मुख्यमन्त्री बन्न राजधानीमा दौडधुप

यी प्रदेशमा कांग्रेस र माओवादीले सरकारको नेतृत्व लिने गरी आ–आफ्नो दलका शीर्ष नेतालाई दबाब बढाएका छन् । मन्त्रीका आकांक्षी सांसदले पनि नेताहरूलाई भेटघाट गरिरहेका छन् ।

९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा आठदलीय सत्ता गठबन्धन र एमाले–राप्रपाका ४६–४६ सांसद छन् । सरकार निर्माणदेखि संसद्का अन्य महत्त्वपूर्ण निर्णय प्रक्रियामा सभामुख निर्णायक छन् । कोशीमा माओवादीका बाबुराम गौतम सभामुख रहेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले राप्रपालाई समेत सरकारमा समावेश गर्न पहल भइरहेको बताए । प्रदेशस्तरमा राप्रपासँग सत्ता सहकार्यका लागि छलफल भए पनि केन्द्रबाटै निर्णय होस् भनेर पार्टी नेतृत्वलाई आग्रह गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोशीको अवस्था विशिष्ट खालको छ, हामीले पार्टी सभापतिसहित नेतालाई यसबारे जानकारी गराइसकेका छौं,’ उनले भने, ‘राप्रपासँग पनि सहकार्य गर्ने अवस्था बन्यो भने सरकारको स्थायित्व हुन्छ ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सरकारको नेतृत्व कसले गर्नेभन्दा पनि अप्ठेरो खालको सत्ता समीकरणलाई कसरी सहज ढंगले अघि बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहेको बताए । ‘सधैंभरि सभामुखलाई निर्णायक अवस्थामा राखेर हुँदैन, बरु कसरी ‘कम्फर्टेबल’ सत्ता गठबन्धन बनाउने भन्नेबारे पहल गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि राप्रपालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ भनेर छलफल चलेको छ ।’

कोशीमा कांग्रेस र माओवादीका साथै ४ सिट रहेको एकीकृत समाजवादीले पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेको छ । एकीकृत समाजवादीले आठदलीय गठबन्धनमा ७ मध्ये एक प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेको छ । ९३ सदस्यीय कोशी प्रदेशसभामा एमालेका ४०, कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । माओवादी संसदीय दलका नेता आङ्बोले संवैधानिक संकटका साथै कार्यकाल पूरा नहुँदै प्रदेशसभा भंग हुने अवस्था आउन नदिन राप्रपासँग सहकार्यको निर्णय गर्न केन्द्रीय नेतृत्वसँग आग्रह गरेको बताए ।

नयाँ समीकरण बनेमा गण्डकी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व पाउनेमा कांग्रेस ढुक्क देखिन्छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा कांग्रेसका २७ सांसद छन् । कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बन्ने वातावरण निर्माणका लागि आफ्नो पार्टीका साथै माओवादी नेतृत्वसँग पनि भेटघाट सुरु गरेका छन् । गत निर्वाचनमा गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार हुन चाहेका पाण्डेले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका लागि प्रतिनिधिसभा छाडेर प्रदेशसभा २ (१) मा चुनाव लडेका थिए । उनलाई कांग्रेस र माओवादीले निर्वाचनकै बेला मुख्मन्त्रीको आश्वासन दिएका थिए ।

‘सम्भवतः गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार बन्छ होला, कांग्रेस–माओवादीको स्पष्ट बहुमत (३४ सांसद) रहेकाले सरकारको स्थायित्वमा पनि कुनै शंका छैन,’ प्रदेशका पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सांसद बिन्दुकुमार थापाले भने, ‘उपराष्ट्रपति निर्वाचनलगत्तै माओवादीले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ, त्यसपछि विश्वासको मत लिने कि राजीनामा दिने एमालेमा भर पर्छ ।’ गण्डकीमा अहिले एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री छन् । सरकारमा माओवादी र राप्रपासमेत सहभागी छन् । एमालेले आगामी बजेटसम्म यही गठबन्धनलाई लैजानका लागि छलफल अघि बढाए पनि त्यस्तो सम्भावना नरहेको सांसद थापाले बताए ।

लुम्बिनी प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व लिन कांग्रेस र माओवादीबीच ठूलो हानथाप चलिरहेको छ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा र कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरीले मुख्यमन्त्री आफ्नो भागमा पार्न तीब्र लबिइङ गरिरहेका छन् । नेता चौधरीले अघिल्लो कार्यकालमै कांग्रेस र माओवादीबीच सरकारको नेतृत्व आधा–आधा कार्यकाल गर्ने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नभएकाले यसपटक सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताए । २०७८ साउन २८ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका माओवादीका कुलप्रसाद केसीले ८ महिनापछि सरकारको नेतृत्व कांग्रेसलाई हस्तान्तरण गर्ने सहमति भएको थियो । तर बाँकी कार्यकाल पनि केसी नै मुख्यमन्त्री रहे ।

‘लुम्बिनीमा अहिलेसम्म कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छैन, अघिल्लो कार्यकाल माओवादीसँग भएको सहमति पनि कार्यान्वयन हुन सकेन,’ संसदीय दलका नेता चौधरीले भने, ‘हाम्रो पार्टी नेतृत्वलाई यो वास्तविकता राम्ररी थाहा छ, तैपनि यसपटक काठमाडौं आएका बेला लुम्बिनीको नेतृत्व कांग्रेसले पाउने गरी गठबन्धनमा सहमतिका लागि आग्रह गरेका छौं ।’

माओवादी संसदीय दलका नेता महराले पनि प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी अध्यक्ष दाहालमार्फत मुख्यमन्त्री बन्ने प्रयास अघि बढाएका छन् । माओवादी लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले कांग्रेसको बलियो दाबेदारी रहेको अवस्थामा पार्टीको पक्षमा माहोल निर्माणका लागि केन्द्रीय तहमै प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । ‘हाम्रो पार्टीको संसदीय दलको नेता (महरा) लाई सरकारको नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी पहल गर्न भनेका छौं, उहाँले पार्टी नेतृत्वसहित अन्य नेताहरूसँग भेटघाट गरिरहनुभएको छ,’ उनले भने ।

कोशी, गण्डकी र लुम्बिनीमा सरकारको नेतृत्वका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेताबीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ भने यीबाहेक अन्य प्रदेशमा मन्त्रीका आकांक्षी सांसदले नेताहरूसँग आकांक्षा राखिरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिमबाहेक ६ प्रदेशमा कांग्रेस सत्ता साझेदारीको संघारमा पुगेको छ । कांग्रेसले एमालेका मुख्यमन्त्री र मन्त्री भएका स्थान पाउने सम्भावना छ । ‘उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेस संघीय र प्रदेश सरकारमा जाने करिब निश्चितजस्तै छ, त्यहीअनुसार हामीले पनि केन्द्रीय नेतालाई भेटेर मन्त्री बन्ने चाहना राखिरहेका छौं,’ कांग्रेसका एक प्रदेश सांसदले भने, ‘नेताहरूले उपराष्ट्रपतिको चुनावपछि कुरा हुन्छ भन्ने गरे पनि कसलाई मुख्यमन्त्री, मन्त्री बनाउने भन्ने एक खालको तयारी भइरसकेको छ ।’