकै आम्दानीबाट संस्कृत विश्वविद्यालय चल्थ्यो । शिक्षकको तलब त्यही आम्दानीले पुगेको थियो,’ अधिकारीले भने, ‘अहिले विश्वविद्यालयलाई केही पनि आउँदैन । ठूलो आर्थिक क्षति बेहोर्नुपरेको छ ।’

वास्तविक मोहीलाई नियमअनुसार मुआब्जा वा जग्गा दिएर बाँकी फिर्ता गराउन पटक–पटक पहल गरे पनि विश्वविद्यालय सफल हुन सकेको छैन । ‘जग्गा कब्जा गर्नेमध्येका अधिकांश मोही नै होइनन्, त्यसैले समस्या भएको छ,’ विश्वविद्यालयका उपकुलपति यादवप्रकाश लामिछाने भन्छन् । राजनीतिक दलले कब्जा गराएका कारण खाली गराउन पनि राजनीतिक अग्रसरता नै जरुरी रहेको लामिछानेको बुझाइ छ । विश्वविद्यालयको जग्गामा पक्की घर बनाएका राजपुर–५ जङ्ग्रहवाका पञ्चराम यादव भन्छन्, ‘हामी त मोही भएकाले आफ्नो हक लाग्ने जग्गामा बसेका छौं । तर, धेरैजसो चाहिँ सित्तैमा पाइने आशाले कब्जा गरेका हुन् ।’

स्थानीय सरकारकै जग्गा कब्जा

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका कार्यालयको पूर्वतिर तीन ठूला घर ठडिएका छन् । ती घर रहेको कित्ता नं. ५४४ को १० धुर जग्गा उपमहानगरको हो । बसपार्कस्थित आलुमन्डीमा रहेको वडा नं. ५ख कित्ता नं. ५४४ को १ बिघा १० कट्ठा १४ धुर जग्गामा ९७ घरटहरा बनेका छन् । कित्ता नं. ५४५ को ३ कट्ठा जग्गामा १९ घरटहरा छन् । कित्ता नं. ५४६ को ११ कट्ठा जग्गामा ३६ र कित्ता नं. ४९९३ को ७ बिघा १३ कट्ठा जग्गामा ४७ घर बनेका छन् ।

तुलसीपुरमा उपमहानगरको मात्रै होइन, सार्वजनिक जग्गासमेत कब्जा र बेचबिखन भइरहेको छ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले २०७६ सालमा तुलसीपुरमा सार्वजनिक जग्गा कब्जा र बेचबिखन भएको विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको थियो । प्रतिवेदनमा तत्कालीन कार्यपालिका सदस्यहरूसमेत सार्वजनिक जग्गा किनबेचमा संलग्न भएको उल्लेख छ ।

_{दाङको तुलसीपुर–५ पातुखोलामा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी टोल विकास संस्थाले वितरण गरेको अस्थायी जग्गाधनी पुर्जा ।}

केन्द्रका अनुसार तुलसीपुर–१६ स्थित ग्वारखोला पुलको उत्तर–दक्षिण फैलिएको १ हजार बिघा सार्वजनिक जग्गा भूमाफियाहरूले कब्जा गरी बेचबिखन गरिरहेका छन् । केन्द्रले २०७६ फागुन १२ मा जग्गा कब्जा गर्ने र बेचबिखन गर्नेलाई कारबाही गरी सार्वजनिक जग्गाको उचित संरक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिएको थियो । यस्तै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि २०७६ पुस १३ मा सार्वजनिक जग्गा कब्जा र बेचबिखन सम्बन्धमा आवश्यक कारबाही गर्न तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गरेको थियो । यसपछि उपमहानगरपालिकाले जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । सार्वजनिक जग्गामा अवैध कब्जा हटाउन उपमहानगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर र सशस्त्र प्रहरी बेसक्याम्प तुलसीपुरलाई तीन पटक पत्राचार गरेको छ । तर सबै निर्देशन र अनुरोध पत्रमै मात्र सीमित छन् ।

