भारतीय तरकारीको विषादी जाँच्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले फेरि रोक्यो

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले खाद्यान्न, तेलहन र अन्नमा आधारित पूरक बाल आहार तथा तरकारीको मापदण्ड तोक्ने र त्यहीअनुसार भन्सार बिन्दुमा परीक्षण गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको थियो । खाद्यान्न, दलहन तथा त्यसबाट बनेका पदार्थको गुणस्तरसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड राजपत्रमा आएन ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका प्रवक्ता मोहनकृष्ण महर्जनले आयातित तरकारीको गुणस्तर जाँचसम्बन्धी फाइल फिर्ता आएको पुष्टि गरे । ‘कृषि मन्त्रालय हुँदै फाइल मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो, अन्य खाद्यान्नको प्रस्ताव स्वीकृत भए पनि तरकारीको प्रस्ताव फिर्ता आएको छ,’ उनले भने ।

भारतबाट आउने तरकारी परीक्षण गर्दा ‘जीवनाशक विषादीको अवशेष’ भेटिने र त्यस्तो अवस्थामा तरकारी रोकिने भएकाले अहिले यो मापदण्ड लागू गर्न सरकार पछि हटेको हो । ‘भारतसँगको व्यापारिक सम्बन्धमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने देखियो । त्यसैले अहिले यो मापदण्ड लागू नगर्ने जानकारी आएको छ,’ कृषि मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागका अनुसार तरकारी, फलफूल तथा अन्य बालीमा करिब ३० समूहका विषादी प्रयोग हुने गरेका छन् । तर, त्यसको कति मात्रा प्रयोग भएको छ भन्ने जाँच नै नगरी भारतबाट आयात गरेर सिधै बजारमा पठाउने गरिएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध बिग्रने भन्दै सरकारले जनताको स्वास्थ्य बिगार्ने नीति लिएको छ ।

यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पाला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २०७६ असार २ देखि भन्सार बिन्दुमा क्वारेन्टाइन र जीवनाशक विषादी अवशेष परीक्षण सुरु गरेको थियो । तर, नेपाल सरकारको कदमले ‘आफ्ना व्यवसायीलाई अप्ठेरो परेको’ जनाउँदै भारतीय दूतावासले असार १४ मा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दबाबमूलक पत्र पठाएको थियो । दूतावासको दबाबपछि सरकार परीक्षण गर्ने निर्णयबाट असार १८ मा पछि हटेको थियो । पर्याप्त प्रयोगशाला र स्पष्ट मापदण्ड पनि नबनेको कारण देखाउँदै परीक्षण स्थगित गरिएको थियो ।

लगत्तै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागकै पहल र कृषि मन्त्रालयको प्रस्तावमा सरकारले २०७७ मंसिर १५ मा तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको अवशेषको सीमा तोक्न आदेश दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले आदेश दिएपछि स्याउ, केरा, करेला, भन्टा, बन्दा, कोभी, भिन्डी, आलु, टमाटर र चियामा विषादीको मात्रा निर्धारण गर्ने बाटो खुलेको थियो । विभागले जीवनाशक विषादी अवशेषको अधिकतम सीमा (म्याक्सिमम रेजिड्यु लिमिट–एमआरएल) निर्धारण गरे पनि मापदण्ड लागू भएको छैन ।

‘बिहान–बेलुका उपभोग हुने तरकारीमा विषादी कुन मात्रामा छ भन्ने नजाँची बिक्री गर्नु गलत हो,’ अर्थविद् केशव आचार्य भन्छन्, ‘भारतमा बढी विषादी पनि प्रयोग गरिन्छ । यसले गर्दा कम गुणस्तर र विषादीको डम्पिङ साइट बनिरहेको छ ।’ तर, मापदण्ड लागू गराउने फाइल फिर्ता गर्नु नेपाली किसान र उपभोक्तामाथि घात भएको उनको भनाइ छ ।

कृषि मन्त्रालयका अनुसार मुलुकमा करिब २ लाख ८४ हजार १ सय २१ हेक्टर जमिनमा तरकारी खेती गरिन्छ, जसबाट वार्षिक ३९ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन हरियो तरकारी उत्पादन हुन्छ । तर, भारतबाट विषादीयुक्त तरकारी निर्बाध रूपमा आयात भइरहेको छ भने यता आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा निराश नेपाली किसानले उत्पादन सडकमा फाल्दै आएका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब ९६ करोड १३ लाख रुपैयाँको तरकारी भारतबाट भित्र्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा ९ अर्ब ६६ करोड ३० लाख रुपैयाँको तरकारी आयात भइसकेको छ । यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ । अर्थविद् आचार्य भन्छन्, ‘नेपाली उत्पादन बिक्री नभएर आन्दोलन भइरहेका छन् । पछिल्लो समय चितवनमै तरकारी फालेर विरोध भयो, भारतीय तरकारीमा मापदण्ड लागू भए यस्ता घटना कम हुन्छन् ।’

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी मापदण्ड लागू गर्ने फाइल सरकारले फिर्ता गरेको सुनेर दुःखी भएको बताउँछन् । ‘विषादी र न्यून गुणस्तरका तरकारीका विषयमा धेरै प्रश्न उठेको छ । भारतमा व्यावसायिक रूपमा खेती गर्ने किसानले ए र बी ग्रेडका उत्पादन अन्य मुलुकमा पठाउँछन् । सी ग्रेडका सामान नेपाल आइपुग्छ,’ भन्छन्, ‘तर, विषादीको मात्रा जाँच्ने मापदण्ड लागू भए स्वदेशी किसानलाई धेरै राहत पुग्थ्यो । तर, विडम्बना मन्त्रिपरिषद्ले फाइल फिर्ता गरेको सुन्यौं ।’

भारतबाट जथाभावी तरकारी भित्रिन दिँदा नेपालको कषिको अवस्था डामाडोल बनेको अधिकारीको भनाइ छ । ‘भारतमा यसै पनि किसानलाई अनुदान छ । त्यसमा पनि विषादी धेरै प्रयोग हुन्छ । गुणस्तरहीन यस्तो तरकारी सस्तोमा नेपाल भित्रिँदा उपभोक्ता जोखिममा छन् भने यहाँका किसान तरकारी फाल्न बाध्य छन्,’ भन्छन्, ‘सरकारले मापदण्डलाई कृषकको हितमा हतियारका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ ।’

उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले छिमेकीलाई अप्ठ्यारो पर्ने डरले मापदण्ड रोक्नु गलत भएको बताए । तरकारीको गुणस्तरसम्बन्धी मापदण्ड तत्काल स्वीकृत गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘मापदण्ड स्वीकृत गर्दा उपभोक्ता, किसानदेखि सरकारसम्मलाई फाइदा छ । बहाना बनाएर फाइल फिर्ता गर्न मिल्दैन,’ उनले भने ।