यूएईमा बिरामी श्रमिकलाई उपचार न क्षतिपूर्ति

किचन हेल्पर रहेका उनलाई होटलले तत्कालै अस्तर अस्पताल पुर्‍यायो । अस्तर निजी अस्पताल हो । यूएईको स्वास्थ्य नीतिअनुसार गम्भीर अवस्थाका बिरामीको आर्थिक अवस्था नहेरी उपचार गर्नुपर्छ । उच्च रक्तचाप भई कार्यस्थलमा ढलेको भन्दै अस्तरले तुरुन्तै शल्यक्रिया गरिदियो । मस्तिष्कको शल्यक्रियापश्चात् पनि उनी सामान्य अवस्थामा फर्किएनन् । उनी कोमामा गए ।

योगी २०२१ नोभेम्बर १८ देखि अस्कटमा कार्यरत थिए । शल्यक्रिया सकिएलगत्तै कम्पनीले उनलाई नेपाल पठाउन खोज्यो । एक महिनापछि उपचार प्रभावकारी नभएको खबर परिवारलाई आयो । ‘बिमाले जति कभर गर्न सक्ने हो, त्यसपछि थप उपचार गर्न सकिँदैन भन्ने खबर आयो,’ योगीका ज्वाइँ ओमप्रकाश पुरीले भने, ‘त्यसपछि हाम्रो सातो गयो । जसरी हुन्छ छिटो ल्याउनतिर लाग्यौं ।’

भिजिट भिसामा गएकाले वैदेशिक रोजगार बोर्डले उपचारको जिम्मेवारी लिएन । योगीका आफन्तले बिरामीलाई नेपाल ल्याउन परराष्ट्र मन्त्रालय, कन्सुलर विभाग र आबुधाबीस्थित नेपाली दूतावाससमक्ष हारगुहार गर्न थाले । ‘उपचार पूरा नभएसम्म यहींको अस्पतालमै राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा उभिएका थियौं । योगीकै परिवारका सदस्यले छिटो बिरामी पठाइदिनू भन्न थालेपछि अस्पतालसँग समन्वय गरी नेपाल पठाइदिएका हौं,’ यूएईका लागि कार्यवाहक राजदूत विशाल भट्टराईले कान्तिपुरसँग भने, ‘नेपालमा लैजाने खर्च पनि कम्पनीकै तर्फबाट बेहोरिदिएको हो ।’

यूएईमा निजी अस्पतालको स्रोत र साधनले उपचार गर्न नसकिने भएपछि मात्रै सरकारी अस्पतालले बिरामी बुझ्ने अभ्यास छ । अस्तरले योगीलाई सरकारी अस्पताल पठाउन सकेन । स्थानीय सरकारी अस्पतालभन्दा नेपालमा नै पठाउन सहज भयो । उनको उपचारका लागि झन्डै एक लाख दिराम बिमाले ब्यहोरेको बताइएको छ । यूएईबाट नेपालसम्म लैजान कम्पनीले करिब २० हजार दिराम ब्यहोरेको दूतावासको भनाइ छ ।

‘योगीको बिमा कम्पनीले नवीकरण नगरिदिएपछि अस्पताल प्रशासनले बक्यौता रकम बुझाएर बिरामी अन्यत्र लैजान बारम्बार ताकेता गर्न थाल्दा समस्या भयो,’ नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष वेदप्रसाद अर्यालले भने, ‘दाङ देउखुरी समाज र नेपाली समाजले संयुक्त रूपमा दूतावासमार्फत कम्पनीमा ताकेता गरेपछि अस्पतालको बाँकी रकम चुक्ता गरेर नेपाल पठायो ।’