_{दाङको तुलसीपुर–५ पातुखोलामा सार्वजनिक जग्गा बिक्री गरी टोल विकास संस्थाले वितरण गरेको अस्थायी जग्गाधनी पुर्जा ।}

तुलसीपुरको सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेका बस्तीमा टोल विकास संस्था गठन गरी जग्गा किनबेचसमेत भइरहेको छ । बसपार्कदेखि उत्तरतर्फ पातुखोला किनारको सार्वजनिक जग्गामा ३ हजार ५ सय घरधुरी छ । बस्तीमा ३ देखि १५ लाख रुपैयाँमा घडेरी किनबेच भइरहेका छन् । कानुनी हैसियत नहुने यस्तो जग्गाको किनबेच टोल विकास संस्थाको रोहबरमा हुने गर्छ । बस्तीमा २७ वटा टोल विकास संस्था छन् । टोल विकासले जग्गा किनबेच गराउने, राजस्व लिने र ‘ऐलानी घरघडेरी अस्थायी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा’ लेखिएका प्रमाणपत्र जग्गा किन्नेलाई उपलब्ध गराउँछ । संस्थाकै अनुरोधमा वडा कार्यालयले बिजुली, पानीजस्ता सेवा लिन सिफारिस दिने गरेको छ । ‘सुरुमा कब्जा भयो, पछि त जग्गा किनबेचसमेत हुन थाल्यो । हेर्दाहेर्दै ठूलो बस्ती बसिहाल्यो,’ बस्तीभित्रको प्रगतिशील टोल विकास संस्थाका अध्यक्ष अतिराम विष्टले भने, ‘मनपरी खरिद–बिक्री हुन थालेपछि टोल विकास संस्था गठन गरेर किनबेचको काम गराइरहेका छौं ।’

उक्त बस्तीमा गत भदौमा पारेश्वर पाण्डेबाट १२ लाखमा एकतले घर किनेका भलचौर–५, सल्यानका लालबहादुर रावत भन्छन्, ‘पहिले मौखिक किनबेच हुन्थ्यो, अहिले टोल विकासले मालपोतको जस्तै पुर्जा दिने रहेछ ।’ उक्त बस्तीमा २०६३ सालदेखि बसिरहेका ६९ वर्षीय खिमलाल दमाईं भन्छन्, ‘नेताहरूले यहाँ पनि स्थायी प्रमाण पुर्जा दिलाउँछौं भनेका छन् तर केही ठेगान छैन ।’

दलहरूका भोट ब्यांक

तुलसीपुर–५ वडामा ५ हजार ९ सय ८८ मतदाता छन् । तीमध्ये ४ हजारभन्दा धेरै पातुखोलाको यही बस्तीमा बस्छन् । २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा वडा नं. ५ का चार सदस्यमध्ये तीन जना भीमबहादुर केसी (कांग्रेस), युवराज नेपाली र लालमती भण्डारी (एमाले) उक्त बस्तीका बासिन्दा हुन् । वडा र नगरको चुनावी नतिजा बदल्न सक्ने ताकत भएको यो बस्ती कसैले चाहँदैमा खाली नहुने प्रगतिशील टोल विकास संस्थाका पूर्वअध्यक्ष प्रेमप्रकाश गिरी बताउँछन् । २०६३ मा सरकार र विद्रोही माओवादीबाट पीडितहरू खोला किनार आएर बसेको बताउने गिरीका अनुसार त्यसपछि टाठाबाठाले जग्गा रोकेर राखे अनि अरूलाई बिक्री गरेका हुन् । गिरी भन्छन्, ‘अहिले सुरुमा आएर बस्नेहरू यताको बेचेर गइसके, मजदुरी गर्ने र अन्यत्र घरबास नभएकाहरू सस्तो मूल्यमा घरजग्गा पाएपछि यतै आउन थाले ।’

