वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकलाई पेन्सनसहितको सामाजिक सुरक्षा दिन सुरु

अब विदेशमा रहेका नेपाली कामदारले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनको लागि आवेदन दिन पाउने बाटो खुल्ला भएको छ ।

सरकारले ‘वैदेशिक रोजगारमा रहेका श्रमिक र विदेशमा स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिका लागि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि–०७९’ जारी गरिसकेको थियो । यसलाई कार्यान्वयनमा लगिएको कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव एकनारायण आर्यालले वताए ।

‘अब विदेशमा रहेका कुनै पनि नेपाली श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको दायराबाट बाहिर बस्नुपर्दैन । घरमा काम गर्ने घरेलुदेखि प्रतिष्ठानमा कार्यरतले आफूलाई अधिकार सम्पन्न श्रमिकका रूपमा अनुभूति गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ,’ कोषका अध्यक्षसमेत रहेका श्रम सचिव आर्यालले भने ।

श्रम मन्त्रालयका अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत २२ लाख श्रमिकको सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको जनाएको छ । कोषमा आबद्ध हुनका लागि कामदारले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका वा जानेले न्यूनतम २ हजारदेखि अधिकतम २८ हजार १ सय ५५ रुपैयाँसम्म कोषमा योगदान गर्न पाइन्छ । यसरी योगदान गर्नेलाई १ लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक दुर्घटना उपचार खर्च, ५ हजार ६ सय ३१ रुपैयाँसम्म अशक्तता पेन्सन, आश्रित परिवारलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्म आजीवन पेन्सन र २१ वर्षसम्म सन्ततिलाई ३ हजार ७ सय ५४ रुपैयाँसम्मको शैक्षिक वृत्तिबापत रकम पाइनेछ ।

वैदेशिक रोजगार समय अवधि सकिएपछि एकमुस्ट रकम वा पेन्सन सुविधा पाइनेछ । ६० वर्षपछि आजीवन पेन्सन पाइनेछ । विदेशमा गएका श्रमिकले अनलाइनबाट नै आवेदन दिई आफैं सूचीकृत हुनुपर्ने ज्ञवालीले बताए । ‘कोषमा सहभागी हुन रोजगारदाता कम्पनीको अनुमति चाहिन्न । आफैंले राहदानी र श्रम स्वीकृति राखेर आवेदन दिन पाइन्छ । तोकिएको रकम सीधा खातामा जम्मा गर्न सकिन्छ,’ ज्ञवालीले भने, ‘श्रम स्वीकृति नचाहिने मुलुकका लागि भने श्रम स्वीकृति चाहिने छैन ।’

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको हकमा भने श्रम स्वीकृति दिने बेलै कोषले खाता नम्बर उपलब्ध गराउनेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारलाई सम्बन्धित रोजगारदाताले सेवा सुविधा दिएपनि यो नेपाल सरकारले गरेको छुट्टै व्यवस्था हो । श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिने कल्याणकारी राहत र सामाजिक सुरक्षा कोषले दिने सुविधा फरक फरक हो । विदेशबाट प्रत्येक वर्ष झन्डै एक हजार जनाको शव आउने गरेको छ । त्यस्तै अंगभंग र गम्भीर प्रकृतिका बिरामी पनि आउने गरेका छन् । बोर्डले उनीहरूका परिवारलाई राहत रकम दिएपनि मासिक गुजराबापतको रकम भने दिने गरेको छैन । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भए पनि मृतकका परिवारले आजिवान पेन्सन पाउने सुविधा छ ।

गैरआवासीय नेपाली संघका उपाध्यक्ष डीबी क्षेत्रीले आफूहरूले एक दशक बढी समयको अभियानले पूर्णता पाएको वताए । ‘नेपालमा सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापना हुनुअघि नै एनआरएनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई एउटा कोष बनाएर सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर एउटा अभियान चलायौँ । एनआरएन ओमानले प्रस्ताव गरेको हजारे अभियानलाई परिष्कृत गरी सामाजिक सुरक्षा कोषमा परिणत भयो,’ एनआरएनए आईसीसीका उपाध्यक्ष क्षेत्रीले भने,‘विदेशमा रहेका लाखौँ नेपाली औपचारिक रूपमा जोडिने बाटो खुलेको छ । यसलाई व्यापक र प्रभावकारी बनाउन हामी सरकारसँग सहकार्य गर्नेछौं ।’