योगीलाई ६ मार्चमा नेपाल ल्याइएको छ । काठमाडौंस्थित सहारा फिजियोथेरापी अस्पताल एन्ड ट्रेनिङ सेन्टरमा उनी उपचाररत छन् । अहिले सम्पूर्ण उपचारको जिम्मेवारी ५६ वर्षीय एक्ली आमाको काँधमा आइपरेको छ । आमाले नसक्ने भएपछि बहिनी र ज्वाइँले हेरिरहेका छन् । अस्पतालमा दैनिक कम्तीमा २२ सय रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । यो खर्च जुटाउन उनीहरूलाई कठिन छ । ‘खासमा उपचारको सबै जिम्मेवारी यूएई कम्पनीले लिनुपर्थ्यो । उता उचित उपचार नभएपछि हामीले जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो,’ ज्वाइँ ओमप्रकाश पुरीले भने, ‘कमाउन गएको मान्छे उल्टो कोमामा आउँदा हामी ठूलो आपत्मा छौं ।’

नेपाल र यूएईबीचको श्रम सम्झौतामा कामदारको सुरक्षा र कल्याणकारीको सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख छ । तर, नेपाली कामदारको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गर्ने विषयमा स्पष्ट छैन । ‘कामदारको स्वास्थ्य हेरचाह गर्न रोजगारदाताको दायित्व स्पष्टसँग तोक्न चुकेको छ । गन्तव्य देशले रोजगारदाताको जिम्मेवारी पालना गराउनबाट पन्छिएको छ,’ नेपाल–यूएई श्रम सम्झौतामाथि अनुसन्धानरत अनुराग देवकोटाले भने, ‘स्वास्थ्य हेरचाह र बिमा सेवा नहुँदा कामदारका परिवारमाथि थप आर्थिक भार परेको छ ।’

२०२१ जुलाई ९ मा बाथरुममा लडेर घाइते भएका महोत्तरीको बर्दिबास–११ का भीमबहादुर खपाङीलाई गत १६ फेब्रुअरीमा नेपाल ल्याइएको थियो । अहिले उनलाई ट्रमा सेन्टरमा राखिएको छ । नेपाल पठाइदिएपछि न यूएईको कम्पनीले हेरिदिएको छ, न वैदेशिक रोजगार बोर्डले नै खर्च ब्यहोरिदिएको छ । जसोतसो परिवार आफैंले खर्चको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । ‘झन्डै दुई वर्षदेखि अचेत हुनुहुन्छ । उहाँलाई उता कुन अस्पतालमा राखिएको छ भन्ने थाहा भएन,’ पत्नी गीताकुमारीले भनिन्, ‘जस्तो अवस्था भए पनि हामीले मगायौं ।’ यस्तो बिरामीलाई सरकारले नै हेर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दैनिक ३–४ हजार खर्च भइरहेको छ,’ उनले भनिन्, ‘वैदेशिक रोजगार बोर्डले दिन्छ कि दिन्न थाहा छैन ।’

यूएईमा बिमाबिना भिसा लाग्दैन । कामदारको ‘ग्रेड’ अनुसार कम्पनीले बिमा गरेको हुन्छ । लेबरलाई सबैभन्दा तल्लो ग्रेड दिने गरिन्छ । त्यो ग्रेडमा न्यूनतम सुविधा हुन्छ । ५० हजारदेखि एक लाख दिरामसम्म खर्च ब्यहोर्ने गरी व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्योभन्दा बढी उपचार खर्च मिल्दैन । ठूला तहका कर्मचारीलाई भने ५ लाख दिरामभन्दा माथि सुविधा दिने गरी बिमा गरिएको हुन्छ । लेबरहरूले चार सयदेखि ६ सय दिरामसम्म तिरेका हुन्छन् । ‘ठूलो बिमार भयो भने ५० देखि एक लाख त एकैछिनमा सकिन्छ । त्यो भएपछि कामदार सुविधाबाट वञ्चित हुन्छन्,’ यूएईमा कार्यरत रमेश बुढाथोकीले भने । अर्कोतर्फ भिसा दुई वर्षको भए पनि बिमा एक वर्षको मात्रै हुन्छ । एक वर्ष पछाडि बिमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । अर्को भिसा नलागेसम्म बिमा नवीकरण हुँदैन । जसले गर्दा बाँकी एक वर्ष कामदारको बिमा कायम रहँदैन ।