गिरीका अनुसार चुनावका बेला राजनीतिक दलका नेताहरू आएर जग्गा दर्ता गराई लालपुर्जा वितरण गर्ने आश्वासन दिएकाले पनि अतिक्रमण हट्न सक्ने अवस्था छैन । स्थायी प्रकृतिको बस्ती भएका कारण उपमहानगरपालिका मात्रले चाहेर हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको नगर प्रमुख टीकाराम खड्का बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिक जग्गामा ४/५ तले पक्की भवन ठडिएका छन् । ठूलो बस्ती बसिसकेकाले कसरी हटाउने भन्ने चुनौती छ ।’ सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणको दायित्व बोकेको उपमहानगरपालिका मात्र होइन, सुरक्षाको जिम्मा पाएका प्रहरी कार्यालय र प्रशासन कार्यालयको जग्गासमेत कब्जामा छ । आफूसँग बल नभएका शैक्षिक संस्था, गुठी र खेलकुद विकास समिति निरीह हुने नै भए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दाङको नाममा रहेको घोराही उपमहानगरपालिका–१६ सानी अम्बापुरस्थित २५ बिघा जमिन पनि १८ वर्षदेखि कब्जामा छ । उक्त जग्गा लगत लिन छुटेका मुक्त कमैयाका नाममा २०६१ साउन ४ गते कब्जा भएको हो । एकसाथ १ सय २० घरपरिवारले जग्गामा टहरा बनाई अतिक्रमण गरेका भए पनि अरूले छोडेर पुरानै घरबासमा फर्किएपछि अहिले त्यहाँ ५० परिवार मात्रै बस्छन् ।

यसैगरी नेपाल प्रहरी विद्यालय घोराहीको लमही–३ टिकुलीगढस्थित २१ बिघा जग्गा कब्जामा छ । उक्त ठाउँमा दुई सय मानिस टहरा बनाई बसेको प्रहरी विद्यालयका सुरक्षा प्रमुख प्रहरी निरीक्षक पोषण थापा बताउँछन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेलादेखि नै जग्गा उपभोग गर्न नपाएको र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनका बेला २०६४ माघ १६ गते पूर्ण रूपमा जग्गा कब्जा भएको उनले बताए । ‘उक्त जग्गामा बसेका मानिसका कारण चुनावमा हार–जित हुने स्थिति रहेछ, त्यसकारण नेताहरू हटाउन तयार छैनन्,’ थापा भन्छन्, ‘हाम्रो प्रयासले मात्रै भएन, उच्च राजनीतिक पहल चाहिन्छ ।’

स्वर्गद्वारी आश्रमलाई संकट

नेपालकै महत्त्वपूर्ण धार्मिक तथा पर्यटकीय गुठी स्वर्गद्वारी आश्रमको १ हजार ३४ बिघा १७ कट्ठा ७ धुर जग्गामध्ये ९ सय ५८ बिघा जग्गामा २४ वर्षदेखि व्यक्तिको रजाइँ चलेको छ । १९८२ सालमा स्वर्गद्वारी महाप्रभु हंसानन्द गिरीले भक्तजनबाट प्राप्त भेटी संकलन गरी उक्त जग्गा खरिद गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अदालत धाइरहँदा पनि जग्गा फिर्ता पाउन नसकेको आश्रमका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरि अधिकारीको गुनासो छ । भन्छन्, ‘हामी साधु–सन्त बस्ने आश्रममा अरू केही शक्ति छैन । प्रशासन र अदालत गुहार्ने हो । त्यहाँ पनि न्याय नपाएपछि कहाँ जानु र ?’ उनका अनुसार जग्गा कारोबारीले आश्रमकै जग्गा प्लटिङ गरी बाटो खोलिरहेका छन् । स्थानीय सरकार र प्रहरीलाई त्यो रोक्न अनुरोध गर्दा पनि उल्टै यो क्रम बढिरहेको छ ।