यूएईको तथ्यांक केन्द्रका अनुसार सबैभन्दा बढी ३३ प्रतिशत दुर्घटना तथा घाइते निर्माण क्षेत्रमा हुने गरेको छ । त्यसबाहेक यातायातमा २४, उद्योगमा २२, सेवामा १८ र ट्रेडमा ३ प्रतिशत हुन्छ । यूएईमा कार्यरत नेपाली कामदारमध्ये ६० प्रतिशतभन्दा बढी लेबर छन् । यी कामदारमध्ये दुर्घटनामा परेर दीर्घकालीन स्वास्थ्य समस्या लिएर फर्किनेलाई स्वदेशमा कुनै निकायले हेरचाह गर्दैनन् । उपचारको सबै भार परिवार र आफन्तले ब्यहोर्नुपर्छ । यूएईका प्रत्येक राज्यमा निजी स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी आ–आफ्नो नीतिनियम छ । शारजाह र अजमान राज्यमा दर्ता भएका कम्पनीले आफ्ना कामदारलाई स्वास्थ्य बिमा उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी बाध्यता छैन । जसले गर्दा दुबईमा काम गर्ने भए पनि ती कामदारको बिमा हुँदैन । धनुषाका अशोक झाले आफूसँग भएको स्वास्थ्य बिमा सबै स्वास्थ्य केन्द्रले नस्विकार्ने बताए । ‘मेरो मुख बाँगिएको थियो, बिमाबाट कभर भएन । व्यक्तिगत रूपमा दुई हजार दिराम खर्च भयो,’ उनले भने ।

यूएईसहित खाडीका ६ देशमा कार्यरत कामदारको स्वास्थ्य सेवासम्बन्धीे ‘भाइटल साइन्स’ को प्रतिवेदनमा निजी स्वास्थ्य बिमा व्यवस्थाले न्यून पारिश्रमिक पाउने आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य सेवासम्म पहुँच सुधार गर्नुभन्दा थप अवरोध खडा गर्न सक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । ‘न्यून पारिश्रमिक पाउने आप्रवासी श्रमिकलाई कामका कारण धेरै प्रतिकूल स्वास्थ्य अवस्था सिर्जना हुन्छ । तर, स्वास्थ्य सेवा आप्रवासी श्रमिकको विशेष आवश्यकताअनुरूप बनाइएका छैनन् र त्यहाँ उनीहरूका लागि स्वास्थ्य सेवा पहुँचमा भेदभावको स्पष्ट प्रमाण पाइन्छ । औपचारिक कागजातको उपलब्धता नहुनु र सेवासुविधाका लागि आवश्यक खर्च गर्ने क्षमता नहुनु नै पहुँचमा मुख्य अवरोध हुन्,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर नभएसम्म कसैले गम्भीरतापूर्वक नलिने गरेको यूएईमा कार्यरत अमृत गुरुङ बताउँछन् । ‘जब हृदयघात वा मस्तिष्काघात हुन्छ । त्यसको उपचार थेग्ने बिमा हुँदैन,’ उनले भने, ‘परिवारलाई क्षतिपुर्ति होइन । केही गर्न नसक्ने जिउँदो लास पठाइदिने अवस्था बनिरहेको छ ।’

आप्रवासी कामदारको अधिकारको पक्षमा काम गरिरहेका फेयर स्काएरका निर्देशक निक मेगिहान आप्रवासी श्रमिकको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुधार गर्नका लागि खाडी राष्ट्रका सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा दबाब दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘खाडी राष्ट्रसँगको द्विपक्षीय श्रम सम्झौता तथा समझदारीमा पारदर्शी र स्पष्ट स्वास्थ्य सेवा प्रावधान समावेश गर्न द्विपक्षीय तहमा र जनस्वास्थ्य विशेषज्ञको सुझावसमेत लिई जोड दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘बहुपक्षीय तहमा ‘कोलम्बो प्रोसेस’, ‘आबुधाबी डायलग’ र ‘ग्लोबल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट’ जस्ता क्षेत्रीय तथा विश्वव्यापी मञ्चमा अन्य उद्गम राष्ट्रसँग सहकार्य गर्न जरुरी छ ।’