जग्गाको आम्दानी रोकिएपछि आश्रमका नियमित कामहरू प्रभावित भएका छन् । हालसम्म जग्गाको आम्दानीबापत २५ हजार ४ सय १० क्विन्टल धान र ५ हजार ८ सय ५२ क्विन्टल तोरी प्राप्त गर्न बाँकी रहेको अधिकारीले बताए ।

अधिकारीका अनुसार आश्रममा वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । जसमध्ये कर्मचारीको तलबमा ४ करोड ५० लाख, गाईपालनमा ३ करोड, पूजामा ३ करोड ५० लाख र भोजनमा ४ करोड खर्च हुन्छ । नियमित आम्दानी नभएपछि अहिले आश्रमलाई खर्च धान्न धौधौ छ ।

घोराही–४ स्थित मावि डाँडागाउँ गोग्लीको ३४ बिघा १७ कट्ठा १३ धुर जग्गा सुकुम्बासीका नाममा अतिक्रमण भएको छ । कतिपयले विद्यालयलाई थाहै नदिई घरसारको कागज गरेर किनबेच गरिरहेका छन् । जिल्ला खेलकुद विकास समितिको घोराही–१, रामपुरस्थित ४४ बिघा जमिन कब्जा भएको छ । जग्गामा ठूल्ठूला घरहरू निर्माण भएका छन् । खाली जग्गा प्लटिङ गरी अरूले बिक्री गरिरहेका छन् ।

रामपुरको काँडाखुटी र सिमलतारामा रहेको समितिको ४४ बिघा जग्गा पनि अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको छ । ‘हामीले जग्गा खाली गराई उपयोग गर्न पहल गरे पनि सकेका छैनौं,’ जिल्ला खेलकुद विकास समितिका कार्यालय प्रमुख पद्मा चौधरी भन्छिन् । जिल्लाका विभिन्न २ सय १५ स्थानमा वनको ९ हजार ८ सय ७५ बिघामा ६ हजार १० घरधुरी बसिरहेको जिल्ला वन कार्यालयले जनाएको छ । ७६ वटा सामुदायिक वनको जग्गा अतिक्रमण भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जानकारी दिएको छ ।

दाङमा कब्जा भएका व्यक्ति र संस्थाका सबैजसो जग्गा माओवादी पार्टीकै आडमा भएको स्थानीय अगुवाहरू बताउँछन् । नागरिक समाज दाङका पूर्वसंयोजक चन्द्रराज पन्त भन्छन्, ‘युद्धकालमा ठूलो मात्रामा जग्गा कब्जा भयो । माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पनि संविधानसभा निर्वाचनका बेला फेरि जग्गा कब्जा गरे । अहिले माओवादीले फिर्ता गर्‍यौं भन्दा बसिरहेकाहरूले मान्ने अवस्था आएन ।’

माओवादी पार्टी अग्रसर हुने हो भने जग्गा खाली गराउन सहज हुने मानवअधिकार सञ्जाल दाङका संयोजक केशवकुमार शर्मा बताउँछन् । ‘माओवादीले नै अग्रसरता लिनुपर्छ अथवा संघीय सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरेर जग्गा खाली गराउन सक्छ ।’

_{दाङको तुलसीपुर–५ पातुखोलामा सार्वजनिक जग्गा कब्जा गरी बसेको बस्ती ।}

माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं जिल्ला इन्चार्ज निर्मल आचार्यले आफ्नो पार्टीले अहिले कतै पनि जग्गा कब्जा नगरेको बताउँछन् । ‘हामीले कब्जा गरेका जग्गा सबै फिर्ता गरिसकेका छौं,’ उनले भने, ‘किसान, भूमिहीन, सुकुम्बासी र मुक्त कमैयाले कब्जा गरेका छन् । यसमा हाम्रो पार्टीको नाम जोड्नु उचित होइन ।’ सशस्त्र द्वन्द्वका बेला दाङमा माओवादीले १ हजार ९ सय बिघा जग्गा र थुप्रै घर कब्जा गरेकामा शान्ति प्रक्रियासँगै सबै फिर्ता भएको उनले बताए । ‘धेरै जग्गा भूमिहीनको आन्दोलनका क्रममा कब्जा भएका छन्,’ आचार्यले भने, ‘भूमिहीनको समस्या समाधान नगरी जबर्जस्ती हटाउने कुरा न्यायसंगत हुँदैन ।’

घोराही–१६ सानी अम्बापुरस्थित जिल्ला प्रशासनको जग्गामा घर बनाएर बसेका जंगबहादुर चौधरी कमैया मुक्तिको घोषणापछि आफ्नो जग्गा र घरबास नहुँदा सरकारी जग्गा कब्जा गर्नुपरेको बताउँछन् । ‘आफ्नो केही नभएपछि ओत लाग्ने ठाउँ खोजेका मात्रै हौं,’ उनले भने, ‘सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था नगर्दासम्म यो ठाउँ छोड्दैनौं ।’

लमही सतबरियाकी शारदा चौधरी आफ्नो तीन पुस्ताले स्वर्गद्वारी गुठीको जग्गा जोत्दै आएका कारण गुठीकै जग्गामा घर बनाएर बसेको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘हाम्रो हकअनुसारको जग्गा नदिएसम्म यहीं बसिरहन्छौं ।’

नेताहरूले चुनावमा जग्गा दिन्छौं, लालपुर्जा बनाइदिन्छौं भन्ने गरेको तर केही नदिएपछि गुठीको जग्गा कब्जा गर्नुपरेको राप्ती गाउँपालिका–५ सिसहनियाका भीमबहादुर चौधरीको आरोप छ । ‘सरकारलाई दबाब दिनकै लागि हामीले यो जग्गा कब्जा गरेका हौं तर हाम्रो माग सुनिएन । अब ठूलो लगानी गरिसकियो, हट्न सक्ने अवस्था छैन,’ मुक्त कमैया समाजका जिल्ला अध्यक्ष हरिशचन्द्र चौधरीले भने ।

प्रशासन कार्यालले जिल्लामा कब्जा जग्गाको विवरण संकलन गर्न सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको छ । तर, हालसम्म पूर्ण विवरण पाउन सकेको छैन । प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुशील वैद्यका अनुसार जग्गा कब्जा गरेका भूमिहीनलाई विकल्प दिएर व्यवस्थापन गर्न सक्ने हो भने अरूलाई बलपूर्वक पनि उठाउन सकिन्छ । प्रहरी उपरीक्षक वीरबहादुर वली भने राजनीतिक दलहरूको पहलबिना जग्गा खाली गराउन नसकिने बताउँछन् ।

कांग्रेस जिल्ला सभापति शंकर डाँगी विभिन्न बहानामा कब्जा भएका जग्गा खाली गराउन नसके जिल्लामा कुनै पनि सार्वजनिक सम्पत्ति बाँकी नरहने बताउँछन् । ‘अब सार्वजनिक जग्गा कतै खाली छैन,’ डाँगी भन्छन्, ‘प्रहरी, प्रशासनले गैरकानुनी काम रोक्न सक्नुपर्छ, हामी आवश्यक सहयोग गर्न तयार छौं ।’ एमाले जिल्ला अध्यक्ष हुकुम बस्नेत पनि सार्वजनिक जग्गा कब्जा गर्नेलाई राजनीतिक दलले प्रोत्साहन गर्न नहुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक सम्पत्ति मास्ने कुरा कानुनविपरीत हो,’ उनी भन्छन्, ‘द्वन्द्वकालको विकृतिलाई अझै पनि निरन्तरता दिइनु हुँदैन ।’

खोज पत्रकारिता केन्द्र